नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9834 · वि.सं. २०७४

नि.नं. 9834 — रजिष्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश बदर गरी मुलुकी ऐन, अ.बं.१९४ बमोजिम सुविधा पाऊँ ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

फौजदारी विधिशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्तहरूमध्ये कुनै पनि अभियुक्तलाई उसको अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मान्नु पर्दछ भन्ने सिद्धान्तलाई मूल आधार मानेर हरेक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र राखेर उसको प्रतिरक्षा गर्ने अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने धारणा विकास भएको हो । कुनै पनि फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिले थुनामा नरहेर जसरी आफ्नो मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने उचित अवसर प्राप्त गर्दछ सो थुनामा रहेर प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले फौजदारी अपराधमा मुद्दा सुनुवाइ गर्दा धरौट तथा जमानतको अनुमतिलाई सामान्य नियम (General Rule) र थुनामा राख्ने अवस्थालाई अपवाद (Exception) मान्नुपर्दछ भन्ने अवधारणा आधुनिक फौजदारी विधिशास्त्रले मूलभूत मान्यताको रूपमा अंगिकार गरेको पाइने । (प्रकरण नं. ४) सुरू तहबाट कैदको सजाय हुने ठहरी फैसला भएको भएपनि व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा नै प्रभाव पर्ने कैद जस्तो गम्भीर सजाय पुनरावेदन तहबाट जाँच भएर अन्तिम नभई कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भन्ने न्यायिक मान्यता रहेको देखिने । (प्रकरण नं. ६) अ.बं. १९४ नं. को व्यवस्थाअनुसार तल्लो तहको अदालतबाट भएको सजायबमोजिम आफूलाई समर्पण गरेपश्चात् मात्र आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा उजुरी वा पुनरावेदन गर्न पाउन मिल्ने हुन्छ । उक्त व्यवस्था तल्लो अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी यथाअवस्थामा राखिनेसम्म हो । फैसलाअनुसार आफूलाई समर्पण नगरी वा अदालतमा उपस्थित नै नभई यो सुविधा उपलब्ध नहुने । (प्रकरण नं. ७) अदालतले ऐन कानूनमा उल्लेख भएको कुनै व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा कुनै एउटा दफाको समग्र प्रावधानलार्इ नहेरी केबल त्यसभित्रको सीमित वाक्य, वाक्यांश वा शब्दका आधारमा मात्र व्याख्या गर्ने हो भने त्यस कानूनको अपव्याख्या हुन जाने भई विधायिकी मनसाय पराजित हुने । अ.बं. १९४ को देहाय दफा १ र २ मा उल्लेख भएको “पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलार्इ” र “पुनरावेदन दर्ता भएकोमा किनारा नभएसम्मलार्इ” भन्ने शब्दावलीको आधारमा मात्र केबल पुनरावेदन पत्रलार्इ मात्र सीमित गरेको हो भनी सोही दफाको देहाय दफा ४ र ५ को अवस्थाबाहेकका धरौट वा जमानी लिनु पर्ने प्रकृतिका दोहोर्‍यार्इ पाउँ भन्ने निवेदन, पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त मुद्दा र पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनका मुद्दालार्इ बाहेक गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । उक्त अ.बं.१९४ नं. को समग्र वनावटले स्पष्टत: दोहोर्‍यार्इ पाउँ जस्ता निस्सा प्रदान भएमा पुनरावेदनको रोहमा हेरिने प्रकृतिको निवेदनमा धरौट जमानत लिन नमिल्ने भनी रोक लगाएको देखिँदैन । अ.बं.१९४ नं. को व्यवस्था मुद्दाको प्रक्रियामा के कस्तो अवस्थामा धरौट जमानी लिने भन्ने जमानी (bail) सँग सम्बन्धित दफा देखिएकोले जमानीको सिद्धान्त र अ.बं.१९४ को भावनाविपरीत पुनरावेदनमा मात्र धरौट वा जमानी स्वीकार गर्ने भन्न मिल्ने नहुने । (प्रकरण नं. १२) विधायिकाले कानूनी व्यवस्थाबाट मुद्दाको पक्षलाई कुनै कानूनी सुविधा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा अदालतले त्यस्तो सुविधालाई वाक्य र वाक्यांशको अपव्याख्या गरी सीमित गर्न मिल्ने हुँदैन । यो कानून व्याख्याको सामान्य नियम पनि भएकाले अदालतले एउटा पदावलीलाई आधार मानी कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्नु मनासिब हुँदैन । (प्रकरण नं. १३) दोहोर्‍यार्इ पाउने निवेदनमा मुद्दाका पक्षहरूलाई सहज रूपको पुनरावेदकीय अधिकार (Substantive Right of Appeal) नभई एक किसिमको सुविधा (Privilege) दिएको हुन्छ । यस अर्थमा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने विषयमा पुनरावेदकीय अधिकार जस्तो मुद्दाका पक्षहरूको निहीत अधिकार (Vested Right) र कानूनी अधिकार (Statutory Right) स्वरूपको हुँदैन । तर त्यस्तो निवेदन पनि मुद्दाकै रूपमा अदालतमा दायर गरिने र त्यस्ता निवेदन पनि न्यायिक मन प्रयोग गरी न्यायिक मूल्य र मान्यताबमोजिम निरूपण हुनुपर्ने भन्ने कुरामा पनि विवाद हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १४) मुलुकी ऐन, अ.