सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ११० / ४४०

नि.नं. 8894वि.सं. २०६९पूर्ण इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

§ मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाऊँ भनी दायर भएको निवेदनमा निस्सा प्रदान भएमा त्यसको हैसियत पुनरावेदन सरह भै मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ र तल्लो अदालतको फैसला उल्टी बदर पनि हुनसक्ने अवस्था हुन्छ । पहिलेको फैसलाअनुसार लागेको कैदवापतमा यस अदालतबाट जेथा जमानत स्वीकार गरिसकिए…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8893वि.सं. २०६९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

§ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४८ बमोजिम गठन भएको पुनरालोकन समिति एउटा आधिकारिक कानूनी निकाय हो र यसले दफा ४९ अनुरूप पर्ने निवेदनमा दफा ५० बमोजिमको अख्तियारी प्रयोग गरी खरिद निर्णयलाई पूर्ण वा आंशिकरूपमा रद्दसम्म गर्न सक्दछ भन्ने कुरा यस कानूनको सारभूत विशेष…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8892वि.सं. २०६९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ श्रम ऐन २०४८ को दफा ७ अनुसार करारमा राखिएका कामदार कर्मचारीहरूको हकमा ऐनका सबै प्रावधान र व्यवस्था लागू हुने अवस्था नरहने । § कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी सामान्यतया सबैले र विशेष गरी करार सेवाका बिशिष्ट पदका कर्मचारीले कम्पनी र आफ्नो काम प्रति पूर्ण रूपले प्रत…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8891वि.सं. २०६९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

§ आवासकोष भनेको कामदार कर्मचारीलाई बस्नको लागि सुविधा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हुन्छ । ऐन, नियमको उद्देश्य अनुसार यसको रकम आवास सुविधाका लागि खर्च गर्नु पर्ने हो । प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरू अवकाश प्राप्त हुँदा सो कोषमा संकलित रकम कर्मचारी स…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8890वि.सं. २०६९संयुक्त इजलास

बणडापत्र जालसाज

§ नाताको प्रश्नमा विवाद भएपछि कुनै लिखतवाट नाता लोप हुन्छ भने त्यो निरन्तरको दूषित कार्य हुन्छ । अंशको हक कानूनले व्यवस्था गरेको जन्मसंग आएको हक हुनाले त्यस्तो हक मेट्न वा कुनै लिखत कुन मितिमा खडा भएको भन्ने कुराले हदम्यादको प्रश्न उठाई अंश हक नै लोप गर्न दिन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8889वि.सं. २०६९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणसमेत

§ एकपटक कानूनसंगत ढंगबाट प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्न शुरु भएको नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नभएसम्म पछि बनेको कानून वा आदेशबाट सो सम्पन्न भइसकेको प्रक्रिया र कामकारवाहीलाई कुनै विधिसम्मत आधार र कारणबिना अन्त्य वा निष्क्रिय हुन नसक्ने । सार्वजनिक संस्थान निर्द…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8888वि.सं. २०६९संयुक्त इजलास

बन

§ १३ वा १४ वर्षको उमेरले पुर्पक्षको लागि प्रदान गरिने सहुलियतमा केही भिन्नताको अवस्था रहन जाने भए पनि दुबै अवस्थामा अन्य वयस्क व्यक्तिसँग प्रहरीको थुनामा राख्न नमिल्ने । § बालसुधार गृहलाई कारागार वा प्रहरीको थुनाकै रूपमा लिन मिल्ने नभई सुधार गृहका रूपमा लिनुपर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8887वि.सं. २०६९संयुक्त इजलास

लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता कायम  ।

लिखत बदर दर्ता बदर, दर्ता कायम

§ एउटै जग्गाको विषयमा लिखत बदर मुद्दा र जालसाजी मुद्दा दायर भई लगाउमा रहेको अवस्थामा दुवै मुद्दाहरूलाई निरपेक्षरूपमा छुट्याएर बिलकुलै भिन्नभिन्न रूपमा हेर्न मिल्ने हुँदैन । लिखत बदर मुद्दा र जालसाजी मुद्दाको प्रकृति र प्रयोजन केही हदसम्म छुट्टाछुट्टै हुने भए त…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8886वि.सं. २०६९संयुक्त इजलास

