नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 994 · वि.सं. २०३३

नि.नं. 994 — बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

(१) राजस्व चुहावटको कसूर भ्रष्टाचार निवारण ऐनभित्र पर्छ पर्दैन, बढी बिगो कायम गरी कारवाही गरेको हो होइन इत्यादि प्रश्न अदालत समक्ष मुद्दा पेश भएको अवस्थामा नै निरोपण गरिने कुरा हो । (प्र.नं. ११) (२) अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने वा धरौट वा जमानीले छाड्ने र धरौट वा जमानी दिन नसकेमा थुन्ने बारे अदालतलाई भए सरहको अधिकार (आवश्यकतानुसार) विशेष प्रहरी अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने र मुद्दा हेर्ने तोकिएको वा गठित भएको अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिई थप ३ महिनासम्म हिरासतमा राख्न सक्ने देखिएको धरौट वा जमानत दिन नसकेमा विशेष प्रहरी अधिकृतले नै थुन्न सक्ने अन्य अवस्थामा अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिनुपर्ने अदालतमा मुद्दा दायर नहुन्जेल विशेष प्रहरी अधिकृतले तहकिकात गर्दा धरौट वा जमानी दिन नसकी हिरासातमा राख्न परे ३ महीना सम्म कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्न सक्ने भ्र.नि.ऐन, ०१७ ले व्यवस्था गरेको देखिने । (प्र.नं. १३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.994
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2033/09/24
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरीराज मिश्र | माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०३३, नि.नं. 994
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्