नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 3920 · वि.सं. २०४६

नि.नं. 3920 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ मुद्दा विशेष अदालतलाई सुम्पन्न सक्ने अधिकार विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ५(१)(२) र (३) को अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएकै देखिने । (प्रकरण नं. १२) § विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ५(३) मा अन्य कुनै नेपाल ऐन अन्तर्गत मुद्दा हेर्न खास अदालत वा अधिकारी तोकिएको भए तापनि त्यस्तो मुद्दा त्यस्तो अदालत वा अधिकारीको सट्टा यो ऐन बमोजिम विशेष अदालतलाई कारवाही र किनारा गर्न सुम्पन वा तोक्न सकिनेछ । (प्रकरण नं. १२) § भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा बागमती अञ्चलमा जुनसुकै अधिकृतद्वारा तहकिकात गरी दायर गरिने मुद्दा भए पनि सोको कारवाही र किनारा गर्ने प्रयोजनका लागि बागमती विशेष अदालतलाई तोकिएको छ भन्ने सूचना प्रकाशित गरेकोले विशेष अदालतलाई त्यस्तो प्रकारको मुद्दा हेरी थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्ने । (प्रकरण नं. १२)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.3920
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2043/06/11
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०४६, नि.नं. 3920
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्