नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9846 · वि.सं. २०७४

नि.नं. 9846 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

एकभन्दा बढी मुद्दामा सजाय गर्नुपर्ने स्थितिमा सबैभन्दा पहिले विवादित कसुरहरूलाई एउटै कसुर वा व्यवहार (Single transaction) मान्‍न सकिने अवस्था छ वा छैन सो हेरिनुपर्छ । कसुरदार एउटा वारदातमा संलग्न रहेको तर भिन्‍न भिन्‍न कानून लाग्ने अवस्था छ भने सो एउटै व्यवहार हो । उदाहरणको लागि यदि कुनै व्यक्तिले सवारी अनुमति पत्र नलिई गाडी हाँकी दुर्घटना गराएको छ, उसँग बाध्यात्मक रूपमा हुनुपर्ने विमा पनि छैन, उसले अमुक सडकमा जुन गतिमा गाडी चलाउनुपर्ने हो सो सीमासमेत नाघी हाँकेको छ र विद्यमान फौजदारी कानूनले ती सबै कार्यहरूलाई अलग अलग कसुर मानेको छ भने पनि यस्तो वारदात एउटै व्यवहार हो र यस्तोमा एउटै व्यवहार (Single transaction) मानी सजाय गरिनुपर्ने । यस्तो वारदातमा सबै सजाय एकैसाथ (Concurrently) भुक्तान गरिने हुँदा सामान्यतः ठूलोमा सानो सजाय गाभिन्छ । अर्को उदाहरण लागु औषध मुद्दाबाटै लिन सकिन्छ; जस्तै एउटा मानिसले गाँजा उत्पादन, तयारी, खरिद, बिक्री वितरण, निकासी पैठारी, ओसारपसार तथा सञ्‍चयसमेत गर्छ भने यस्तो कार्यलाई एउटै कारोबार मानी सजाय गर्न सकिन्छ । समान खालका कसुरहरू गर्ने र विशेषतः पीडित एउटै भएको अवस्थामा एउटै कारोबार मानी हरेक मुद्दामा अलग अलग सजाय भए पनि सामान्यतः अदालतले एकैसाथ कैद भुक्तान हुने गरी फैसला गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ५) जहाँ कसुरहरू असम्बन्धित र अलग अलग समयमा वा ठाउँमा गरिन्छन् वा जहाँ पीडितहरू अलग अलग छन् वा जहाँ अपराधको प्रकृति र गाम्भिर्यको कारण अलग अलग गणना गर्नु आवश्यक देखिएको छ वा जहाँ कसुरदार बारम्बार अपराध गर्ने व्यक्ति हो वा उसले एकपटक सजायमा छुट पाई कैदबाट छुटेको छ र रिहायतको सर्त उल्लङ्घन गरेको छ वा फरार रहेको अवस्थामा, धरौट जमानतमा रहेको अवस्थामा कसुर गरेको छ भने सबै कसुरहरूमा उपयुक्त ढङ्गले सजाय गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतले एउटा सजाय पूर्ण वा आंशिक भुक्तान भएपछि अर्को सजाय सुरू हुने फैसला गर्न सक्छ । तर यसरी सजाय गर्दा पनि कसुरदारका अपराधजन्य कार्यको समग्रता (Total Criminality) लाई भने अदालतले सदा विचार गर्नुपर्छ । फरक कसुरमध्ये कसैमा अधिकतम्‌ हदको सजाय भइसकेको छ भने सोमा नाघ्ने गरी सजाय गर्नु नहुने । (प्रकरण नं. ६) समग्रताको सिद्धान्तलाई एकभन्दा बढी मुद्दामा सजाय गर्ने क्रममा अदालतहरूले सदा मनन गर्नुपर्छ । अदालतको काम बढी सजाय गर्ने पनि होइन न त यसको काम कम सजाय गर्ने नै हो । यसले त उपयुक्त सजाय गर्ने हो । अदालतले कानूनमा उल्लिखित सजायको व्यवस्थालाई कसुरदारको विशेष परिस्थितिमा ढाली उपयुक्त सजाय तोकी सदा कसुरदारको सुधारका सम्भावनाहरू खोज्नुपर्छ । सुधारका सम्भावनाहरू बन्द हुने गरी ढाडै खुस्कने सजाय (Crushing sentence) गर्नु हुँदैन । त्यसैले कुन कसुरमा के कति सजाय गर्ने भन्‍ने कुराको प्रयोग अंकगणितको हिसाब जस्तो