नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9806 · वि.सं. २०७४

नि.नं. 9806 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

प्राकृतिक न्यायको आत्मा भनेको अधिकारप्राप्त अधिकारीको काम कारवाहीमा स्वच्छता कायम गर्नु, न्यायका निम्ति अन्याय हुनुबाट रोक्नु हो । कानूनको उचित प्रक्रिया (Due process of law) र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालना नगरी गरिएका निर्णय उचित नभई मनोगतरूपमा भएको मानिने । कुनै व्यक्तिको हकाधिकारमा असर र प्रभाव पर्नेगरी निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो अधिकारीले स्वच्छ किसिमले कारवाही गरी निर्णयमा पुगेको देखिनु पर्दछ भन्ने मान्यता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गर्ने प्रयोजनका लागि जसका विरूद्ध अभियोग वा दाबी पेस गरी निर्णय गरिन्छ उसलाई आफ्नो दाबी र भनाइ राख्ने र प्रमाण पेस गर्ने मौका प्रदान गरिनुपर्दछ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई स्वच्छ (Fair) न्यायिक (Just) र निष्पक्ष (Impartial) बनाउन मद्दत गर्ने । (प्रकरण नं. ६) प्रशासकीय र न्यायिक निकायबाट गरिने निर्णयबाट कसैको हकाधिकारमा असर वा प्रभाव पार्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा न्यायको अनुभूति दिनका लागि निर्णयकर्ताले दुराशयरहित, विना पूर्वाग्रह, स्वच्छ र निष्पक्षरूपले निष्कर्षमा पुगेको हो भनी देखिनका लागि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अनिवार्यरूपमा पालना गरिएको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ७) आधुनिक सभ्य विधिशास्त्र (Civilized Jurisprudence) ले स्वीकार गरेको कानूनी शासन, कानूनको उचित प्रक्रिया, कानूनद्वारा निर्धारित कार्यविधि, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, मनासिब र विवेकपूर्ण कारवाही जस्ता न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको उद्देश्य भनेको उचित र निष्पक्ष न्याय प्राप्तिका लागि नै हो । आधुनिक सभ्य समाजले विकसित गरेका प्रशासकीय विधिशास्त्रका मान्य सिद्धान्तहरूको उद्देश्य राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने अंग र पदाधिकारीहरूको स्वच्छ व्यवहार (Fair dealing) र असल शासन (Good Governance) को माध्यमद्वारा न्याय प्रदान गर्नका लागि नै हो भन्ने देखिने । (प्रकरण नं. ८) संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूले स्थापित गरेका सारवान् र कार्यविधिगत न्यायको अवधारणालाई आत्मसात गरी कार्य गर्नु कुनै पनि कानूनी अख्तियारप्राप्त अधिकारीको प्राथमिक र आधारभूत दायित्व हो । संविधान र कानूनबमोजिम कसैका विरूद्ध निर्णय गर्दा अवैधानिक (Illegality), अविवेकी (Irrationality), कार्यविधिगत असङ्गति (Procedural impropriety) हुने गरी गर्न नहुने गरी कानूनी संरक्षण प्रदान गरेको हुन्छ । कुनैपनि व्यक्तिको हकाधिकारमा असर पुग्ने गरी निर्णय गर्दा त्यस्तो निर्णयकर्ताको काम कारवाही कानूनी (Lawfullness), मनासिब (Reasonableness), स्वच्छतापूर्ण (Fairness) र निष्पक्ष (Impartial) हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद छैन । यही नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको मूल मर्म र अभीष्ट हुने । (प्रकरण नं. ९) लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थाको अवधारणाले राज्यको शासन सञ्चालनको एक मात्र पात्र सरकारलाई मान्दै आएकोमा नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सरकारबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा सरकारी, निजी साझेदारी (Public Private Partnership) को मान्यता विकास भएको हो । शासन सञ्चालनको आधुनिक र नविनतम अवधारणा अनुसार भयशक्ति (Threat power) राज्यसँग रहने, आर्थिक शक्ति (Economic power) निजी क्षेत्रसँग रहने र सामाजिक शक्ति (Social power) नागरिक समाजसँग रहने हुन्छ । शासन व्यवस्थाका त्रिपक्षीय आयामहरू सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहकार्य र समन्वयबाट शासन सञ्चालन गरिएमा त्यस्तो शासन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित सुशासनका अवयवहरूको पूर्ण परिपालनासहितको शासन व्यवस्था स्थापित हुने । (प्रकरण नं. १३) वैध अपेक्षाको सिद्धान्त सरकारको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्ने र नागरिकप्रति स्वच्छ व्यवहार (Fair Treatment) गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । वैध अपेक्षाको सिद्धान्त विरूद्ध गई सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सरकारी नीति कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा रिट क्षेत्राधिकारबाट त्यस्ता काम कारवाहीको परीक्षण गरी अदालतबाट उपयुक्त आदेश जारी गर्न सकिने नै हुन्छ । सरकारका निकायले लामो समयदेखि काम कारवाहीलाई अगाडि बढाइरहेको र उक्त काम कारवाहीबाट सकारात्मक परिणाम आउने कुरामा निवेदक विश्वस्त रहिरहेको अवस्थामा काम कारवाही माग गर्ने पक्षलाई उक्त काम कारवाहीप्रति वैध अपेक्षा उत्पन्न हुने गर्दछ । वैध अपेक्षाको सिद्धान्तले सरकारी निकायका काम कारवाहीप्रति जनताको विश्वसनीयता सिर्जना हुने र जनताको सरकारप्रति भरोसासमेत रहने गर्दछ । सरकारी निकायमा कार्यरत सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले विकाससँग सम्बन्धित विषय र विकास कानूनका सन्दर्भमा निर्णय गर्दा त झन् वैध अपेक्षाको सिद्धान्तलाई संवेदनशीलरूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले सरकारको काम कारवाहीमा भरयोग्यता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुर्‍याउने । (प्रकरण नं. १५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9806
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2073/07/08
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
मुद्दा नं.०७०-WO-०९७७ | ०६९-WO-०६४१
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७४, नि.नं. 9806
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्