सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल २१८ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ३ / १०

नि.नं. 9269वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

अंश चलन

§ आफ्नो कानूनबमोजिमको अंश हकको सम्पत्ति शेषपछिको बकसपत्रको लिखत गरिदिएको स्थिति छ भने त्यस्तो अवस्थामा लिखतको अस्तित्वलाई अन्यथा प्रमाणित नगरेसम्म लिखतको मान्यता यथावत् रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो बकसपत्रको लिखत बकसपत्र दिनेको मृत्यु भएपछि क्रियाशील भई त…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9268वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

हातहतियार खरखजाना

§ फौजदारी कसुर जस्तो गम्भीर किसिमको अपराधमा तथ्ययुक्त एवम्‌ ठोस सबुद प्रमाणको आधारमा मात्र कसुरदार कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्ययुक्त एवम्‌ ठोस सबुद प्रमाणको अभावमा सहअभियुक्तले पोल गर्ने र सो पुष्टि नभएको र केवल हचुवाको आधारमा अभियोग लगाउने पक्षले अभियो लगाएकै…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9267वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

§ क्षेत्राधिकार कहाँ र कसको हुने भन्ने कुरा कानूनले जे निश्चित गरेको छ, त्यही नै हुने कुरा हो, पक्षहरूको भनाइको आधारमा क्षेत्राधिकार एकिन नहुने भनी निवेदकले जिकिर लिएकै आधारमा विधिवत् त्यस कानूनको व्याख्या हुनुपूर्व नै जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दाको औचित्य नै स…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9266वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

जग्गा खिचोला

§ स्वामित्व सरेको कारणले मात्र अघिको मुद्दाबाट सबुद प्रमाण बुझी जग्गा यसको वा उसको भनी एउटा निर्क्योलमा अदालत पुगी कानूनबमोजिम गरेको फैसलालाई फगतमा नाम परिवर्तन भएकै कारणले मात्र अ.बं. ८५ नं. लाग्दैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9265वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण परमादेश

उत्प्रेषण/प्रतिषेध/परमादेश

§ निवेदकले ठूला करदाताको निर्णयउपर यसभन्दा पहिले पुनरावेदनको उपचार ग्रहण गरिसकेकोमा सोही स्थिति र सोही आधारमा विवादित निर्णयउपर पनि साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उपचारमा जानुपर्नेमा रिटमा प्रवेश गरेको मिलेको नदेखिने । § वैकल्पिक उपचार रहेसम्म रिट क्षेत्राधिकार…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9264वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

करारबमोजिम रकम दिलाई पाऊँ

§ केही गर्न वा नगर्नको लागि दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूको बीचमा भएको कार्यान्वयन योग्य सम्झौताले करारको रूपमा मान्यता पाउन सक्ने देखिन्छ । सोअनुसार वैध करारको लागि सम्झौता वा सहमति हुनु मात्रै पर्याप्त नभई सोको लागि आवश्यक सर्तहरू पूरा भएको हुनुपर्दछ । उक्त व्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9263वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

सरकारी छाप दस्तखत किर्ते

§ विवादित Certificate प्रतिवादी आफूले लिएको नभई गाउँकै दाइ नाता पर्ने व्यक्तिले लिइदिएको भनी प्रतिवादीले इन्कारी बयान गरे तापनि अभियुक्तले गरेको त्यस्तो इन्कारी बयान तथ्ययुक्त एवम्‌ ठोस सबुद प्रमाणबाट समर्थित हुनुपर्दछ । केवल आरोपित कसुरमा इन्कार रहेकै कारणले…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9262वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण/परमादेश

§ दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित प्रविधि भनेको एउटा गतिशील प्रविधि पनि हो । हिजोको समयमा विकसित भएको दूरसञ्चार प्रविधि आजको लागि पुरानो हुने भई प्रविधिमा आएको परिवर्तन सँगसँगै यस सेवासँग सम्बन्धित अधिकारप्राप्त नियमन गर्ने निकायले आफ्नो नीति, कार्ययोजनालगायत अन्य कानू…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9261वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण/प्रतिषेध

