नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9973 · वि.सं. २०७५

नि.नं. 9973 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि त्यस्तो व्यक्तिको मौलिक हक हुने र त्यस्तो सम्पत्तिलाई राज्यले प्राप्त गर्ने अवस्थामा राज्यले कानूनको प्रक्रिया अपनाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने विषयमा विवाद हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७) सरकारी कार्यालयको लागि जग्गा सरकारले आफ्नो प्रयोगमा लिई सट्टाभर्ना गर्ने कारवाहीको उठान भएको अवस्थामा जग्गा नै वा मुआब्जा प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वासमा कुनै नागरिक रहन्छ भने त्यो वैध अपेक्षा मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९) जनताको जग्गा सरकारले लिई सरकारी कार्यालय बनाई प्रयोग गरिनु र सोबापत नागरिकलाई सट्टा जग्गा नै दिने विश्वास दिलाइएको एवं सरकारी संयन्त्रहरूले जग्गा दिलाउन पहलसमेत गरेपनि वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही कानूनी अड्चन आएको कारण सट्टा जग्गा दिने कार्य अवरूद्ध भएपनि निरन्तर रूपमा त्यसको समाधान खोज्ने प्रयत्‍न भएबाट यी निवेदकले वैधानिक अपेक्षा (Legitimate expectation) राखी बसेको अवस्थालाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । यस्तो असामान्य परिस्थितिमा निवेदकको हक प्रचलन गराइदिनु राज्य संयन्त्रको कर्तव्य हुन आउने । (प्रकरण नं.१०)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9973
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2074/02/09
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
मुद्दा नं.०६९-WO-१२३१
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७५, नि.नं. 9973
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्