नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9821 · वि.सं. २०७४

नि.नं. 9821 — करारविपरीत गर्न लागेको व्यवहार रोकिपाऊँ ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

वस्तुतः अदालतमा दर्ता हुने रिटबाहेकका सबै विवादहरू नालिस (फिराद) को रूपमा वा उजुरीको रूपमा आउँछन् । यी सबै अदालतबाट हेरिने मुद्दा हुन् । न्यायिक निकायबाट आधिकारिकरूपमा निरूपण हुने सबै मुद्दाहरू नालिस वा उजुरीको रूपमा अदालतमा दर्ता हुन्छन् । व्यक्तिको हक अधिकार वा दायित्वको निरूपणको विषयमा कुनै आधिकारिक र अन्तिम निर्णय खोजी विवाद अदालतमा प्रस्तुत गरिएको छ र यदि सो प्रस्तुत गरिएको विवाद रिट होइन भने उजुरीको रूपमा पेस गरिएको भएपनि त्यसलाई मुद्दाको रूपमा लिइनु उपयुक्त हुने । व्यक्तिको हक अधिकार र दायित्वको विषयमा निरूपणको सन्दर्भमा अदालतमा प्रवेश गर्ने विवादहरूमध्ये रिटलाई एक वर्ग र अन्य विवादहरूलाई अर्को वर्ग गरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१) अन्तर्गत दिइने उजुरी पनि मुद्दा (नालिस) को प्रकृतिको रहेछ भनी बुझ्नु पर्ने । (प्रकरण नं.५) सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा दफा ८७(२) अनुसार प्राप्त हुने उपचार निषेधाज्ञाको प्रकृतिको उपचार हो भन्ने देखिन्छ । जसरी निषेधाज्ञाको आदेश माग गरिएका विवादहरूमा विवादको विषयवस्तुलाई अरू बिग्रन र पक्षलाई पर्न सक्ने सम्भावित अपूरणीय क्षति रोक्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिन्छ, त्यस्तै प्रकृतिको आदेश करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) अन्तर्गत जारी गरिन्छ । निषेधात्मक प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने व्यवस्था करार ऐन वा अन्य ऐनमा पनि रहन सक्ने । (प्रकरण नं.८) करार ऐन, २०५६ को ८७(१)(२) बमोजिमको उपचारको प्रकृति निषेधाज्ञात्मक (injunctive relief) रूपको हुने भन्ने विवाद उठेको सन्दर्भमा पक्षले विवाद लिई अदालत प्रवेश गर्दा उजुरी अर्थात् मुद्दाको रूपमा नै पेस गर्छ । त्यसरी पेस भएको विवादमा अदालतबाट आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय भएपछि अदालतमा कुनै विवाद बाँकी नरही मुद्दा नै टुङ्गो लाग्ने हुँदा दफा ८७(१)(२) अन्तर्गत जारी गरिने आदेश अन्तरकालीन प्रकृतिको हो भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.१०) न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१)(क) मा पुनरावेदन अदालतले सुरू कारवाही गरेको र हाल विद्यमान नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (५) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) (क) मा उच्च अदालतले सुरू कारवाही र किनारा गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेको र करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१) (२) बमोजिम प्रदान गरिने उपचार तत्कालीन वा अस्थायी प्रकृतिको भए पनि मुद्दाकै रोहमा प्रदान गरिने र अन्तरकालीन प्रकृतिको नभई अन्तिम आदेश नै हुँदा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसलाउपर अ.बं. १७ नं. को निवेदन लाग्ने नभई पुनरावेदन नै लाग्ने देखिन आउने । (प्रकरण नं.११)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9821
मुद्दाको विषयकरारविपरीत गर्न लागेको व्यवहार रोकिपाऊँ ।
निर्णय वर्ष / मिति2073/08/23
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
मुद्दा नं.०७१-RE-०२६१
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७४, नि.नं. 9821
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्