गैरकानूनी सम्पत्ति भष्टाचार

§ सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको आधारभूत र मूल दावी भनेको अभियोगपत्र वा आरोपपत्रमा लिइएको दावी नै हो । त्यसैका आधारमा नै अदालतबाट अभियोग दावीअनुसार सजाय हुने वा नहुने भनी ठहर हुने । (प्रकरण नं.६) § प्राईभेट कम्पनीको शेयर किनवेच संस्थापकहरूसँग सम्बन्धित नातेदार, सा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8885वि.सं. २०६९पूर्ण इजलास

निर्णय बदर समेत

निर्णय बदरसमेत

§ आफ्नो हक नै नपुग्ने सम्पत्ति आफ्नो हो भनी दर्ता गराउँदैमा स्वतः हक प्राप्त हुने हुँदैन । आफ्नो हक टुटिसकेको वा हकै नभएको सम्पत्तिलाई अवाञ्छित वा गैरकानूनी तवरबाट दर्ता गराउनु दूषित दर्ता हुने । (प्रकरण न..६) § दूषित दर्ता मुद्दाको रोहमा देखिने कुरा हो । यो य…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8884वि.सं. २०६९पूर्ण इजलास

नापी दर्ता बदर दर्ता

§ थाहा पाएको कुराको निर्धारण दर्ता बदरको दावी लिने पक्षको अनुकूलता वा सुविधाअनुसार हुने नभई सो कुरा प्रत्येक मुद्दाको तथ्य, सम्बन्धित पक्ष वा व्यक्तिले सो दर्ताको तथ्य थाहा पाउन सक्ने घटना, अवस्था र परिस्थितिको विद्यमानताबाट हुने कुरा हो । त्यसैले जग्गा पजनीको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8883वि.सं. २०६९विशेष इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

§ कुनै कानूनमा प्रयुक्त कुनै वाक्यांशलाई मात्र एकांगी रूपमा हेरी संविधानसँग बाझिएको वा नबाझिएको भन्ने व्याख्या गर्न वा निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । त्यसको लागि उक्त ऐन जारी गर्नुपर्नाको पृष्ठभूमि, समाजमा विद्यमान कुनै व्यवहार वा क्रियाकलापलाई रोकथाम, व्यवस्थित व…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8882वि.सं. २०६९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

§ कुटपीट गरेको भनी स्वीकार गरेको अवस्थामा घा जाँच भएन भनेर कुटपीट नभएको अर्थ गर्नु अनुचित र आग्रहयुक्त हुने । (प्रकरण नं.३) § स्पष्टीकरण सोध्दा कानूनको दफाकै उल्लेखन आवश्यक पर्दैन । कानूनमा भएको व्यहोराको उल्लेखन भएमा सो दफा लेखिए सरहकै अवस्था मान्नु पर्ने । §…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8881वि.सं. २०६९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण परमादेश

§ विधायिकाको विवेकअनुसार निर्माण भएको कानूनको प्रयोग सो कानून निर्माण गर्दा विधायिकाद्वारा अपेक्षा गरेअनुरूप नै हुनुपर्ने र सोको अन्तिम परीक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व यस अदालतलाई प्रदान गरी असाधारण अधिकारक्षेत्रसमेतको सुनिश्चित व्यवस्था भएको अवस्थामा कानूनको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8880वि.सं. २०६९संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

§ पक्राउ गर्दाको अवस्थाको थुना कानूनविपरीत भए पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने/ नहुने सम्बन्धमा सुनुवाई भएको अवस्थामा थुनिएका व्यक्तिहरूको थुना वैध रहेको देखिएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नसक्ने । § गैरकानूनी रूपमा थुनिएको अवस्थामा यस्तो अवस्था…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8879वि.सं. २०६९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

§ कानूनद्वारा व्यवस्थित अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्थापन हस्तान्तरण भएकै नाताबाट वा व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्दा गरिएको करार कागजबाट उन्मुक्ति हुने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.७) § पाउनु पर्ने पारिश्रमिकलगायतका कानूनद्वारा निर्धारण सुविधाहरू माग गर्ने कानूनी अधिकार…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8878वि.सं. २०६९संयुक्त इजलास