होइन । यसले विवेक र सावधानी खोज्छ जसलाई सजाय तोक्ने र पुनरावलोकन गर्ने सबै न्यायाधीशले मनन गर्नु आवश्यक हुने । (प्रकरण नं. ७) कुनै व्यक्तिलाई सर्वस्वबापतको खण्ड हिसाब गर्दा हुने वा म्याद गुजारी फरार रहेको अवस्था वा कैद थुनामा बसेको वा कैद थुनाबाट भागेको अवस्थामा जन्मकैद हुने कसुरमा थपिने कैदबाहेक कैदको अधिकतम हद जन्मकैद हुने देखिन्छ । उपल्लो हदको एउटा व्यवस्था चोरीको २७ नं. मा पनि छ जहाँ बिगो, जरिवाना, कैद वा तीनै थोकमा समेत गर्दा पनि चोरीमा आठ वर्ष, नकबजनी वा जबरजस्ती चोरीमा दश वर्ष, रहजनीमा वाह्र वर्ष र डाँकामा १८ वर्षदेखि बढी कैद गर्न हुँदैन भन्‍ने उल्लेख गरिएको छ । कसुरको पटकपिच्छे सजाय बढाउँदै लग्ने कुरा पनि केही ऐनहरूमा छ । कसुरदारलाई एकभन्दा बढी मुद्दामा सजाय गर्दा विचार गर्नुपर्ने उपल्लो हदको व्यवस्थाका अलावा कानूनहरूमा विभिन्‍न किसिमका अपराधहरूमा यति वर्षदेखि यति वर्ष कैद हुन्छ भन्‍ने वा ठ्याक्‍कै यति कैदको सजाय हुन्छ भन्‍ने व्यवस्था पनि छन् । कसुरदारलाई सजाय तोक्ने यी सबै कुराहरू सान्दर्भिक हुने । (प्रकरण नं. ८) अलग अलग मितिमा फैसला एवं कैद ठेक्नुपर्ने अवस्था छ र कसुरदारले अघिल्लो मुद्दाको कैद भुक्तान गरी नसकेको अवस्था छ भने अदालतले दुईवटा कुराहरू उपर विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ । पहिलो, अघि फैसला भएको र पछि फैसला गर्न लागेको दुवै मुद्दामा कैदको हद कति छ । दोस्रो, अघि कैद ठेकिएको मुद्दामा कैदको हद पुगेको अवस्था छ वा छैन । कसुरदारले कैद भोगिरहेको अवस्थामा अर्को कलममा कैद ठेक्नुपर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैदभन्दा पछि ठेक्नुपर्ने कलमको हद बढी छ भने पछि ठेकिएको कैदको हद ननाघ्ने गरी अदालतले कसुरको गाम्भीर्यता हेरी उपयुक्त कैद ठेक्न सक्छ । त्यसरी पछिल्लो कैद ठेक्दा कैदको गणना भने अघिल्लो मुद्दामा थुनामा परेको मितिदेखि हुने । (प्रकरण नं. १२) कुनै व्यक्तिको विरूद्ध अदालतमा मुद्दा चलेको छ र ऊ अदालतबाट जारी म्यादमा उपस्थित नभई फरार रहन्छ भने ऊ कानूनको नजरमा फरार अभियुक्त हो । यस्ता अभियुक्तले कुनै अर्को कसुर गर्छ भने दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजिम कैद गाभिने होइन कि थप कैद गर्ने नै कानूनको मनसाय हो । अन्यथा फरार अभियुक्तले पटक पटक अपराध गर्दा पनि यथार्थमा एउटा मात्र कसुरमा सजाय हुन गई पटके अपराधीले उन्मुक्ति पाउने र मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउने हुन्छ । दण्डहीनतालाई रोक्नु अदालतको कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं. १६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9846
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2074/04/09
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई | माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
मुद्दा नं.०७३-WH-००९२
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७४, नि.नं. 9846
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्