नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9845 · वि.सं. २०७४
नि.नं. 9845 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
बन्दी जीवन बिताई रहेका ठूलो संख्याका मानिस स्वयम्ले आफैँ अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्दछ भन्नु उचित हुँदैन । बन्दीको अधिकारको प्रश्न आधारभूत मानव अधिकारको विषय पनि हो । यसलाई हकदैयासम्बन्धी परम्परागत साँघुरो दायरामा सीमित राखेर हेर्नु मनासिब नहुने । (प्रकरण नं. ३) संविधानको धारा ३० ले “प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । कैदी बन्दीहरूले पनि उल्लिखित हक अधिकारको उपभोग गर्न पाउँदछन् । केबल कारागारमा परेको कारणबाट यी अधिकारहरूको उपभोग गर्ने कुरा संङ्कुचित भएको सम्झन हुँदैन । बन्दीहरूको यी हक अधिकारहरूको निर्वाध उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हुने । कैदी बन्दीहरूको हकको प्रचलनका क्रममा बालबालिकाको हक, महिलाको हक, जेष्ठ नागरिकको हकलगायतका सन्दर्भअनुसार अन्य हकहरूको प्रचलन हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नेतर्फ पनि राज्यको क्रियाशील र सिर्जनात्मक भूमिका अपेक्षित रहने । (प्रकरण नं. ५) यातना विरूद्धको महासन्धिले यातना दिने कुरालाई फौजदारी कसुरको रूपमा कानूनद्वारा घोषित गर्नु पर्ने, पद्धतिगत (systemic torture) होस् अथवा अन्य कुनै पनि प्रकारको यातना दिने कुराको नियन्त्रण गर्ने दायित्व सम्बन्धित सदस्य राष्ट्रमा रहने मान्यता उक्त महासन्धिले अगाडी सारेको छ । नेपालसमेत उल्लिखित प्रतिज्ञापत्र तथा महासन्धिको पक्षकार सदस्य राष्ट्र भएको र हाम्रो सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ मा रहेको प्रावधानअनुसार उल्लिखित प्रतिज्ञापत्र तथा महासन्धिका प्रावधान नेपाल कानूनसरह लागू हुने भएकाले पनि यसको पालना गर्नु हाम्रो दायित्वको विषय बन्दछ । यसप्रकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जारी भएका कानूनको अध्ययनबाट पनि बन्दी जीवन बिताइ रहेका व्यक्तिहरूको हक अधिकार हुने र यसको संरक्षण गरिनु पर्ने अनिवार्यता रहेको देखिन आउने । (प्रकरण नं. ७) राज्यले नागरिक कसुरदार हो वा निर्दोष के हो भन्ने कुरामा कुनै भेदभाव नगरी व्यक्तिको जीवन-रक्षा र मानवीय मूल्य मान्यताहरूको प्रत्याभूति गर्न सक्नु पर्दछ । यसलाई राज्यको आर्थिक सामर्थ्यसँग जोडी ससर्त प्रदान गरिने सुविधाको रूपमा हेर्न मिल्दैन । आधुनिक युगको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था र शासन प्रणाली हुनुको नाताले मात्रै पनि व्यक्तिको जीवन-रक्षा र मानवीय मूल्य मान्यताहरूको प्रत्याभूति गर्न सक्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य वन्ने । तथ्य र तथ्याङ्कहरूको आधारमा विश्लेषण गरी हेर्दा कारागारभित्र न्यूनतम मानवीय सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने कुरामा सरकारी प्रयास निराशाजनक रहेको देखिन आउँदछ । भूकम्प प्राकृतिक प्रकोप हो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । तर भूकम्पलाई मात्र दोष दिएर राज्यले बन्दी बनाएका नागरिकको जीउ-ज्यानको रक्षा गर्ने दायित्वबाट उम्कन खोज्न नहुने । (प्रकरण नं. १२) आफ्नो कब्जा वा नियन्त्रणमा राखिएको व्यक्तिको मृत्यु स्वाभाविक वा प्राकृतिकरूपमा भएको अवस्थामा बाहेक अन्य कार्य वा अकार्य (act or omission) को कारणबाट मृत्यु भएमा त्यसको जवाफदेहिता राज्यमा रहन्छ र पीडित पक्षलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ । तर यस पक्षमा सरकारले वाञ्छित संवेदनशीलता अपनाएको र प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जीउ-धनको क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कदम