§ बहस तथा पुनरावेदनबाट जुन आधारहरु देखाई वारदात भए गरेको भनी देखाउन खोजिएका छ सो एउटा प्रहरीको प्रतिवेदन मात्र देखिएको छ र त्यसको समर्थन अरु स्वतन्त्र प्रमाणबाट भएको पाइँदैन, जो पर्चा टाँसिएको भनिएको छ सो पर्चा यिनै अभियुक्तहरुले टाँसेको भन्ने पनि कुनै सबूद आए…
§ प्रतिउत्तर दिंदा प्रतिवादीले जग्गा वादीहरुको हो भनेको छैन त्यसकारण त्यसबेला साझा भनेको आधारमा यो प्रतिवादीले हाल आफ्नो नाममा दर्ता गराउन मिल्ने होइन । निज बिवन्धित हुनुपर्दछ भन्न उचित नहुने । (प्रकरण नं. १५) § मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थाको नापीलाई मान्यता दिन…
§ क्षेत्रीय अदालतमा अनुमतिको माध्यमबाट फैसला भई तत्कालीन न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को व्यवस्था अन्तर्गत स.अ.मा अनुमति लाग्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा उक्त दफा १३(५) मा वर्णन गरेको अवस्था विद्यमान भएको पाइएन । तसर्थ सर्वोच्च अदालतम…
§ बैंकलाई लेखेको निवेदनमा विभिन्न शर्तमा लिएको रकम तिर्न मञ्जुर गरेको देखिन आएको हुँदा तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर दायित्व तिर्न बुझाउन मञ्जुर गरी साझेदारी फर्म छोडपत्र गराई लिएपछि तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाई कारोवार रोक्का गरिएकोमा निजको कारणबाट आफ्नो फर्मको…
§ रिटनिवेदकले निलम्बन भएको र नोकरीबाट बर्खास्त भएको अवधिदेखि सामान्य सिद्धान्त, २०४३ मा नयाँ व्यवस्था हुनु पूर्वको अवधिको तलब भत्ता र सुविधा पाउने । (प्रकरण नं. ९)
§ कसैलाई नजरबन्द राख्नु पर्ने जस्तो नागरिकको मौलिक स्वतन्त्रतामा असर पर्न जाने कार्य गर्दा अधिकार प्राप्त अधिकारीले वस्तुनिष्ट तरीकाले बहुत सावधानीपूर्वक ऐनमा भएको व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १७)
§ प्रमाण रहितको इन्कारीले प्रमाणको भूमिका तबसम्म निर्वाह गर्न सक्दैन, जबसम्म अन्य संकलित प्रमाणबाट इन्कार अभियुक्त उपरको अभियोग प्रमाणित हुने अवस्था देखिँदैन । (प्रकरण नं. १६)
§ कीर्ते जालसाजी मुद्दामा भएको लिखत कीर्ते जालसाज भनी दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, कीर्ते जालसाज भएको देखिनु पर्दछ अनि सो कुरा विशेषज्ञको राय संकलित प्रमाणबाट प्रमाणित हुनु पर्दछ, यी प्रमाणको अभावमा कीर्ते जालसाजको अपराध अनुमानबाट प्रमाणित हुन नसक्ने । (प्…
§ विज्ञापन प्रकाशित गर्न पाउने अधिकार महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय नियमावली, २०४४ को परिच्छेद ५ को उपनियम ५–२ ले कुलसचिवलाई रहेकोमा निवेदकहरु सहमत नै रहेको पाइन्छ । यस स्थितिमा, निवेदकहरु समेतले अनिवार्य रुपमा परिपालना गर्नु पर्ने, विश्वविद्यालयको नियमावली अ…
§ अञ्चलाधीश कार्यालयलाई घरायसी लेनदेन व्यवहारमा कारवाही गर्न पाउने अधिकार प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) § ठाडो उजुरीमा कुनै कारवाही नगर्दा प्रशासनको प्रभावकारीतामा प्रतिकूल असर पर्न जाने भएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ, प्रशासकीय प्रभाव…
§ शुरु अदालतमा मुद्दा दायर रहेको विषयमा अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट निर्णय गर्न नमिल्ने, अदालतमा दायर रहेको मुद्दाबाट नै विवादित जग्गा तथा प्रस्तावित लिलामको सम्बन्धमा निरोपण हुनसक्ने । (प्रकरण नं. ७)
(१) कर्जा लिने निवेदक हो होइन वा कुन व्यक्तिले बैंकबाट कर्जा लिएको हो र कुनले होइन भनी तथ्यको विवादमा प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट तथ्यको निराकरण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)
§ मुद्दा पर्दापर्दै घर जग्गा खरीद गरी लिएकोमा उक्त मुद्दाबाट घरजग्गाको तेरो मेरोमा जे जस्तो निर्णय हुन्छ सोही अनुकूल राजीनामाको कानुनी स्थिति हुने । (प्रकरण नं. १४) § घर जग्गामा बिक्री गर्नेको हक समाप्त भएको अवस्थामा सो व्यक्तिबाट हक प्राप्त गर्नेको हक कायम रह…
§ जीवित बच्चा जन्माई कर्तव्य गरी मारेको भनी पोल गरेको स्थितिमा निर्दोष रहेछ भन्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १४) § आफ्नो लोग्ने छोरा छोरी जाहान परिवार समेतको सामाजिक अपगालबाट बच्न र लोकोपबादबाट मुक्ति हुनको लागि अपराध गरेको स्थितिमा सर्वश्वसहित जन्मकैदको…
§ शुरु अदालतको इन्साफ सदर नभई उल्टी वा केही उल्टी भई शुरुको सजायँ भन्दा थप वा घट हुने ठहराई पुनरावेदन अदालतबाट निर्णय भएको खण्डमा अ.बं. २०३ नं. बमोजिम थप सजायँ हुनसक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)
§ आफ्नो पालाको आर्जन बिक्री गर्न अंशियारको मञ्जुरी लिनु नपर्ने आफूखुस गर्न पाउने । (प्रकरण नं. १८) § केवल वादीहरुको लेखाईको भरमा मात्रै प्रतिवादीको नाममा पैतृक सम्पत्तिबाट खरिद गरेको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)
§ कैद म्याद भुक्तान हुने अवधि लामो रहेको साथै विपक्षीहरुबाट कानुन विपरीत थुनामा राखेको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गर्न मिल्ने नै देखिएको यस स्थितिमा हाल विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ४)
§ निवेदक सदस्य रहेको संघ कानुनी अस्तित्व प्राप्त निकाय देखिन नआएकोले यस्ता निकायमा निहित रहेको निवेदकको हक कानुन प्रतिकूल हनन् भयो भन्न मान्न सारगर्मीत नहुने । (प्रकरण नं. ३)
§ ऐनले नै गैरकानुनी ठहर्याउनु बेगर सो कुरामा न्या. प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा ९ अन्तर्गत जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)
§ इजाजतपत्रमा नै निवेदकको उद्योग उत्पादन मुलक भनी वर्गीकरण गरी इजाजतपत्र दिइएको इजाजतपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिएकोले निवेदकको उद्योग उत्पादन मुलक उद्योग हो भन्ने कुरामा कुनै शंका लिइरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ८)
§ करार बमोजिम सम्पूर्ण शर्त पूरा भएको नदेखिए तापनि आंशिक शर्त पूरा गरेको र शर्त अनुसार घाटगद्दी ढुवानी गरेको काठ मोल तिरी निकासी गर्ने म्याद भएकोले सो अवधिमा मोल तिरी घाटगद्दी ढुवानी भएको काठ निकासी गर्न पाउने । (प्रकरण नं. १५)
§ कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४१ प्रकाशित भई रहेकोमा निवेदकलाई नोकरीबाट अवकाश दिंदा लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त मात्र लगाई बर्खास्त गरेको मिसिल संलग्न अवकाश पत्र प्रतिलिपिबाट देखिन आएको हुँदा आफ्नो नियमावली भई रहेकोमा सो उल्लेख नगरी निवेदकलाई बर्खास्त…
§ रिटनिवेदनबाट निवेदकले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको देखिनु पर्दछ, अन्यथा निवेदन पर्नासाथ निवेदकलाई अन्याय नै परेको छ भनी कल्पना गरी रिट क्षेत्रको अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) § वाणिज्य बैङ्क ऐन, २०३१ को दफा ४७(क)(ख) मा कर्जाको सम्पूर्ण साँवा ब्याज…