सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ २७६ / ४४०

नि.नं. 3934वि.सं. २०४६संयुक्त इजलास

जारी

§ वादी दावी बमोजिम जारी गरेको भन्ने वादी दावी शंकारहित तवरबाट स्थापित भएको नदेखिएको यस्तो स्थितिमा प्रतिवादीलाई जारी गरेको भन्ने तथ्ययुक्त आधार नदेखिँदा जारी गरेको भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १७)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 3933वि.सं. २०४६संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

§ संकलित सबूद प्रमाणबाट निजले अपराध गरेको भन्ने पुष्टि भइरहेको र प्रतिवादी स्वयंले अपराध गरेको भन्ने कुरा अदालतमा समेत स्वीकार गरी बयान गरेको अवस्थामा केवल दिमाग ठीक नभएको भन्ने जिकिर लिंदैमा वस्तुगत र ठोस सबूद प्रमाण बिना अपराधिक दायित्वबाट छुट्कारा दिनु न्या…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 3932वि.सं. २०४६पूर्ण इजलास

आगलागी ज्यान मार्ने उद्योग

§ ज्यान मार्ने उद्योगमा दावी लिएकोमा सो भन्दा कम सजायँ हुने अपराध गरेको देखिएमा सो बमोजिम सजायँ गर्न कानुनले मिल्ने । (प्रकरण नं. १५)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 3931वि.सं. २०४६पूर्ण इजलास

लिखत बदर

§ वादी दावी बमोजिम विवादित घर जग्गामा वादी समेतका हक लाग्ने भए हक छाडी दिएकै अवस्थामा लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिम नालेश उजूर गरी आफ्नो हक जति बदर गराउन सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १४) § लिखत बदरतर्फ कारवाही नगरी सो लिखत अनुसार हक पक्का भई राजीनामा सदर कायम रह…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 3929वि.सं. २०४६पूर्ण इजलास

सार्वजनिक जग्गा कायम गरिपाउँ

§ जग्गा सार्वजनिक कार्वोल नभई प्रतिवादीको राजीनामा भित्रको देखिँदा सार्वजनिक कायम गरिपाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १५)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 3928वि.सं. २०४६संयुक्त इजलास

जग्गा छुट्याई नामसारी गरिपाउँ

§ साविक दर्तामा अंशियारहरूको हक देखाउन सम्म संयुक्त जग्गाधनी देखाइएकोलाई बहस जिरह बमोजिम अबण्डा रहेकोले नै सो हुन गएको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 3927वि.सं. २०४६संयुक्त इजलास

जालसाजी

§ बिगो भरी पाउनेले कानुन बमोजिम ऐनका म्यादभित्र जायजात देखाई दर्खास्त दिएपछि सो दर्खास्त गर्नु अगावै बिगो बुझाउनु पर्नेले साहु समेतलाई गरिदिएको लिखत भए मान्यता दिनु पर्ने तर दर्खास्त परिसकेपछि गरिदिएको लिखतले कानुनी मान्यता नपाउने। (प्रकरण नं. ९)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 3925वि.सं. २०४६संयुक्त इजलास

खिचोला समेत

§ जग्गा नापजाँच भई स्रेस्ता तयार भएको मितिलाई नै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १५)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 3924वि.सं. २०४६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था छँदै कानुन बमोजिम पुनरावेदन गर्न नगई बसी पछि पर्न आएको यो रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १०)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 3923वि.सं. २०४६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ कुनै पनि व्यक्तिको आचरणको सम्बन्धमा पूर्वानुमान गरेर निजबाट यस्तै किसिमको काम हुँदै रहनेछ भन्न सकिने होइन । त्यस्तै सोही पूर्वानुमानलाई नै सफाईको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने कारण मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) § अनुमानित कारणको आधारमा खडा गरिएको पर्चालाई नि.…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 3922वि.सं. २०४६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ निवेदकलाई पाँचौ पटक पारी चोरी गरे बापत चोरीको १२ नं. अनुसार २ वर्ष कैद र जरिवाना बापत चोरीको २८ नं. अनुसार ४ वर्ष कैद गरी जम्मा कैद वर्ष ६ सजायँ हुनसक्ने देखिँदा निवेदकका सम्बन्धमा बढी कैद हुने गरी ठेकिएको लगत सच्याई वर्ष ६ कैद हुने । (प्रकरण नं. १३)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 3920वि.सं. २०४६संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