चालेको देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १३) कारागारभित्र रहँदा पनि सम्मान र प्रतिष्ठापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार, यातना विरूद्धको अधिकार जस्ता महत्त्वपूर्ण हक अधिकारहरूको उपभोग गर्नबाट हाम्रा कैदी बन्दीहरू वञ्चित हुँदै आएको देखिन्छ । यो अवस्थामा तत्काल सुधार गर्नु वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं. १४) कारागारभित्र बन्दी हुनुको कारणबाट स्वाभाविकरूपमा उपभोग गर्न नसकिने वा नमिल्ने मौलिक स्वतन्त्रता सम्बन्धित केही हकहरू बाहेक अन्य सबै प्रकारका हक अधिकार कैदी बन्दीहरूमा रहन्छ । कारागारभित्र पर्दैमा व्यक्तिको सबै हक अधिकार समाप्त हुँदैनन् । कैदी, बन्दीको हक अधिकार हनन नहुने, त्यसको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नु राज्यको कर्तव्य भएकाले तदनुकूल कारागारको समग्र व्यवस्थापन मिलाइनु पर्ने । (प्रकरण नं. १५) कारागारहरू यातना गृह होइनन्, यसलाई सुधार गृहको रूपमा सञ्चालन गरिनु पर्दछ । राज्यले व्यक्तिको विरूद्ध प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्नु हुँदैन । अपराध एक सामाजिक रोग वा समस्या भएकाले सो रोग वा समस्याको निदान वा निवारण गर्नेतर्फ राज्यको प्रयास केन्द्रित रहनु पर्ने । (प्रकरण नं. १५) दण्डको उद्देश्य मूलतः पीडितलाई न्याय र समाजलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने, अपराधको पुनरावृत्ति हुन नदिने, अपराधीमा देखिएको समस्या पहिचान गरी त्यसको यथोचित उपचार गरेर सामाजिक पुनर्स्थापना गराउने रहनु पर्दछ । यसका लागि कारागारभित्र विविध प्रकारका जीवनोपयोगी सीप-विकाससहित रचनात्मक / सृजनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनु आवश्यक हुन्छ । सुधारात्मक पक्षमा कुनै प्रयास नै नगरी केबल बन्दी बनाएको कुरालाई जिम्मेवारी पूरा गरेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) नेपालको संविधानलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरूले थुनुवा, कैदीलगायत सबैलाई स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार (fair trial right) प्रदान गरेकोले न्यायिक प्रक्रियामा थुनुवा तथा कैदीहरूको सहज पहुँच कायम गर्ने, आवश्यकतानुसार कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने, सुनुवाइको क्रममा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुन पाउने, आफ्नो साक्षी प्रमाण प्रस्तुत गर्ने, आफू विरूद्धको साक्षी प्रमाणको जिरह तथा खण्डन गर्ने, कारवाही तथा निर्णयको व्यहोराको समयमा नै जानकारी पाउनेलगायतका स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने, गराउने कुरामा अदालतलगायत राज्यका सम्बद्ध सबै निकायहरूले उत्तरदायी एवम् संवेदनशील भएर आआफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १८) स्वच्छ सुनुवाइ मौलिक हक तथा आधारभूत मानव अधिकारको महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने कुरामा व्यवहारिक प्रयोगको क्षेत्रमा पनि कुनै प्रकारको द्विविधा र संशय कायम रहनु हुँदैन । यो अधिकारको संरक्षणको कुरामा कुनै कमिकमजोरी छ भने त्यसको पहिचान गरी सुधार गर्नु पनि कानून कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध निकाय एवम् पदाधिकारीहरूको कर्तव्य बन्ने । (प्रकरण नं. १८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9845 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/10/12 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा |
| मुद्दा नं. | ०७१-WO-१०३९ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७४, नि.नं. 9845 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
