नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6936 · वि.सं. २०५७
नि.नं. 6936 — दर्ता वदर दर्ता
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ श्री ५ को सरकारको नाममा मिति २०२५।६।२ मा श्रेस्ता कायम भई दर्ता भएको कुरामा सो दर्ता वदरलाई लिएर जग्गा पजनीको २(क) र १७ नं. को आधारमा मिति २०५०।७।२४ मा निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७ को २(क) बमोजिम भनी फिराद परेको देखियो । तत्काल जग्गा नापी दर्ता हुँदा प्रचलित ज.प.को १७ नं. ले तालुकदारले खामी खाएका बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएकोमा थाहा पाएको मितिले ६ महिना भित्र र अरु कुरामा भए गरेको मितिले २ वर्ष भित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था गरेकाले सो बमोजिम दर्ता गराएको विषयमा २ वर्ष भित्र नालेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विषयमा जग्गा पजनीको २(क) को अवस्था समेत देखिदैँन । ने.का.प. २०५४ अंक २ पृष्ठ ९८ मा प्रकाशित मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तबाट श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको भनी छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन परेकोमा श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता भईसकेको भन्ने कुराले व्यक्तिको सबूद प्रमाणबाट हक भएमा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने व्यवस्था नहुने भनी परमादेश जारी भएको अवस्था छ । उल्लेखित नजिर प्रस्तुत विवादको तथ्यसँग मिल्न आएको पनि देखिदैँन । मिति २०२५।१।२४ मा नापी भई २०२५।६।२ मा दर्ता श्रेस्ता तयार भएको दर्ता वदर गर्न २०५०।७।२४ मा फिराद गरेको देखिन्छ । जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम भए गरेको मितिले २ वर्ष भित्र नालेस नपरेकोमा सबूद प्रमाण हेरी इन्साफ हुनुपर्ने अवस्थाको प्रस्तुत विवाद देखिन आएन । प्रस्तुत मुद्दाको फिराद हदम्याद नघाई परेको र कानूनको रीत पुगेको अवस्था समेत नहुँदा फिराद खारेज हुन्छ । फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा इन्साफ गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको इन्साफ उल्टी हुने । (प्र.नं.१४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6936 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | दर्ता वदर दर्ता |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2057/02/30 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५७, नि.नं. 6936 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
