नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9737 · वि.सं. २०७३

नि.नं. 9737 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

कसैको हकहितमा असर पर्ने गरी कुनै निर्णय गर्नुपूर्व सम्बन्धित असर पर्ने व्यक्तिलाई सुनुवाइको अवसर प्रदान गर्नु आवश्यक हुन्छ । यो एक स्थापित न्यायिक मान्यता हो । यस मान्यता प्रतिकूलका निर्णयले मान्यता नपाउने, बदर हुने भनी अदालतबाट पटक-पटक व्याख्या, विवेचना र सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । यस दृष्टिबाट हेर्दासमेत विपक्षी आयोगको विवादित निर्णय र काम कारवाही न्यायिक मान्यता, न्यायका आधारभूत सिद्धान्तअनुकूल देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ४) जुनसुकै प्रकारका जग्गाको दर्ता स्रेस्ता दुरूस्त, अद्यावधिक र व्यवस्थितरूपमा राखिनु पर्दछ । जग्गाको दर्ता, हक स्वामित्व र भोगको विषय अवस्थानुसार व्यक्तिको हक, सार्वजनिक हक हित वा सरोकार र संस्थागत हक हितको विषयको रूपमा रहेको हुन्छ । जग्गा दर्ता गर्ने कुरा स्वामित्व निर्धारण सम्बन्धी विषय भएकोले यस कार्यलाई लामो समयसम्म अनिर्णित, अनिश्चित र संशययुक्त अवस्थामा रहन दिनु शोभनीय नहुने । अनिश्चयको अनुचित लाभ लिएर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गालाई निजी कायम गर्ने दूषित प्रवृत्तिहरू समेत देखा पर्ने गरेका छन् । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता भएको भएपनि त्यस्तो दर्ता बदर हुने प्रावधान व्यवस्थित गरेको छ । उक्त कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयनमा वाञ्छित प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने चुनौती पनि सम्भवतः कायम नै छ । जग्गा दर्तासम्बन्धी विषय अधिकारको कुरा मात्र नभएर जवाफदेहिताको विषय पनि हुने । (प्रकरण नं. ६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9737
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2073/06/30
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश श्री  अनिलकुमार सिन्हा
मुद्दा नं.०६८-WO-००३१ | ०६८-WO-०२६३ | ०६८-WO-०४६९ | ०६८-WO-००२६
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७३, नि.नं. 9737
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्