नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9726 · वि.सं. २०७३

नि.नं. 9726 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

मातहत अदालतमा कारवाहीयुक्त मुद्दाहरूमा बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझिएको वा नबुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी न्यायमा असर पर्ने देखिएको अवस्थामा मात्र माथिल्लो अदालतबाट निर्देश गर्न सक्ने हुन्छ । मातहत अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा साधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी न्यायको रोहबाट इन्साफ गर्न सम्बन्धित अदालत वा न्यायिक निकाय स्वतन्त्र रहेका हुन्छन् । त्यस्तो विचाराधीन मुद्दालाई नै असर पार्ने गरी बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझ्न र निर्णय गर्न नपाउने भनी असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी दायर हुन आएको रिट क्षेत्राधिकारबाट बोल्न मिल्ने पनि नहुने । (प्रकरण नं. ४) कानूनी प्रश्नको निरूपणमा असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुराहरूको अधीनमा रही गर्नुपर्छ । अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको वा भए पनि त्यस्तो उपचार अप्रभावकारी वा प्रभावहीन देखिएको अवस्थामा मात्रै कानूनी विवादको निरूपणका लागि असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने हो । सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरिएको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको कारवाही रोक्ने वा त्यस्ता विषयहरूमा कारवाही नै गर्न नपाउने गरी गर्न मिल्ने होइन । सम्बन्ध विच्छेद, जालसाजी, लिखतबदर, अंश चलन जस्ता सामान्य क्षेत्राधिकारबाटै समाधान हुने विषयमा असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी हस्तक्षेप गर्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं. ६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9726
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2072/12/01
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
मुद्दा नं.०७०-WO-०३४५
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७३, नि.नं. 9726
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्