§ दूरसञ्चार सेवाको योगदानले नै सूचना र प्रविधिको विकास आजको समयमा यस रूपमा विकसित हुन सम्भव भएको भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । दूरसञ्चार सेवा वर्तमान अवस्थामा जनताको आधारभूत आवश्यकताको विषय भएको छ । यस अर्थमा दूरसञ्चार सेवा र यस सेवासँग सम्बन्धित विषय आम सरोकार…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9260वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

परमादेश

§ सार्वजनिक निकायबाट सम्पन्न गरिने काम र निर्णय प्रक्रिया उत्तरदायित्त्वपूर्ण होस्, निर्णय स्वेच्छाचारी नहोस् भन्ने उद्देश्यले वैध अपेक्षाको सिद्धान्त न्यायिक पुनरावलोकनको क्रममा अदालतहरूबाट प्रयोग हुँदै आएको पाइने । § वैध अपेक्षाको सिद्धान्त आकर्षित हुन सामान…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9259वि.सं. २०७१विशेष इजलास

उत्प्रेषण/परमादेश

§ शिक्षा र शिक्षक भर्नासँग सम्बन्धित कानूनहरूको उद्देश्य शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, समयसापेक्ष बनाउने, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, योग्य विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रलाई सम्मानित बनाउने, विद्यालयहरूको व्यव…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9258वि.सं. २०७१विशेष इजलास

उत्प्रेषण

§ कार्यकारिणी अधिकार निहित रहेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले शासन प्रशासन चलाउनको लागि आवश्यकतानुसार संविधान तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विभिन्न काम कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कानून निर्माण गर्ने कार्य विधायिकाको हो । नेपाल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9257वि.सं. २०७१विशेष इजलास

उत्प्रेषण/परमादेश

§ बालबालिकाको पहिचानको विषय आमाबाबुको अधिकारबाट रूपान्तरण हुँदै मानव अधिकारको अन्तरवस्तुको रूपमा विकास भएको देखिन्छ । यसै गरी उनीहरूको अधिकारको विषय आमाबाबुबाट राज्यको दायित्वमा पनि रूपान्तरण हुनपुगेको छ । संवैधानिक विधिशास्त्रअन्तर्गतको अधिकारमुखी अवधारणा (Ri…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9256वि.सं. २०७१विशेष इजलास

परमादेश

§ प्रधानन्यायाधीशको भूमिका संविधानबमोजिम अलगअलग निकाय र हैसियतमा भिन्नभिन्न रहेको छ । न्याय परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा वा बर्खासीको लागि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसकर्ताहरूमध्येको एक व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत हुन्छ भने न्याय सेवा आयोगका…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9255वि.सं. २०७१विशेष इजलास

उत्प्रेषण/परमादेश

§ व्यक्तिव्यक्तिहरूबीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति र उत्पति जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्नु नै समानता हो । मौलिक अधिकारको सन्दर्भमा समानताको सिद्धान्त राज्यका काम कारवाहीहरू (State Action) सँग जोडिएको हुन्छ । सरकार तथा सरकारका कुनै पनि निकायका कार्यबाट सम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9254वि.सं. २०७१विशेष इजलास

उत्प्रेषण

§ खास अवस्थामा पहिलो पटक आफू सदस्य रहेको बारसँग कुनै व्यवसायीले आबद्ध हुन कुनै कारणले नसकी वा आबद्ध हुन नचाहँदा वा अन्यत्र कतै कानून व्यवसाय गरेको अवस्था पनि रहन सक्ने हुँदा परिषद्‌ले कल्पना गरेजस्तो सबै कानून व्यवसायी कुनै न कुनै बारमा आबद्ध हुन्छन्‍ नै भनी स…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9253वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

