नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9822 · वि.सं. २०७४

नि.नं. 9822 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

रिट निवेदक र विपक्षी फाइनान्स कम्पनीबीच ऋण प्रवाहको विषयमा भएको सम्झौता मुल रूपमा करार हो र सावाँ ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम नै हुने हो भन्ने देखिन्छ । तर यो सम्झौता र ऋण प्रवाहको विषयमा करार ऐन मात्र आकर्षित हुने भन्ने चाहीँ होइन । विपक्षी फाइनान्स कम्पनी तत्कालमा वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ र हालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ अन्तर्गत कार्य सञ्चालन गर्ने संस्था हो । त्यस्तै गरी ऋण प्रवाह र असुलउपर गर्ने कार्य पनि करार ऐनअन्तर्गत मात्र गरिएको वा उपचार खोज्ने पक्षले करार ऐनअन्तर्गत मात्र उपचार खोजिएको अवस्था पनि होइन । यहाँ ऋण असुल उपरको प्रक्रिया वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ अन्तर्गत सुरू भएको छ । तसर्थ करार ऐन मात्र आकर्षित हुने जस्तो गरी यो करारीय सम्बन्धको विषय हो भन्दा विषयवस्तुलाई समग्रमा सम्बोधन नगरिएको हुन जाने । (प्रकरण नं. २) बजार मूल्यमा जग्गा सकार गरिएको वा प्रवाह गरेको ऋणको सावाँ ब्याजले खाम्नेसम्म जग्गा सकार गरिएको अवस्था हुन्थ्यो भने प्रक्रियागत स्वच्छता अपनाइएको मान्न सकिने स्थिति रहन्थ्यो । तर आफूले ऋण प्रवाह गर्दा एक किसिमको मूल्याङ्कनलाई आधार मानी ऋण प्रवाह गर्ने, त्यसको चार वर्ष पछि आफैँले प्राविधिक खटाई मूल्याङ्कन गर्दा पनि साबिककै हाराहारीमा मूल्याङ्कन गर्ने, तर आफूले सकार गर्दा चाहीँ आधाभन्दा कम मूल्यमा गर्ने कार्य कुनैरूपमा पनि उचित, विवेकसम्मत र न्यायपूर्ण मान्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा सकार गर्ने कार्य लिलामको निरन्तरता हो र सकार गर्दा ऋणीलाई सूचना दिनु पर्दैन भन्दा ऋणीको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा अनुचित हस्तक्षेप गरेको हुन जाने । ऋणी र साहु समान आर्थिक हैसियतमा रहेका हुँदैनन् । ऋण तिर्न नसक्नु ऋणीको इच्छित अवस्था होइन । धितो अवमूल्याङ्कन गर्ने पक्षले ऋणीलाई एकपटक आफ्नो कुरा भन्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । ऋणीको असर्मथताको फाइदा उठाई घटिमा सकार गरिन्छ र सो पूर्व ऋणीलाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर दिइँदैन भने अन्यायपूर्ण परिस्थितिको सृजना हुन जान्छ । तसर्थ धितो सकार गर्नुपूर्व ऋणीलाई सूचना नदिईनुलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको बर्खिलाप कार्य गरेको भन्नु पर्ने देखिन आउने । (प्रकरण नं. ४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9822
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2074/02/18
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई | माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माको रिट जारी गर्ने आदेशसँग सहमत हुन नसकी राय बाझिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा निर्णयार्थ पेस गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माको आदेश सदर हुनुपर्छ भनी बहस | माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीको राय सदर हुनुपर्छ भनी समेत बहस गर्नुभयो । | माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीको रायमा उल्लिखित केशव के.सी. विरूद्ध इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनीको विवाद (ने.का.प. २०६६नि.नं.८२०४ पृ१३२२) पनि क्षेत्राधिकारको अभाव रहेको भनी अस्विकार गरिएको विषय | माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्माको राय मनासिब ठहर्छ । यस आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत निवेदनको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनु ।
मुद्दा नं.०६७-WF-००१८ | ०६८-NF-००१
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७४, नि.नं. 9822
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्