नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9982 · वि.सं. २०७५

नि.नं. 9982 — परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

संविधानले सार्वजनिक हक र सरोकारको विवादमा उपचार प्रदान गर्ने जुन क्षेत्राधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरेको छ सोलाई सबैलै गम्भीरतापूर्वक लिनु र बुझ्नुपर्छ । सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भनी मनमा उठेको कुनै पनि विषयलाई बिना अध्ययन र विश्लेषण वा सो विषयवस्तु हेर्ने दायित्व सुम्पिएका कुनै पनि अधिकारी कहाँ जाँदै नगई र उनीहरूलाई कर्तव्य पालनतर्फ सचेतसम्म नगराई यस अदालतमा प्रवेश गर्ने होइन । यो क्षेत्राधिकारले निवेदकसँग सो विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार मात्र नभई गहिरो अध्ययन मनन र विश्‍लेषण पनि खोज्दछ । निवेदन दर्ता गर्ने, सो कुरा मिडियामा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने, त्यसपछि सो विषयलाई अदालतको जिम्मा लगाई आफू चाहिँ चुप लागी बस्ने, यो कुरा स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३) यदि कुनै कानून विद्यमान छ भने त्यसको पूर्ण पालना गरिनु पर्छ । कानून समय सापेक्ष छैन भने खारेज वा संशोधन गरिनु पर्छ । कुनै कानून विरूद्धको कार्य चाहे व्यक्तिगत अग्रसरतामा गरिएको होस् वा सामूहिकरूपमा गैरकानूनी नै हुन्छ । कुनै पनि बहानामा कानून विरूद्धको कार्य स्वीकार्य नहुने । (प्रकरण नं.१३) सांस्कृतिकरूपमा नेपाल विभिन्‍न जातजाति र वर्गमा चलेको प्रथा परम्पराहरूको समन्वयात्मक अन्तरघुलन हो भने चौँरी पालन व्यवसायको सन्दर्भमा त्यसको साँस्कृतिक, पर्यावरणीय एवं मानवीय पक्षसमेतको सापेक्षतामा कानून विरूद्ध नहुने गरी एउटा साझा बाटो पहिल्याउनु वाञ्छनीय देखिने । (प्रकरण नं.१४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9982
मुद्दाको विषयपरमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2074/08/27
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई | माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
मुद्दा नं.०७३-WO-०१०५
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७५, नि.नं. 9982
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्