नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9804 · वि.सं. २०७४
नि.नं. 9804 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११(२क) मा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निजी गुठीको रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी कुनै विद्यालयलाई भवन वा जग्गा दान दातव्य दिएमा त्यस्तो विद्यालय निजी गुठीको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा उक्त विद्यालयको हाताभित्रको शिलापत्रमा विद्यालय निर्माणमा सहयोग पुर्याउने चन्दादाताको नाम नामाङ्कित हुँदैमा निजी शैक्षिक गुठी नरहेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम अनुचित कार्य गर्ने व्यक्तिले गरेको कार्यको औचित्यमा प्रवेश नगरी वा अनुचित कार्य सम्बन्धमा निर्णय नगरी सो दफाबमोजिम दुष्परिणाम सम्बन्धमा निर्णय गर्नसक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं ९) विवादमा भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य गरेको भनी कसैलाई भन्न नसकी स्वतन्त्ररूपमा कुनै निकायले कानूनबमोजिम गरेको निर्णय वा काम ठिक वा बेठिक भनी अवशिष्टरूपमा अधिकार ग्रहण गरेको देखिन्छ । तर त्यसरी अधिकारै नभएको विषयमा अधिकार ग्रहण गर्न नमिल्ने । शिक्षा ऐनबमोजिम शैक्षिक प्रशासन गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले गरेको काम असम्बन्धित आयोगको निर्णय वा निर्देशन मानी पूर्व निर्णय बदर गर्न पनि मिल्ने हुँदैन । कुनै विद्यालय शिक्षा ऐनको वर्गीकरणबमोजिम कुन सार्वजनिक गुठी, कुन निजी वा कुन कम्पनीअन्तर्गत पर्ने हो भन्ने कुरा विपक्षी आयोगले छुट्याउने विषय होइन । अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोप नै नभएको विषयमा दुष्कृति सच्चाउने भनी परमादेश प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अधिकार विपक्षी आयोगलाई कानूनले प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9804 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/11/04 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र |
| मुद्दा नं. | ०६९-WO-१०१८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७४, नि.नं. 9804 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
