नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8883 · वि.सं. २०६९

नि.नं. 8883 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ कुनै कानूनमा प्रयुक्त कुनै वाक्यांशलाई मात्र एकांगी रूपमा हेरी संविधानसँग बाझिएको वा नबाझिएको भन्ने व्याख्या गर्न वा निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । त्यसको लागि उक्त ऐन जारी गर्नुपर्नाको पृष्ठभूमि, समाजमा विद्यमान कुनै व्यवहार वा क्रियाकलापलाई रोकथाम, व्यवस्थित वा नियमन समेतका के कुन आवश्यकता र उद्देश्यबाट ऐन ल्याइएको थियो भन्ने जस्ता विषयतर्फ पनि सूक्ष्मतम् ढंगबाट विचार गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं.३) § दाइजोलाई सामाजिक आदर्शका रूपमा स्थापित गरेको वा दिनै पर्छ वा दिनुपर्ने चीज हो भन्ने सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको आशय र भावना देखिँदैन । ऐन जारी हुनुपूर्वको नेपाली समाजमा दाइजो प्रथा प्रचलनमै नभएकोमा ऐनले यस कुरालाई कानूनी संरक्षण दिई सामाजिक विकृति ल्याएको भन्ने स्थिति छैन । त्यस पूर्वको समाजलाई यस प्रकृतिको समस्याले आक्रान्त पारेको कारण सामाजिक व्यवहारमा सुधार ल्याउनु पर्ने सामाजिक आवश्यकताबाटै यो ऐन जारी गरिएको वस्तुतथ्य र यथार्थतालाई हेक्का राख्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) § दाइजो एउटा गम्भीर सामाजिक विकृतिका रूपमा रहेकोले राज्य वा राज्यका निकायको प्रयासबाट मात्रै यसको रोकथाम सम्भव नभएको जस्तो पनि देखिएको छ । यसको लागि राज्यका साथसाथै नागरिक समाज, गैरसरकारी संघसंस्था, सञ्चार क्षेत्र र समाजका हरेक सदस्यले आ–आफ्नो स्थानबाट इमानदार प्रयास गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.8883
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2069/05/07
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल | माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
मुद्दा नं.२०६८-WS-००४२
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६९, नि.नं. 8883
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्