सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ १९१ / ४४०

नि.नं. 6953वि.सं. २०५७संयुक्त इजलास

परमादेश

§ सरकारी वकील कार्यालयले आफू समक्ष प्रहरी कार्यालयबाट पेश गरेका मिसिल कागजात मध्ये कुनै कागज मिसिलमा राख्नु नपर्ने देखिएमा सम्बन्धित मिसिलबाट त्यस्तो कागज निकाल्न वा मिसिल संलग्न नगर्न सक्ने गरी त्यस्तो कुनै तजविजी अधिकार, कर्तव्य र दायित्व सरकारी मुद्दा सम्बन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6952वि.सं. २०५७संयुक्त इजलास

अंश दपोट

§ दावी लिइएका सम्पत्तिहरु पैतृक सम्पत्ति नै हुन भनी वादीबाट वस्तुनिष्ठ र सुस्पष्ट प्रमाणबाट पुष्टी हुन आएको देखिदैँन । पैतृक सम्पत्ति भन्‍ने प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिलाई स्वआर्जनको सम्पत्ति हो भनी अनुमान गर्नु पर्ने हुन आउछ । आफ्नो पालामा आ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6951वि.सं. २०५७संयुक्त इजलास

सन्धिसर्पन

§ मुलुकी ऐन जग्गा आवाद गर्नेको १४ नं. मा आवाद गर्न नहुने जग्गा आवाद वा दर्ता गरे गराएकोमा बाहेक अरु कुरामा थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन भन्‍ने व्यवस्थाबाट त्यस्तो सार्वजनिक वन वुटेन भएको सार्वजनिक सन्धिसर्पनको भित्रको जग्गा कसैले आवाद…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6950वि.सं. २०५७संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान ।

कर्तव्य ज्यान

§ यी प्रतिवादी लक्ष्मण घिसिङले अदालत समक्ष बयान गर्दा मृतकलाई कुटपीट गर्ने कार्यमा आफ्नो संलग्नता नभएको वारदात स्थलमा उपस्थित सम्म भएको र अन्य प्रतिवादीहरुले कुटपीट गरेको हो भनी कसूरमा इन्कार रहेका छन भने मौकामा कागज गर्ने सोमली डोल्मा, धनमाया घिसिङ समेतले पनि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6949वि.सं. २०५७संयुक्त इजलास

जवरजस्ती करणी

§ प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालीहरु तीन जना १७,१८, वर्षका केटीहरुलाई पाँच जना प्रतिवादीहरुले रातको ११:०० बजेको समयमा कोठा भित्र पसी जवरजस्ती करणी गरेको भनी किटानी जाहेरी परेको आधारमा प्रतिवादीहरु उपर प्रस्तुत मुद्दा चलेको देखिन आउछ । प्रतिवादी मध्येका मधुकर राजभण…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6948वि.सं. २०५७संयुक्त इजलास

अंश

§ अलग-अलग सुकुम्वासीको हैसियतमा दुवै थरले जग्गा पाएको विषयमा कुनै विवाद रहेको देखिएन । अन्यत्र अरु पैत्रिक जग्गा नहुने सुकुम्वासीको हैसियतबाट जग्गा प्राप्त गरी आफूले भोग तिरो चलन गरी आएबाट अलग अलग परिवारको अस्तित्व कायम गरी आएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन अंशवण्डाको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6947वि.सं. २०५७संयुक्त इजलास

निषेधाज्ञा

§ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१) मा नागरिक अधिकार ऐनद्बारा प्रदत्त कसैको अधिकारमा आघात पर्ने शंका लागेमा अदालतले ऐ.१७(२) अनुसार सो नगर्नु भनी विपक्षीलाई निषेधाज्ञाको आदेश दिन सक्नेछ भन्‍ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ने.का.प. २०४४, अंक २ नि.नं. २९८७ पुनरावेदक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6946वि.सं. २०५७पूर्ण इजलास

