नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9757 · वि.सं. २०७४

नि.नं. 9757 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

आमा, बाबु र सन्तानबीचको सम्बन्ध या त प्राकृतिक हुन्छ या कानूनी हुन्छ । प्राकृतिक सम्बन्ध आफैँले प्राकृतिकरूपमा जन्म दिएर हुन्छ भने हाल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार कानूनी सम्बन्ध धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको ग्रहणबाट हुने हुन्छ । प्राकृतिकरूपमा सन्तान जन्माउने कुरा संविधान प्रदत्त प्रजननसम्बन्धी हकसँग सम्बन्धित छ भने कानूनीरूपमा सन्तान ग्रहण गर्न पाउने कुरा कानूनका सर्तको अधीनमा रहने हुन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था सामाजिक हित कायम गर्ने सार्वजनिक नीतिगत विषय भएको देखिन्छ । सोबाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट सन्तान प्राप्त गर्ने कुरा हाम्रो सामाजिक प्रचलनका साथै कानूनी व्यवस्थासमेतको अभाव रहेको पाइने । (प्रकरण नं. १५) विवाहित दम्पतिबाहेक अर्को व्यक्तिमार्फत सन्तान प्राप्ति गर्ने, बच्चाको पितृत्व एवं मातृत्वको निर्धारण गर्ने र बच्चा एवं आमाबाबुको हक अधिकार र दायित्व निर्धारणसम्बन्धी विषय केवल कानूनद्वारा मात्र स्थापित हुने हुन्छ । सो सम्बन्धमा उठान भएका विवादित विषय पनि कानूनबमोजिम नै निरूपण हुने हुन्छ । सरोगेसी सेवा प्रवाहसँगै अन्तरनिहित भएर आउने विवादित प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्न सरोगेसी सम्बन्धमा विधायिका निर्मित कानून आवश्यक मात्र नभई अपरिहार्य नै हुन जाने । (प्रकरण नं. २०) सरोगेसी प्रविधिबाट महिलामा हुनसक्ने शारीरिक र मानसिक हानिको कुनै विचारै नगरी कोख भाडामा दिने र बच्चा जन्माई उपलब्ध गरे गराएबापत रकम लेनदेन गर्ने व्यावसायिक सरोगेसीलाई बिना कानूनी व्यवस्था प्रयोगमा आउन दिनु समाजको लागि घातक मात्र नभएर महिलाहरूको शोषणजन्य कार्यको प्रोत्साहनसमेत हुन जाने हुन्छ । कुनै नारी विवाहपूर्व गर्भवती हुँदा कलंकको लाञ्छना लगाइने समाजमा बिना कानूनी व्यवस्था एवं कानूनबमोजिमको नियमनकारी निकायको अनुमति बिना सरोगेसी सेवाको प्रविधि व्यवहारमा लागू गर्नलाई छुट प्रदान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २८) सरोगेसीसम्बन्धी सेवा वा व्यवसाय विधायिका निर्मित कानूनबाट मात्र व्यवस्थित गरिनु पर्ने जन स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको विषय हो । सरोगेसी आमा, ती आमाबाट जन्मने बच्चा र सरोगेसी आमाबाट सन्तान प्राप्त गर्न चाहने जैविक आमा बाबुको हक अधिकारका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने कानूनी व्यवस्थाको शून्यतामा सरोगेसी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्नु वा गर्न दिनु सार्वजनिक नीति एवं सार्वजनिक हितविपरीत हुन जाने हुन्छ । सरोगेसी आमाबाट सन्तान जन्माई ग्रहण गर्न पाउने वा त्यस्तो पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने कुरा संविधान प्रदत्त हकको विषय होइन । सरोगेसीबाट सन्तान प्राप्ति गर्ने गराउने व्यवसाय सञ्चालनको विषय संविधानले परिकल्पना नगरेको अवस्थामा यसलाई अधिकारको रूपमा मान्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं. २९) परोपकारको दृष्टिकोणबाट कुनै रकम कलम नलिई स्वयम्‌ सरोगेट हुन चाहने कुनै महिलाको परोपकारी ईच्छालाई पनि कानूनी व्यवस्था बिना वैधता प्रदान हुन सक्दैन । त्यसमा पनि सरोगेसीसम्बन्धी कानूनको अभावको अवस्थामा कुनै महिलाको आर्थिक अवस्थाको