नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9993 · वि.सं. २०७५

नि.नं. 9993 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

नागरिकता नेपाल सरकारले जारी गरेको नेपाली नागरिकलाई पहिचान गर्ने आधिकारिक प्रमाण हो र यसमा उल्लेख भएको ठेगाना अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सम्बन्धित व्यक्तिको आधिकारिक ठेगाना मानिन्छ । निवेदकको नागरिकतामा उल्लेख भएको बाराहा गा.वि.स. मा निजको नामको सूचना तामेल नभई बशाहा गा.वि.स. मा तामेल भएको देखिएकोले उक्त सूचना मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्‍याई तामेल भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) मा भएको व्यवस्था ऐ. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा बाध्यात्मक प्रकृतिको देखिन्छ । कानूनमा भएको बाध्यात्मक व्यवस्था आकर्षित नहुने कुनै अपवादात्मक अवस्था कानूनमा उल्लेख भएको रहेछ भने सो अपवादात्मक अवस्था उत्पन्न नभएसम्म बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी भएको काम कारबाही कानूनसम्मत हुन सक्दैन । प्रहरी नियमावलीको उक्त व्यवस्था प्रहरी कर्मचारीलाई मनमानी बर्खास्ती हुनबाट बचाउनको लागि गरिएको भनी प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० मा भएको व्यवस्थाबाट देखिने । सफाइको मौका दिनुपर्ने उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था राख्‍नुको उद्देश्य प्राकृतिक न्यायको स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तलाई कानूनी रूपमा प्रत्याभूत गर्नु हो । कानूनमा उल्लेख नभए पनि सामान्यतः कानूनसरह नै पालना गर्नुपर्ने यो सिद्धान्तलाई पालना नगर्नुपर्ने कुनै युक्तियुक्त कारण नदेखिएको अवस्थामा पनि यसलाई नजरअन्दाज गरी भएको काम कारबाही प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्तसमेत विपरीत रहेको मान्नुपर्छ र यस्तो काम कारबाही बदरयोग्य हुने । (प्रकरण नं.६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9993
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2074/12/30
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र | माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका
मुद्दा नं.०६७-WO-०८४९
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७५, नि.नं. 9993
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्