करकाप

§ लेनदेन मुद्दाको मिति २०६०।११।१६ को लिखत यी पुनरावेदकले स्वेच्छाबाट सही छाप गरिदिएको नभै निजलाई अपहरण गरी प्रतिवादीहरूले आफ्नो कब्जामा राखी करकापबाट जबर्जस्ती सही गराएको लिखत भन्ने कुरा पुष्टि हुने । (प्रकरण नं.५) § आफूद्वारा जबर्जस्ती कपाली तमसुक लेख्न लगाएक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9252वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

क्षेत्रफल सुधार

§ कुनै पनि मुद्दामा वादी प्रतिवादीबीच मुख नमिली सबुद प्रमाण बुझी विवादित विषयमा हक निश्चित गर्नुपर्ने हुन आउँछ भने त्यस्तो मुद्दामा हक बेहकको प्रश्न समावेश भएको मान्नुपर्ने । § विवादित जग्गामा वादी वा प्रतिवादीमध्ये कसको हक पुग्ने भन्ने विवाद उत्पन्न‍ भएको अवस…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9251वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

मानव अपहरण धम्की ।

मानव अपहरण धम्की

§ सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भनेको वादी नेपाल सरकारको मात्र सरोकार नभई पीडित, पूरा समाज तथा अदालतलगायत मुलुकको न्याय प्रणालीसँग सम्बद्ध रहन्छ । कुनै प्रतिवादीलाई मोलाहिजा गर्ने हिसाबले वादीले अनुसन्धानमा लापरवाही गर्दैमा त्यस्तो प्रत्येक लापरवाहीको सीधा परिणाम प…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9250वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

§ मार्ने मनसाय राखी, योजना बनाई जोखिमी हतियारले प्रहार गरी भएको हत्या आवेश प्रेरित हत्याको कोटीमा पर्ने देखिँदैन । आवेश प्रेरित हत्यामा पीडितको कुनै कार्यबाट प्रतिवादी उत्तेजित भै आवेशमा आई आत्मनियन्त्रण गुमाई पीडितको कार्यको प्रतिक्रियाको रूपमा तत्कालीन अवस्थ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9249वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

§ प्रतिवादीहरूले गुट बनाई संयुक्तरूपमा गरेको वारदातलाई संयुक्त वारदात भनिन्छ । यसमा कसले बढी कुट्‍यो, कसले कम कुट्‍यो, कसको प्रहार प्राणघातक भयो अथवा कुनै कसैले कुट्‍दै कुटेन कि जस्ता कुरा कमन ल मा प्रासङ्गिक हुँदैनन् । ज्यान लिने अथवा साङ्घातिक कुटपीट गर्ने म…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9248वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण/परमादेश

§ जुन निर्णयले Merit लाई नै मान्यता दिँदैन, त्यो निर्णय न्यायपूर्ण भएको भनी अदालत चुप लाग्ने हो भने सङ्‍गठनको मनोबल व्यक्तिपरक मात्र हो भन्न पर्ने हुन्छ । त्यस्तो मनोगत कथनलाई आफूलाई संस्थागत बनाउन आफैँले निर्माण गरेको मापदण्डलाई सो खेलको नियममा मैले किन सहमत…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9247वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

§ कुनै खास उद्देश्यका लागि बनेको ऐनले गरेको व्यवस्थाबमोजिम भए गरेका कार्यलाई त्यसै ऐनको व्यवस्थाबमोजिम हेरिनुपर्ने हुन्छ । केही सार्वजनिक अपराधजन्य कार्य भएकोमा कानूनले ७ दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पटकपटक म्याद थप गरी थुनामा रा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9246वि.सं. २०७१संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

§ प्रतिवादीहरूले आफूले गल्ती गरेको महसुस गरी आफैँ प्रहरीसमक्ष उपस्थित भै न्यायिक कामकारवाहीमा सहयोग गरेको भन्ने आधारमा सुरूले अ.बं.१८८ नं.को प्रयोग गरी प्रतिवादीहरूलाई ऐनबमोजिम सजाय गर्दा चर्को पर्ने भनी जनही १०/१० वर्षमात्र कैद हुने ठहर्‍याएको सुरूको राय समर्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →