नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6951 · वि.सं. २०५७
नि.नं. 6951 — सन्धिसर्पन
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ मुलुकी ऐन जग्गा आवाद गर्नेको १४ नं. मा आवाद गर्न नहुने जग्गा आवाद वा दर्ता गरे गराएकोमा बाहेक अरु कुरामा थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्थाबाट त्यस्तो सार्वजनिक वन वुटेन भएको सार्वजनिक सन्धिसर्पनको भित्रको जग्गा कसैले आवाद दर्ता गरे गराएमा जहिले सुकै नालेस गर्न सक्ने नै देखिन्छ । वादीले विवादको जग्गा गौचरण सन्धिसर्पनको जग्गा हुँदा विपक्षी प्रतिवादीले आफ्नो नाउमा दर्ता गराएको दर्ता वदर गरी पाउँ भन्ने फिराद दावी भएको र त्यस्तो सार्वजनिक सन्धिसर्पनको जग्गा विषयमा जहिलेसुकै नालेस गर्न सक्ने नै हुँदा विवादको जग्गा मिसिल संलग्न रहेका प्रमाण तथा अन्य प्राप्त प्रमाणबाट सार्वजनिक सन्धीसर्पन भित्रको जग्गा हो वा व्यक्तिगत हकभोग दर्ताको जग्गा हो सबूद प्रमाण बुझी इन्साफ गर्न वादीको फिराद खारेज गरेको शुरु काभ्रेपालञ्चोक जिल्ला अदालतको इन्साफलाई उल्टी गरी जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी ठहर इन्साफ गर्न पुनरावेदन अदालत ललितपुर पाटनले मुद्दाका पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी शुरु काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्छ । हदम्याद लगाई फिराद खारेज हुनुपर्ने भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्र.नं. १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6951 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | सन्धिसर्पन |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2057/01/28 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री दिलिपकुमार पौडेल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५७, नि.नं. 6951 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