बहाल दिलाई घरबाट उठाई चलन चलाई पाउँ

§ का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.२२(क) कि.नं. २१५ को क्षेत्रफल ०-८-० जग्गा वादी बुबु ठकुरानीको भएको तथा सो जग्गामा वादीले मिति ०३४।२।५ मा तत्कालिन काठमाडौं नगर पन्चायतबाट नक्सा पास गरी ६ कवल पसल समेतको घर निर्माण गरेको तथ्यमा समेत विवाद देखिदैँन । सो जग्गा मध्ये ०-६-…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6945वि.सं. २०५७पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण समेत

§ तत्काल प्रचलित नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५(१) अनुसार नगर योजनाको उद्देश्य कार्यान्वयन र्ने सिलसिलामा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई नियमित र नियन्त्रण गर्न २०३३ साल देखि सार्वजनिक रुपमा मापदण्ड प्रकाशित ग…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6944वि.सं. २०५७पूर्ण इजलास

कर्तव्य ज्यान

§ शुरु जाहेरी दरखास्तमा यसले कर्तव्य गरेको हो भन्‍ने कुरा खुल्दैन । लास प्रकृति मुचुल्का घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का हुदा सम्म कसै उपर शंका सम्म गरेको देखिदैन । घटना मिति २०४८।२।११ मा घटेको देखिन्छ । १२ दिनपछि अर्थात २०४८।२।२३ गते पेश गरेको पक्राउ प्रतिवेदनमा प्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6943वि.सं. २०५७पूर्ण इजलास

कर्तव्य ज्यान

§ पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको मिति २०५२।१०।२३ को फैसला सोही अदालतको मिति २०५३।५।२० को पत्रानुसार साधक जाहेरी भई आई यस अदालतमा फौ.साधक नं.१८३ मा मिति २०५३।१०।११ मा दर्ता भै यस अदालतको मिति २०५३।११।२२ को पत्रानुसार सोधनी भएकोमा पुनरावेदन दर्ता फाँटबाट यी प्रतिवाद…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6942वि.सं. २०५७संयुक्त इजलास

दर्ता वदर समेत ।

दर्ता वदर समेत

§ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ को देहाय (ग) मा मुद्दामा इन्साफ गर्नुपर्ने प्रश्‍नहरुसँग सम्बद्ध प्रमाणहरु तल्लो अदालत निकायम वा अधिकारीले बुझ्न छुटाएको रहेछ भने आफैले बुझ्ने वा मुद्दाको लगत कायमै राखी ति प्रमाणहरु बुझ्नको लागि मिसिल तल्लो अदालत निकाय वा अध…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6941वि.सं. २०५७संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान ।

कर्तव्य ज्यान

§ प्रतिवादी दानबहादुर गुरछान मगरले प्रहरी र अदालतमा समेत मृतक अमरबहादुरको कोखमा छुरीले हानी सो चोटबाट नै निजको मृत्यु भएको भनी साविती भएको र अर्का प्रतिवादी नरबहादुर गरछान मगरको अदालतमा भएकोमा बयानबाट पनि दानबहादुरले नै प्रहार गरेको छुरीको चोटबाट अमरबहादुरको म…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6940वि.सं. २०५७संयुक्त इजलास

विष खुवाई कर्तव्य ज्यान ।

विष खुवाई कर्तव्य ज्यान

§ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) मा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सजायमा कमी वा छुट हुने वा रिहाई पाउने कुनै कुराको जिकिर प्रतिवादीले लिएमा सो कुराको प्रमाण पुर्‍याउने भार निजको हुने भन्‍ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा उक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम सजाय कम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6939वि.सं. २०५७संयुक्त इजलास

अंश

§ मानो छुट्टिएको मिति सम्बन्धमा विवाद रहेको र कुनै प्रमाणबाट एकिन मिति पुष्टि हुन नसकेको स्थितिमा फिराद परेको दिनको अघिल्लो मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नुपर्ने । § वादी प्रतिवादी दुवै भारतीय सेनामा रोजगारी गरेका र प्रतिवादीको भनाईमा दुई दाजु भाईको आ-आफ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6938वि.सं. २०५७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