बं. १९४ नं. को सुविधा प्रदान गर्दा सो नं. ले निषेध गरेको सर्तका अतिरिक्त फैसला अन्तिम हुँदा निजले फैसलाको अवज्ञा गर्ने सम्भावना भए नभएको, समाजमा पुनः अपराध गर्ने सम्भावना भए नभएको एवम् प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना भए नभएको जस्ता अवस्थालाई सूक्ष्मरूपमा हेरिनु पर्दछ । तर तल्लो अदालतको फैसलालाई सम्मान गरी आफूलाई अदालतसमक्ष समर्पण गरी मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदनको रोहमा यस अदालत प्रवेश गर्ने व्यक्तिले अदालतको आदर गरेको नै मान्नु पर्दछ । यस्तो अवस्थाको व्यक्तिलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला हुने समयसम्म अ.बं. १९४ नं. बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्दा नै वास्तविक अर्थमा उक्त कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य पूरा भएको मानिने । (प्रकरण नं. १८) उपचारको बाटोमा हिँडेको व्यक्तिलाई उपचारको प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै उपचार विहीन बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । मुद्दाको कारणबाट सबै मुद्दामा परेका निवेदनलाई पनि मुद्दाकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । अ.बं. १९४ नं. को पुनरावेदन भन्ने प्राविधिक शब्दावलीको आधारमा न्यायको उपचारको मार्ग बन्द गर्न एवम् न्यायबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २३) व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा सुरू अदालतको फैसलाले ठहराएको जरिवाना बुझाएको वा सोबापतमा जेथा जमानत राखेको निस्सा अनिवार्यरूपमा पेस गरेको अवस्थामा मात्र पुनरावेदन वा सोसरहको उजुरी लाग्न सक्ने भएकोले फैसलाले जरिवाना लागेको व्यक्तिका सम्बन्धमा पनि अ.बं. १९४ नं. को सुविधा आकर्षित हुने । (प्रकरण नं. २३) अ.बं. ११८ नं. मा के कस्ता मुद्दामा पुर्पक्षलाई थुनामा बस्नु पर्ने र कस्तोमा नपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिए पनि अ.बं. १९४ नं. को सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सो ११८ नं. ले गरेको वर्गीकरणलाई मात्र आधार नलिई सोही १९४ नं. को देहाय ४ र ५ लाई समेत आधार लिइने हुँदा सो सम्बन्धमा पनि कुनै द्बिविधा भएको पाइँदैन । तर अ.बं. १९४ नं. देहाय १ र २ मा प्रयुक्त पुर्पक्षलाई थुनामा नबसेको भएमा भन्ने शब्दावलीलाई गणितीय सुत्र मानी अ.बं. १९४ नं. सुविधा प्रदान नगर्ने आधारको रूपमा ग्रहण गर्न विवेकसम्मत् एवम् मनासिब नहुने । पुर्पक्षलाई थुनामा नबसेको भएमा भन्ने एक मात्र आधारलाई निरपेक्षरूपमा लागू गर्ने हो भने पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको व्यक्तिलाई सुरू तहको फैसलाले सफाई दिएको तर उच्च अदालतले सो फैसला उल्टी गरी न्यून मात्रामा कैद सजाय गरेको फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन गर्नु पर्दा धरौट वा जमानतको सुविधा प्राप्त नगरी थुनामा रहेरै पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने । (प्रकरण नं. २४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9834
मुद्दाको विषयरजिष्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश बदर गरी मुलुकी ऐन, अ.बं.१९४ बमोजिम सुविधा पाऊँ ।
निर्णय वर्ष / मिति2074/04/32
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी | माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र | माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. | माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे | माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
मुद्दा नं.०७४-AP-०००२ | ०७३-RE-०१९५ | ०६९-AP-०१५१
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७४, नि.नं. 9834
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्