§ छूट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भन्ने सम्बन्धमा सो जग्गा दर्ता हुने वा नहुने भन्ने कुरामा लामो अवधिसम्म कुनै निर्णय टुंगो नलगाई राखेको न्यायोचित भएन कानुन बमोजिम यथाशिघ्र निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ९)
§ संविधानद्वारा प्रदत्त कानुनको समान संरक्षण समान स्थितिका व्यक्तिहरूलाई दिइनु पर्ने अधिकार हो । धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात–जाती आदिको आधारमा कानुनको प्रयोगमा भेदभाव गर्न सकिन्न । समानताको हक स्वभावैले समानहरूका बीच प्राप्त हुने अधिकार भएकोले असमानहरूका बीच समानता…
§ उत्पादित मालसामानमा बजार मूल्य घटबढ हुन स्वभाविक प्रकृया हो एकपटक कायम भएको मूल्य स्थायी रुपमा कायम रहन्छ भन्न पनि न्यायोचित नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)
§ प्रतिवादी उपरको अभियोग प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहने । (प्रकरण नं. १८) § शंकाको भरमा मात्र दोषी ठहर्याउन न्यायको रोहबाट नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८) § मृतक बच्चीको आँखा र कानमा रगत लागेको भन्ने हकमा भर्खरै जन्मेको बच्चीको शरीरमा प्रशवका समयमा आमाको योनीबाट नि…
§ जग्गामा घर बनाएको भनेको मितिबाट एक वर्ष नाघेको ३५ दिनभित्र उजूर गर्नुपर्ने सो म्याद गुज्रेकोले थामी पाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा चढाएको बिन्तिपत्रमा थामी दिने गरी बक्स भएको हुकुम प्रमांगी अनुसार प्रस्तुत उजूरी दर्ता भएको देखिँदा हदम्याद नाघी उजूर पर…
§ दावी बमोजिम बाँझो नै राखेको हो भनी यकीन साथ भन्न सकिने देखिन नआएकोले वादी दावीको जग्गामा प्रतिवादी मोहीले बाली नलगाई जग्गा पर्ता राखेको भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १९) § वादीका साक्षीहरू तीनैजनाले कूत प्रतिवादीले वादीलाई बुझाइएको छैन भनी किटानी साथ बकपत्र गर…
§ तमसुकमा स्वयं वादी अन्तरसाक्षी रही वादीलाई थाहा जानकारी रहेको तमसुकी रुपैयाँलाई प्रतिवादीहरूले अंश मुद्दामा तायदाती नदिई दपोट गरेको भनी ठहर गर्न न्यायको दृष्टिमा नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)
§ ऐनको प्रावधानको व्याख्या गर्दा ऐनको उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) § सुविधा पाउनु भन्ने कुरा सुविधाको उपभोगसँग सम्बन्धी विषय वस्तु हो, सुविधा उपभोग नगरेको अवस्थामा सुविधा पाई नआएको भन्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) § साविक औद्योगिक व्यवसाय ऐन…
§ लोग्ने स्वास्नीको १(क) नं. को म्याद नघाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत पठाइएको प्रयोजन रहित निवेदनबाट कारवाही नगरी सम्बन्धित गा.पं. मा फिर्ता पठाउने गरी गरेको जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)
§ पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राखिएकोमा चित्त नबुझे मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. बमोजिम थुनामा राख्ने आदेश बदर गर्न सर्वोच्च अदालत सम्म आउन सक्ने हक कानुनद्वारा सुरक्षितै देखिने । (प्रकरण नं. ८)
§ नापीको समयमा व्यक्ति विशेषको नाममा नापी गरी सकेपछि आएर निवेदकहरुलाई बुझ्दै नबुझी केबल जिल्ला कार्यालयको पत्रको आधारमा विवादित जग्गालाई पर्ति गौचरन कायम गर्नु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं. ८) § सुनवाईको मौका नै नदिई सार्वजनिक पर्ति…
§ मोही हक कायम हुन भूमिसम्बन्धी ऐनले तोकेको प्रक्रिया पुग्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) § जग्गा धनीले बाली भराई लिंदैमा मोही कायम हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)
§ जालसाजमा जालसाज गर्नेलाई फाइदा नै पुगेको हुनुपर्दछ भन्ने कानुनी बाध्यता भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १३) § जालसाजको क्रिया स्वयंमा आपराधिक क्रिया भएको र त्यस्तो कार्य कसैबाट गरिन्छ भने जसका विरुद्धमा सो कार्य गरियो त्यस्तो व्यक्तिलाई नोक्सान पुग्न पाएन वा भएन…
§ उखडामा पाएको जग्गालाई निजी सीपबाट आर्जन भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७) § अंशियारको हक समाप्त हुने गरी सगोलको सम्पत्तिमा आफू खुसी गर्न पाउँदछ भन्न कानुनसंगत भएन । (प्रकरण नं. १७) § सगोलमा छँदै उखडामा पाएको र यस्तो जग्गालाई निजी परिश्रमबाट आर्जन गरेको भनी…
§ क्षे.अ. ले सोधपुछ तथा बुझ्नु पर्ने कुरालाई न्या. प्र.सु. ऐन, २०३१ ले कुनै बाधा दिएको देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १४) § कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार बमोजिम नगरी तल्लो तहको इन्साफ बदर गरी पुनः निर्णय गर्न शुरु अदालतमा पठाउँदा समयको समेत बचत हुन नगई ढिलो हुन जान सक…
§ ऐन लागू हुनुभन्दा पहिले जग्गाको नामसारी दाखिल खारेज गर्न म्याद गुज्रेको कलमहरुमा समेत दस्तूर लिई नामसारी दाखिल खारिज गरी दिनु पर्छ भन्ने कानुन रहेको पाइन्छ । विवादित जग्गा प्रतिवादीकै नाउँमा देखिन्छ यस्तोमा नापीमा दर्ता भएका मितिले दुई वर्षभित्र नालेश दिनु प…
§ घोषित परिणाम उपर चित्त नबुझेमा आफ्नो हकमा उजूरी दिन पाउने निवेदकको कानुनी हक तत्काल सुरक्षित नरहेको भन्न सकिँदैन, एकाले दिएको उजूरीबाट निवेदकको हक कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्न कानुनी हुँदैन । (प्रकरण नं. ११) § आफूले विजयी उम्मेदवारको भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको…
§ करणी गर्न जाँदा बन्चरो लिई जानु पर्ने अवस्था र मरी सकेपछि गहना लिएको भन्ने बयान सबूद प्रमाणहरुबाट पुष्टि नभएसम्म मिल्दो र पत्यार लाग्दो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २४)