§ निवेदकलाई प्रहरी नायब निरीक्षक पदबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी अवकास दिने गरी प्रहरी महानिरीक्षकबाट २०४७।१०।४ मा निर्णय भए उपर पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन किनारा गर्दा के आधार प्रमाणबाट पुनरावेदन जिकिर अस्वीकृत गरिएको हो उल्लेख नगरी अधि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6937वि.सं. २०५७संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

§ प्रतिवादी मनबहादुर थापा वारदातको लगत्तै भागी वेपत्ता भै आफ्नो सफाई पेश गर्न सकेको देखिदैँन । जाहेरवाली छली थापाले लोग्ने र जेठाजु बीचमा अंश वेइज्जती मुद्दाहरु चलि बराबर झगडा हुने गरेको जेठाजु मनबहादुर थापाले लोग्ने मेगबहादुरलाई बन्चरोले टाउकोमा हानी कर्तव्य…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6936वि.सं. २०५७संयुक्त इजलास

दर्ता वदर दर्ता

दर्ता बदर दर्ता

§ श्री ५ को सरकारको नाममा मिति २०२५।६।२ मा श्रेस्ता कायम भई दर्ता भएको कुरामा सो दर्ता वदरलाई लिएर जग्गा पजनीको २(क­) र १७ नं. को आधारमा मिति २०५०।७।२४ मा निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७ को २(क) बमोजिम भनी फिराद परेको देखियो । तत्काल जग्गा नापी दर्ता हुँदा प्र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6935वि.सं. २०५७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ निर्वाचन आयोग ऐन, ०४७ को दफा २४(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता ०५३, मिति ०५३।८।२३ मा जारी गरेको देखिन्छ । उक्त आचारसंहितामा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि लागु हुने प्रावधान भए बमोजिम श्री ५ बाट मिति ०५५।१०।१ मा निर्वाचन घोषणा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6934वि.सं. २०५७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ महोत्तरी जिल्ला अदालतको श्रेस्तेदारबाट भएको आदेशलाई सदर गरी जिल्ला अदालत र अ.वं.१७ नं. बमोजिमको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतले समेत वारेस राख्‍न दिन इन्कार गरे उपर उसै मौकामा दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन देखिन आउँदैन । तह तह अदालतबाट भएको सो आदेश कानून अनुरुप…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6933वि.सं. २०५७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत

§ निवेदिका इजावेल रोवर्ट शेर्पा विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत भएको २०५२ सालको रिट नं. २९३४ मा निवेदिकाले प्राप्त गरेको भिसाको सुविधा नेपाली नागरिकसँग निजको वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्मको लागि पूर्ववत मान्य नरहने गरी प्रति महिना भिसा दस्तुर बुझाई नविकरण गर्नुपर्ने…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6932वि.सं. २०५७संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

§ शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ भन्‍ने सर्वमान्य फौजदारी न्यायको सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्त अनुसार शंकाविहिन तरिकाबाट कसूर प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहन जान्छ । त्यस्तो परमाणको भार पुर्‍याउन नसके प्रतिवादीलाई कसूर र स्थितिको लाभ पुग्दछ भन्‍ने हो । प्रस्तुत म…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6931वि.सं. २०५७संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ

§ इन्दु गद्दीको छोरा मोहमद इस्लाम १४।४।१९९६ मा मरेको भनी Death Certificate साथै राखी निवेदिकाले मुद्दा सकार गराई पाउँ भनी ३५ दिन भित्रै कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेको भन्‍नेमा विवाद छैन । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ६२ को देहाय ३ मा ऐनले विगो भर्नु भरा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6930वि.सं. २०५७विशेष इजलास

परमादेश समेत

§ प्रशासकीय पदाधिकारीबाट भएका अर्धन्यायिक निर्णयहरु अन्तिम रुपमा रहने नभई सम्बन्धित पक्षलाई चित्त नबुझेमा सो निर्णय उपर सामान्य अदालतमा समेत पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था सम्बन्धित ऐनहरुमा गरिएको पाइन्छ । यसबाट अन्ततः त्यस्ता खास प्रकृतिका मुद्दाहरु पन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →