अदालती कार्यविधि६ मिनेट पठन४ प्रमाणित ऐन/नजिर स्रोत

अदालती शुल्क (Court Fee) कसरी हिसाब गर्ने? मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता दफा ६९ र ७० को सम्पूर्ण मार्गदर्शन

नेपाल अदालत भवन, तराजु, एबाकस र प्रमाणित लिखतसहित अदालती शुल्क गणना चित्र

संक्षिप्त कानुनी उत्तर (Quick Answer)

नेपालमा देवानी मुद्दा दायर गर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ बमोजिम बिगोको स्ल्याबअनुसार रु. ५०० देखि १% सम्म अदालती शुल्क लाग्छ, भने सम्बन्ध विच्छेद वा नामसारी जस्ता दफा ७०(१) का मुद्दामा एकमुष्ट रु. ५००, अंश वा लिखत बदर (दफा ७०(२)) मा रु. १,००० र बिगो नखुलेको अन्य करार (दफा ७०(३)) मा रु. २,५०० शुल्क तोकिएको छ।

अदालती शुल्क (Court Fee) किन पहिले नै यकिन गर्नुपर्छ?

नेपालका जिल्ला अदालत, उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा फिरादपत्र, पुनरावेदनपत्र वा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्दा कानुनले तोकेको ठीक अदालती शुल्क बुझाउनु अनिवार्य प्रक्रियागत सर्त हो। शुल्क कम वा गलत गणना भएमा मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अड्किन सक्छ र पक्षको महत्वपूर्ण हदम्याद (Limitation Period) जोखिममा पर्न सक्छ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ ले बिगो खुलेका देवानी मुद्दाका लागि स्पष्ट स्ल्याब प्रणाली तोकेको छ भने दफा ७० ले निश्चित प्रकृतिका मुद्दामा एकमुष्ट (Flat Fee) शुल्कको व्यवस्था गरेको छ।

दफा ६९ अनुसार बिगो खुलेको मुद्दाको अदालती शुल्क दर

फिरादपत्र दिँदा दफा ६८ बमोजिम दाबी गरेको वा दाबी छुटाई पाउँ भनेको मूल्य वा बिगोको अङ्कबाट देहायको स्ल्याब दरले क्रमशः शुल्क जोडिएर आउँछ:

क्र.सं.बिगोको खण्ड (मुल्य तह)कानुनी दर (दफा ६९)अधिकतम खण्ड शुल्क
१पहिलो रु. २५,००० सम्मएकमुष्ट रु. ५००रु. ५००
२रु. २५,००१ देखि रु. ५०,००० सम्म (दोस्रो २५ हजार)सयकडा ५ का दरले (५%)रु. १,२५०
३रु. ५०,००१ देखि रु. १,००,००० सम्म (तेस्रो ५० हजार)सयकडा ३.५ का दरले (३.५%)रु. १,७५०
४रु. १,००,००१ देखि रु. ५,००,००० सम्म (चौथो ४ लाख)सयकडा २ का दरले (२%)रु. ८,०००
५रु. ५,००,००१ देखि रु. २५,००,००० सम्म (पाँचौँ २० लाख)सयकडा १.५ का दरले (१.५%)रु. ३०,०००
६रु. २५,००,००० भन्दा माथि जतिसुकै अङ्कसयकडा १ का दरले (१%)बिगोअनुसार

गणना गर्ने सरल उदाहरण (रु. ६,००,००० बिगो)

यदि कुनै लेनदेन वा करार भङ्ग मुद्दामा रु. ६,००,००० बिगो दाबी गरिएको छ भने एकैपटक १.५% नलगाई प्रत्येक तहअनुसार छुट्टाछुट्टै गणना गरिन्छ:

  • पहिलो रु. २५,००० मा = रु. ५००
  • दोस्रो रु. २५,००० मा ५% = रु. १,२५०
  • तेस्रो रु. ५०,००० मा ३.५% = रु. १,७५० (पहिलो १ लाखसम्म जम्मा रु. ३,५००)
  • चौथो रु. ४,००,००० मा २% = रु. ८,००० (पहिलो ५ लाखसम्म जम्मा रु. ११,५००)
  • बाँकी रु. १,००,००० मा १.५% = रु. १,५००

यसरी रु. ६ लाख बिगोको फिरादपत्रमा जम्मा रु. १३,००० अदालती शुल्क लाग्छ।

दफा ७० अनुसार एकमुष्ट अदालती शुल्क लाग्ने मुद्दाहरू

सबै देवानी मुद्दामा बिगो खुलाउन सम्भव वा आवश्यक हुँदैन। संहिताको दफा ७० ले एकमुष्ट शुल्कलाई तीन स्पष्ट वर्गमा राखेको छ:

१. एकमुष्ट रु. ५०० शुल्क लाग्ने मुद्दा — दफा ७०(१)

  • जग्गाको दर्ता, नामसारी वा त्यस्तो दर्ता/नामसारी बदर
  • रसिद तथा भरपाईको दाबी तथा लिखत, भाखापत्र, जमानीपत्र आदि फट्टाको दाबी
  • घर वा जग्गामा बसेकोलाई उठाउने वा उठ्न नपर्ने माग दाबी
  • निकास, झ्याल वा ढोका खुला वा बन्द, कौशी राख्ने/थप्ने सम्बन्धी विवाद
  • कुनै काम नगर्नु/गर्न लगाउन निषेधाज्ञा वा आदेशात्मक आदेशको माग
  • सम्बन्ध विच्छेद र नाता कायम सम्बन्धी फिरादपत्र
  • संरक्षक, माथवर वा गुठी सञ्चालक नियुक्ति वा बदर

२. एकमुष्ट रु. १,००० शुल्क लाग्ने मुद्दा — दफा ७०(२)

  • अंश लाग्ने सम्पत्तिमा अंशको भाग यकिन गरी वा दिलाई दिने माग दाबी (बिगो नखुलेको अवस्था)
  • लिखत वा कागज बदर सम्बन्धी माग दाबी

३. एकमुष्ट रु. २,५०० शुल्क लाग्ने मुद्दा — दफा ७०(३)

दफा ७०(१) र ७०(२) मा उल्लेख भएका बाहेक बिगो नखुलेको अन्य कुनै करार सम्बन्धी विवादमा एकमुष्ट रु. २,५०० अदालती शुल्क लाग्छ।

पुनरावेदन, पुनरावलोकन र अन्तरिम आदेश सम्बन्धी शुल्क (दफा ७३ र ७४)

  • पुनरावेदन गर्दा (दफा ७३): बिगो खुलेको मुद्दामा जुन हदसम्म चित्त नबुझी पुनरावेदन गरिन्छ सो हदसम्म फिरादपत्र दर्ता गर्दा लाग्ने अदालती शुल्कको सयकडा १५ (१५%) थप अदालती शुल्क लाग्छ। बिगो नखुलेको अंश मुद्दामा भने फिरादपत्र दर्ता गर्दा लागे सरहको (रु. १,०००) शुल्क लाग्छ।
  • पुनरावलोकन वा दोहोऱ्याई हेर्दा (दफा ७४): कानुन बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन वा दोहोऱ्याई हेर्ने आदेश भएपछि चित्त नबुझेको हदसम्म फिरादपत्र दर्ता शुल्कको थप १०% अदालती शुल्क बुझाउनुपर्छ।
  • अन्तरिम आदेश (दफा १५८): निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म माग दाबी निरर्थक हुन नदिन अदालतले दफा १५८ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

वकिल र ल फर्मका लागि व्यावहारिक सुझाव

फिरादपत्र मस्यौदा गर्दा आंशिक वा वैकल्पिक दाबी रहेको अवस्थामा कुन तहको बिगोमा शुल्क गणना गर्ने र कुन निवेदनमा एकमुष्ट शुल्क लागू हुन्छ भनी दफा ६९ र ७० सँगसँगै रुजु गर्नु जरुरी हुन्छ। तत्काल र त्रुटिरहित हिसाबका लागि तपाईं Nepal Legal AI को अदालती शुल्क र म्याद क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

प्रायः सोधिने प्रश्न (FAQ)

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता दफा ६९ अनुसार रु. १० लाख बिगोको मुद्दामा कति अदालती शुल्क लाग्छ?

दफा ६९ अनुसार स्ल्याबअनुसार गणना गर्दा: पहिलो २५ हजारमा रु. ५०० + दोस्रो २५ हजारमा ५% (रु. १,२५०) + तेस्रो ५० हजारमा ३.५% (रु. १,७५०) + चौथो ४ लाखमा २% (रु. ८,०००) + बाँकी ५ लाखमा १.५% (रु. ७,५००) गरी जम्मा रु. १९,००० अदालती शुल्क लाग्छ।

सम्बन्ध विच्छेद र अंश मुद्दामा कति एकमुष्ट अदालती शुल्क लाग्छ?

दफा ७०(१)(झ) अनुसार सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा एकमुष्ट रु. ५०० लाग्छ भने दफा ७०(२)(क) अनुसार बिगो नखुलेको अंश भाग यकिन गरी वा दिलाई दिने माग दाबीमा रु. १,००० अदालती शुल्क लाग्छ।

उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा कति थप शुल्क लाग्छ?

दफा ७३(१) अनुसार मूल्य वा बिगो खुलेको मुद्दामा जुन हदसम्म चित्त नबुझी पुनरावेदन गरिन्छ सो हदसम्मको फिरादपत्र दर्ता शुल्कको १५ प्रतिशत थप अदालती शुल्क लाग्छ। पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्ने आदेश भएमा दफा ७४ बमोजिम थप १० प्रतिशत शुल्क बुझाउनुपर्छ।

Hello Wokil

प्रमाणित नेपाल ऐन र NKP नजिर खोजी, मस्यौदा र अदालती शुल्क गणना एकै ठाउँमा।

अदालती दस्तुर र म्याद क्याल्कुलेटर खोल्नुहोस्
#अदालती शुल्क#फिरादपत्र#पुनरावेदन दस्तुर#मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता#Court Fee Nepal