§ मुद्दा विशेष अदालतलाई सुम्पन्न सक्ने अधिकार विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ५(१)(२) र (३) को अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएकै देखिने । (प्रकरण नं. १२) § विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ५(३) मा अन्य कुनै नेपाल ऐन अन्तर्गत मुद्दा हेर्न…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 3919वि.सं. २०४६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

§ तत्काल प्रचलित कर्पोरेशनको नियमावली, २०३५ तथा लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०३५ अनुरुप कार्यविधि अपनाई बढुवाको कारवाही गर्नु भनी भएको उजूरी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतबाट समेत मिलेकै ठहर्‍याए पछि सो बमोजिमको कार्यविधि अपनाई बढुवाको कारवाही गर्नु पर्नेमा नग…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 3918वि.सं. २०४६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण समेत

§ सेवामा पुर्नस्थापना गरेपछि आफ्नै पूरानो पदमा फर्काइएकोले त्यस्तोलाई नोकरी टुटेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन्न । यस्तोमा निजामती सेवा नियमावली संशोधनहरू सहितको नियम ७.९ मा उल्लेख भएको ‘बीचमा टुटेको भए सो टुटेका अवधि कटाई’ भन्ने कुरा आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं.…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 3917वि.सं. २०४६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत

§ एउटा इण्डष्ट्रिजको लागि राखिएको सुरक्षण सो इण्डष्ट्रिजको कर्जा चुक्ता भइसकेपछि अर्को इण्डष्ट्रिजको कर्जा बाँकी भएको नाताबाट सो फुकुवा नगरी रोक्का राख्न या त कुनै कानुनले अधिकार दिएको हुनुपर्छ या पक्ष विपक्षको बीचमा भएको मन्जूरी लिखतले अधिकार दिएको हुनुपर्ने…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 3916वि.सं. २०४६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ एकपटक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सकेपछि सो बदर गर्नको लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बुझी निजहरूलाई आफ्नो कुरा व्यक्त गर्ने मौका दिई व्यक्त गरिएका कथनहरूलाई बिचाराधीनमा राखी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैको हकाधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै का…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 3915वि.सं. २०४६संयुक्त इजलास

जग्गा खिचोला

§ झिकाई हाजिर हुन आएकोलाई अनिवार्य रुपमा बयान गराउन पर्ने । तारेखमा सम्म राखी प्रमाणमा लिए नलिएको केही नखुलाई अ.बं. १३९ नं. को विपरीत हुने गरी गरेको क्षे.अ. को फैसला गल्ती भई बदर हुने । (प्रकरण नं. ११)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 3914वि.सं. २०४६संयुक्त इजलास

ज्यान मार्ने उद्योग

§ ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोगमा घा चोटको स्थिति भन्दा अभियुक्तको मनसायले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने । (प्रकरण नं. १८)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 3913वि.सं. २०४६संयुक्त इजलास

लिखत बदर दाखिल खारेज नामसारी

§ कुनै पनि सम्पत्ति मेरो हकको हो भनी दावी गर्नु मात्र पर्याप्त होइन, प्रथम दृष्टिमा नै कानुनी रुपबाट सो हक रहेभएको प्रमाणित तवरले देखिन पर्दछ । सोही आधारमा कुण्ठित हकको प्रचलन हुने । (प्रकरण नं. १३)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 3912वि.सं. २०४६संयुक्त इजलास

दर्ता बदर

§ वादीले नापी गोश्वारामा निवेदन दिँदा नै विवादित जग्गा प्रतिवादीले दर्ता गराएको कुरा उल्लेख गरेकाले आफ्नो जग्गा अरुले दर्ता गराएको कुरा निजलाई थाहा थियो भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १८) § आफ्नो जग्गा अरुले दर्ता गराइसकेपछि थाहा पाएको मितिले ६ मह…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 3911वि.सं. २०४६संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ नियमले तोके बमोजिमको अङ्क प्रकाशन नभएमा सो नियमावलीको नियम २९ मा उल्लेख भए बमोजिम यस नियमावली बमोजिम दिइने आर्थिक सहयोग विज्ञापन र अन्य सुविधा तथा सहुलियत बन्द गर्न सक्ने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार भएको देखिने । (प्रकरण नं. १२) § छापाखाना र प्रकाशसन सम्बन्धी…

नजिर सार पढ्नुहोस् →