जबर्जस्ती करणी

§ जाहेरवालीको किटानी जाहेरी र पीडिताले मौकामा गरेको कागज तथा वस्तुस्थिति मुचुल्काका व्यक्तिहरूले गरेको कागज तथा चिकित्सकीय प्रतिवेदनको प्रतिकूल हुने गरी जवर्जस्ती करणीको वारदात नै भएको होइन भनी निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित् नहुने । § प्रतिवादीको अदालतको इन्कारी…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8877वि.सं. २०६९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणसमेत

§ कसैबाट कुनै कसूर भएकै अवस्थामा पनि कानूनले अख्तियारी दिएको अधिकारी वा निकायले मात्र कसूरदार ठहर गरी सजाय गर्न सक्दछ । कानूनद्वारा अख्तियार प्राप्त नगरेको व्यक्ति वा निकायले नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरेकोलाई विधिवत् छ भनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § अधिकारक्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8876वि.सं. २०६९संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

§ प्रत्यक्ष एवं गम्भीर कानूनी त्रुटि गरी थुनामा राखिएको अवस्थामा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार कायमै छ भनी अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उपचार प्रदान नगरिंदा थुनामा बस्नै नपर्ने अवधिसम्म व्यक्ति थुनामा रहिरहने र साधारण उपचारअन्तर्गत पुनरावेदकीय रोहबाट फैसल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8875वि.सं. २०६९संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

§ आफ्नो राजीनामा स्वच्छ नियतले फिर्ता लिएको वा रद्ध गरेको वा सो गर्ने प्रयास नगरेको अवस्थामा सो राजीनामा यथास्थितिमा रहिरहेकोले जुनसुकै बेलापनि स्वीकृत हुन सक्ने । § राजीनामा दिएको केही निश्चित् अवधिभित्र राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने र नगरेमा सो राजीनामा आफैँ अ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8874वि.सं. २०६९पूर्ण इजलास

भ्रष्टाचार

§ दोहोरो खतराको सिद्धान्तले मूलतः उही व्यक्तिका विरुद्धमा उही कसूरमा पहिले नै कारवाही भई सजाय पाइसकेको वा सफाई पाइसकेको अवस्थालाई ईंगित गर्दछ । यस आधारमा यो सिद्धान्त पूर्व निर्णयसँग सम्बन्धित देखिन्छ । यो सिद्धान्त आकर्षित हुनका लागि मुख्य रुपमा सक्षम निकायबा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8873वि.सं. २०६९पूर्ण इजलास

ठगी

§ सरकारी कर्मचारी प्रतिवादी हुने वित्तिकै त्यस्ता मुद्दाको फिराद वा अभियोग पत्र पुनरावेदन अदालतमा दायर गरिनुपर्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । § सरकारी कर्मचारीले कर्तव्यपालनको सन्दर्भमा गरेको कार्यबाट उठेको मुद्दाको शीघ्र निर्णय होस् भन्ने विधिकर्ताको अभिप्राय अ.वं. २…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8873वि.सं. २०६९संयुक्त इजलास

जातीय छुवाछूत ।

जातीय छुवाछूत

§ जातीय विभेदजन्य कार्यहरू व्यक्तिको सम्मान र प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने आपराधिक कार्य हो । यस्ता विकृति र बिसँगतिका कुराहरू हुन दिन नहुने । § जातीय भेदभावको कुरा All human beings are born free and equal in dignity and rights भन्ने मानवधिकारको विश्वव्यापी घोषण…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 8872वि.सं. २०६९विशेष इजलास

उत्प्रेषणसमेत

§ संविधानले विधायिकालाई प्रदान गरेको विधायिकी अधिकारक्षेत्र नाघी वा संविधानको दायराभन्दा बाहिर गई कानून निर्माण गरेको अबस्थामा मात्र कुनै पनि कानूनलाई असंवैधानिक कानूनको संज्ञा दिई बदर घोषित गर्न मिल्ने । (प्रकरण नं.८) § संविधानको भावना र आवश्यकताअनुसार कानून…

नजिर सार पढ्नुहोस् →