नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9802 · वि.सं. २०७४
नि.नं. 9802 — निर्णय दर्ता बदर हक कायम ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
साबिकको नापीमा दर्ता बाँकी रहन गएका जग्गाको हक स्वामित्व निरूपण गर्दा सो नापीमा खडा भएका फिल्डबुकमा लेखिएका व्यहोराहरू महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने देखिन आउँछ । फिल्डबुकमा लेखिने व्यहोरा सो जग्गाको स्वामित्वको सम्बन्धमा कालान्तरसम्ममा विवादको यकिन गर्ने प्रमाण मानिन्छ । त्यसैले फिल्डबुकलाई सो जग्गाको स्वामित्व निर्धारण गर्ने प्रमाणको रूपमा लिनु नै श्रेयष्कर हुने । (प्रकरण नं. ९) अवैध दर्ताको आधारमा भएको लिखत स्वतः अवैध, दुषित र बदरभागी हुन जाने हुन्छ । प्रतिवादीहरूले विवादित जग्गा मिति २०५३।११।१४ मा मोही कृष्णबहादुरको सहयोगमा आफ्नो नाउँमा दर्ता गराई २०५३।११।१९ मा कृष्णबहादुरलाई नै बकसपत्र गरी हक हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । साबिक ३९३ को हाल रै.नं. १४ को लगतलाई समेत आफ्नो नाउँमा दर्ता गराई जग्गा हस्तान्तरण गरेको देखिँदा त्यस्तो दर्ताले कानूनी मान्यता पाउने भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १३) फिल्डबुकमा उल्लेख भएको उही व्यहोरा विपक्षी जग्गाधनीहरूको हकमा प्रमाणमा ग्राह्य हुने र पुनरावेदक वादीहरूको हकमा भुलवश लेखिएको भनी नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु भनेको असर पर्नेको हक त्यसै हनन् नहोस् भन्नेतर्फको सुनिश्चिततासम्म हो तथापि सम्बन्धित पक्षले सार्वजनिक सूचनाको जानकारी पाएको कुरा अन्य प्रमाणबाट पुष्टि हुनु पर्दछ । त्यसरी प्रमाणित नगरेसम्म त्यो सूचनालाई आधार बनाई हक पुग्ने पक्षको हक हनन् गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको १७ र जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले काम कारवाहीको जानकारी पाएको मितिबाट हदम्याद सुरू हुने नभनी दर्ता भएको थाहा पाएको मितिबाट ६ महिनाभित्र नालेस नदिए लाग्न सक्तैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिएबाट समेत फिराद वादी हदम्यादविहीन भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १३) पुनरावेदक / वादी : विद्वान् अधिवक्ता प्रेमसिंह धामी प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : विद्वान् अधिवक्ता योगराज सुवेदी, रक्षबहादुर क्षेत्री
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9802 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निर्णय दर्ता बदर हक कायम । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/10/27 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल | माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का | माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा | माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम | माननीय न्यायाधीश श्री माधवप्रसाद चालिसे | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको मिति २०७२/९/५ को राय । | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको रायसँग सहमत नभएकोले प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.को मिति २०७२/९/५ को राय । | माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.बाट व्यक्त राय सदर हुनुपर्ने भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायबाट व्यक्त राय तथा पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सदर कायम गरी माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. बाट व्यक्त रायमध्ये कुन राय उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो । | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायबाट राय व्यक्त भएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरू पूर्णलाल महर्जन, सूर्यमान महर्जन र हरिशंकर महर्जनको नाममा दर्ता नामसारी गर्ने मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको लामो समयपछि आई वादीहरूको हक नै कायम हुन नसक्ने जग्गा हुँदा वादी दाबी खारेज गर्ने गरेको सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६३।११।८ को फैसलालाई सदर कायम गरी माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. बाट राय व्यक्त भई रायबाझी भएको प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको पाइयो । | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायबाट व्यक्त भएको राय कायम हुने ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू । |
| मुद्दा नं. | ०७२-DF-००१५ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७४, नि.नं. 9802 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
