नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8859 · वि.सं. २०६९
नि.नं. 8859 — भ्रष्टाचार
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले निगमले भुक्तानी दिनुपूर्व ऐनसँग बाझिने विनियमको व्यवस्थाको ध्यानाकर्षण गरेको नभै भुक्तानी दिएको महिना दिनपछि पठाएको निर्देशनले भैसकेको भुक्तानीलाई सहयोग गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.७) § विमान खरीद गर्ने अभिप्रायले नै रकम पठाएकोमा सार्वजनिक लेखा समितिले खरीद प्रक्रिया रद्ध गरेको भन्ने कारणले र प्रक्रिया अघि बढ्न नपाएको भन्ने अभियोग भएपछि जहाज खरीद गर्न ल्याउन वा पठाएको रकम फिर्ता प्राप्त गर्ने कुरामा समेत नियन्त्रण गर्न नसक्ने । § प्रतिवादीको कारणले खरीद प्रक्रिया रद्द भएको अवस्थामा बाहेक अन्य कारणले भएको अवरोधको सम्बन्धमा जहाज खरीदसम्बन्धी व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तिलाई कुनै रुपमा जिम्मेवार बनाउनु युक्तिसंगत देखिन स स्नआउने । (प्रकरण नं.८) § नेपाल वायुसेवा निगम कानूनबमोजिम गठन भएको स्वायत्त संस्था भएकोले उसले आफ्नो व्यावसायिक कारोवार सञ्चालन गर्दा कानूनबमोजिम गर्न सक्ने र त्यस्तो व्यावसायिक कारोवारलाई रोक्का गर्न नमिल्ने । § स्वायत्त संस्थाले कानूनबमोजिम करार गर्दछ भने त्यस्तो करारको शर्तहरू निर्धारण गर्न, सो परिपालना गर्न र कुनै पक्षले सो करारको परिपालना नगरेमा सोउपर आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नु त्यस्तो कानूनबमोजिम संस्थापित संस्थाको स्वाभाविक कानूनी अधिकार हुन्छ । त्यस्तो संस्थाले अन्य कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग व्यापारिक कारोवार गर्दछ भने वा कुनै करारीय अनुवन्धमा सामेल हुन्छ भने त्यो उसको अधिकारको विषय बन्ने । § कस्तो करार गर्ने वा करारको शर्तहरू कस्तो हुनुपर्छ भनी वाह्य जगतले वा करारको पक्ष नै नरहेको वेसरोकारवाला अन्य संस्थाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) § जहाज खरीद गर्ने भनिसकेपछि करारका हरेक शर्तका सम्बन्धमा वार्ता गर्न र स्वीकृत शर्तबमोजिम सञ्चालक समितिको निर्णय गराउनु पर्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३) § व्यापारिक प्रकृतिको काममा लगाउने तर सरकारी नोकरसाही प्रकृतिको निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न लगाउने हो भने व्यापारिक निपूणता आउँनै नसक्ने । § निगम सार्वजनिक चरित्र भएको संस्था भए पनि त्यसको प्रयोजन व्यापारिक प्रकृतिको सेवा प्रदान गर्ने भएको र तद्नुरुप व्यापार प्रवर्धन गर्नुपर्ने हुनाले निगमको लागि एकजना सार्वजनिक उद्यमको व्यवस्थापकलाई जो चाहिने अख्तियार र लचकतासहितको निर्णय गर्ने प्रावधानको आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तो जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारीले लिएको निर्णयहरूको परिणाम आउन नदिई अग्रीम रुपमा अन्य संस्था वा निकायबाट अवरोध गर्ने हो भने सम्बन्धित निगमको काममा गरिने सीधा हस्तक्षेप अनुचित मात्रै होइन कि आपत्तिजनक समेत हुने । (प्रकरण नं.१६) § किटानी संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्था भएमा बाहेक व्यवस्थापिकाको संगठनभित्र तोकिएका समितिहरूले आफ्नो कार्यादेशबमोजिम कार्य गर्दा कार्यपालिका तहका अङ्गहरूमा सीधा हस्तक्षेप हुने गरी आदेश निर्णय गर्ने नभै व्यवस्थापिका अङ्गमार्फत् नै कुनै कुराको निर्देश पठाउनुपर्ने । (प्रकरण नं.१९) § कसैको निजी प्राथमिकता वा अभिरुचीको निर्णयहरूबाट गरिने हस्तक्षेपमा प्रतिविम्वित भयो भने अरुको जवाफदेहिताको पालनाको सुनिश्चितता खोज्ने सार्वजनिक लेखा समिति जस्तो गरिमामय संस्थाको लागि सुहाउँदो हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२१) § करारको कार्यान्वयनको सिलसिलामा सिर्जना हुने हरेक कामको लागि फौजदारी दायित्व बहन गर्ने गरी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व वहन हुने विषय बनाउन हुँदैन र त्यसो गर्दा व्यवस्थापन गर्ने हरेक व्यवस्थापकको व्यवस्थापनको निर्णय गर्ने क्षमता नै प्रभावित हुन जाने । (प्रकरण नं.२३) § खराव नियत, वदनियतले अभिप्रेरित भै आफूलाई लाभ र सरकारी निकाय वा सरकारलाई नोक्सानी हुने गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको हुन वस्तुतथ्यले प्रमाणित हुनुपर्दछ । अन्यथा देखिन आएमा बाहेक पक्षहरूका बीचमा हुने कारोवारको विषयलाई लिएर भएको सम्झौता र सो सम्झौताको पालना गर्दा अपनाउनु पर्ने विधि र प्रक्रियाअन्तर्गतको करारीय शर्त पालनाको विषयवस्तु भ्रष्टाचारको विषयवस्तु बन्न नसक्ने । § खराब नियत र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्नलाई वस्तुतथ्यले अन्यथा देखिन आएमा बाहेक हरेक करारीय शर्तमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन नहुने । (प्रकरण नं.२७) § तर्कसंगत समाधान सम्बन्धित निकायले मौकामा दिन सक्नु पर्दछ । अन्यथा एउटा स्थापित परम्परा वा व्यवसायको सीमाभित्र लिइएको कुनै निर्णयको सम्बन्धमा पर्याप्त र भरपर्दो आधारवेगर गलत नियतकै आरोप लगाउने हो भने त्यस्तो पदाधिकारीको निर्णय क्षमता तथा जोखिम लिने क्षमता घट्न जान्छ जसबाट अन्ततः संगठन र समाजले नै नकारात्मक परिणाम भोग्नुपर्ने । § अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायहरूले हमेसा कानूनसंगत र व्यावसायिक हिसावले सही निर्णय गर्नुपर्ने आमअपेक्षा भए पनि कोही कसैको कुनै निर्णयमा कुनै प्रशासनिक वा होशियारीसम्बन्धी कुनै त्रुटि औल्याउने वित्तिकै त्यसलाई आपराधीकरण गर्नु वा त्यस्तो गर्ने सोचले बढावा पायो भने अन्ततः सही नेतृत्व लिने व्यक्तिको पलायन हुने खतरा बढेर जाने । (प्रकरण नं.२८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8859 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | भ्रष्टाचार |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2069/09/12 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती |
| मुद्दा नं. | २०६७-CR-१२८९ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६९, नि.नं. 8859 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
