नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 8850 · वि.सं. २०६९
नि.नं. 8850 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ जुन प्रयोजन र प्रतिष्ठानका लागि रकम बिनियोजित गरिएको हो, सोही प्रयोजनका लागि खर्च हुने गरी सोही प्रतिष्ठानलाई प्रदान गर्ने अधिकार विनियोजनकर्ता नेपाल सरकारलाई नै हुने । § स्पष्ट कानूनी हकको आधारबेगर बजेट पुस्तिकामा बिनियोजन गरिएको रकम निवेदकले नै पाउने गरी यस अदालतले हस्तक्षेपकारी भूमिकाको निर्वाह गर्ने गरी आदेश जारी गर्न नमिल्ने । § जुन उद्देश्य, प्रयोजन, काम र संस्थाको लागि विनियोजन गरिएको हो सोको पहिचान गर्ने र सही कामका लागि, सही संस्थालाई रकम प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन आउँछ । यस कार्यकारिणी प्रकृतिको काममा सरकारको नियत र क्षमतामाथि नै शंका गर्ने गरी निवेदकलाई बिनियोजित रकम दिनु भनी आदेश जारी गर्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.६) § उपलब्ध साधन र स्रोतको विनियोजन गर्दा र राज्यकोषबाट रकम वितरण गर्दा स्वेच्छाचारी ढंगले गर्नु राज्य सञ्चालनका लागि स्थापित मूल्य र मान्यताविपरीतको कुरा हो । राज्यकोष खर्च गर्ने आधिकारिक निकायको रुपमा रहेको सरकार राज्यको एक अङ्ग भएकोले यसले प्रचलित कानून र निश्चित् मान्यता एवम् निर्धारित मापदण्ड अनुसार खर्च गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८) § कानूनको विद्यमानता नभएको अवस्थामा पूर्व निर्धारित मापदण्ड र स्पष्ट आधार बनाई राज्यकोषको रकम खर्च गर्नुपर्दछ । यसको अभावमा रकम बाँड्दा वा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदान गर्दा राज्यकोषको दुरुपयोग हुन सक्ने प्रबल सम्भावनालाई इन्कार गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 8850 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2069/03/18 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी | माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट |
| मुद्दा नं. | २०६८-WO-०७४९ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६९, नि.नं. 8850 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