कमजोरीका कारण निजलाई केही रकम दिई जो कोही व्यक्तिले निजको कोख भाडामा लिई सन्तान जन्माउने स्वास्थ्य संस्थाहरूले आर्थिक मुनाफाको दृष्टिकोणले सरोगेसी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवसाय गर्न लालायित हुने र सरोगेट आमाबाट जन्मिएको बच्चा निजबाट छुटाई लैजाने कार्य अमानवीय मात्र होइन शोषणजन्य नै मानिने हुन्छ । महिलाको मातृत्व र कोख जस्तो अपनत्व भएको कुरा भाडामा लगाएर वा सोसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गरेर आर्थिक उपार्जन गर्न प्रेरित गर्नु वा हुनु नैतिक दृष्टिले पनि सुहाउँदो नमानिने । (प्रकरण नं. ३०) कुनै पनि कार्यलाई वैध मान्न त्यो कार्य सामाजिकरूपमा स्वीकार्य, नैतिक मूल्य र मान्यतामा उचित हुनुको साथै कानूनबाट स्वीकृत हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो कार्य न्यायपूर्ण छ छैन सोसमेत महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरोगेसी आमा बन्नु कुनै पनि महिलाको स्वेच्छिक परोपकारको चाहना हो वा बाध्यता हो विचारणीय कुरा हो । सन्तान नभएकालाई सन्तान दान दिने परोपकारयुक्त स्वेच्छिक चाहना भए त्यहाँ कुनै रकमकलम वा शुल्क लिने अवस्था नै हुँदैन । जब रकम लिएर सरोगेसी आमा बन्नुपर्ने सम्झौता हुन्छ भने त्यो आर्थिक कमजोरीको बाध्यता हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । आमा र बच्चाबीचको सम्बन्ध शाश्वत्, पवित्र र सबैभन्दा नजिकको नाता पनि हो । सरोगेट आमाले आफ्नो कोखमा हुर्काएर जन्माएको बच्चा पूर्व सम्झौताअनुसार अन्य व्यक्तिलाई दिनुपर्ने भए तापनि बच्चाप्रतिको गहिरो मातृत्व रहने नै हुन जाने । केवल आर्थिक अभावको कारण अन्य तेस्रो व्यक्तिको बच्चा आफ्नो कोखमा धारण गर्ने, आफूले गर्भमा राखेर जन्म दिएको बच्चाबाट भौतिक एवं कानूनीरूपमा सदाको लागि टाढा हुने गरी हुने सम्झौता कुनै पनि महिलाका लागि सहज विषय होइन । आफूले बच्चा जन्माएपछि आमाले त्यो बच्चा अरूलाई सुम्पनु निकै गाह्रो कुरा हो । केही देशमा सरोगेट आमाले बच्चा जन्माएपछि दिन नमानेको तथा बच्चालाई आमाबाट छुटाएपछि त्यस्ता महिलामा मानसिक समस्या भएको दृष्टान्तसमेत पाइएका छन् । यसले सरोगेसी हुने महिलालाई सदाको लागि पीडित बनाउने, सरोगेट आमालाई कुनै पनि दृष्टिले न्याय नगर्ने र यो महिलाको भावना र संवेदनशीलतासँग गाँसिएको विषय हुँदा यसलाई न्यायपूर्ण मान्न नसकेको कारण अधिकांश देशहरूमा Commercial Surrogacy लाई कानून बनाई बन्देज लगाइएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा कानून नै नबनाई Commercial Surrogacy सेवा सञ्चालन गर्नु वा गर्न दिनु कुनै पनि हिसाबले उचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ३१) सरोगेसी सेवा सञ्चालनका सम्बन्धमा अन्तरनिहित हुने कानूनी एवं नियमनकारी संस्थागत संरचनाको सुनिश्चितताको आवश्यकतालाई उपेक्षा गरी यस्तो गम्भीर मानवीय, एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकता र महिलाको भावना र संवेदनशीलता गाँसिएको विषयमा बिना कानूनी व्यवस्था कुनै पनि किसिमको Surrogacy सेवा सञ्चालन गर्नु वा गराउनु उचित नहुने । (प्रकरण नं. ३२)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9757
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2073/03/30
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
मुद्दा नं.०७२-WO-०११९ | ०७०-WO-०१२०
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७४, नि.नं. 9757
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्