नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9724 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9724 — अंश चलन
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
मतदाता परिचयपत्र, मतदाता नामावलीमा भएको पारिवारिक विवरण र सवारी चालक अनुमतिपत्रहरूबाट असर्फीलाल र रविशंकरबीचको नाता सम्बन्ध रहेको देखिएको र एकआपसमा आफूहरूलाई बाबुछोराको रूपमा लामो समयदेखि आचरण र व्यवहारबाट स्वीकार गरेको देखिन्छ । ती कागजातहरू सरकारी कार्यालयबाट जारी गरिएका वैधानिक कागजातहरू हुन् । यद्यपि तिनीहरूको प्रयोजन अलगअलग भए पनि ती कागजपत्रमा उल्लेख भएको नाता सम्बन्ध देखिने विवरणहरू झुट्टा हुन् भन्ने आधार देखिन सकेको छैन। पेस भएका ती सबै कागजपत्रबाट प्रतिवादी रविशंकर मिश्र र असर्फीलाल भन्ने केदार मिश्र बाबु छोरा भनी उल्लेख हुनु संयोग मात्र हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ४) प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को उपदफा १ मा कुनै व्यक्तिले लेखेर, बचनले वा आचरणद्वारा कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा यस्तो हो भन्ने विश्वासमा पारी वा त्यस्तो विश्वासमा पर्न दिई सो व्यक्तिबाट कुनै काम गराएमा वा हुन दिएमा निज र सो व्यक्तिका बीचमा चलेको कुनै मुद्दामा सो कुरा त्यस्तो होइन वा थिएन भनी निजले खण्डन गर्न पाउने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । कसैले आफूसँग सम्बन्धित कुनै तथ्यलाई यस्तो हो, छ वा थियो भनी औपचारिकरूपमा कुनै अड्डा, अदालत वा सरकारी कार्यालयमा अभिलेख रहने गरी एकपटक व्यक्त गरी सोबाट फाइदा लिइसकेपछि आफूलाई नोक्सान वा बेफाइदा हुन्छ भन्ने मात्र आधारमा त्यस्तो व्यक्तिले पछि आफूले एकपटक व्यक्त गरिसकेको तथ्यबाट पछि हट्न नपाओस् वा त्यस्तो तथ्यलाई अस्वीकार गर्न नसकोस् र तथ्यमा स्थिरता कायम हुन सकोस् भनी प्रमाण कानूनमा विवन्धनको सिद्धान्त (Doctrine of estoppel) विकास भएको हो । यही सिद्धान्तलाई उक्त कानूनी व्यवस्थाले पनि स्वीकार गरेको मानिने । (प्रकरण नं. ७) DNA परीक्षण सक्षम विशेषज्ञले गरी वास्तविक व्यक्तिको रगतको नमूना संकलन गरी कुनै प्रकारको मिसावट (Contamination) नभएको रगतको नमूना निकालिएदेखि प्रयोगशालासम्म शंकारहित तवरले Chain of custody सुनिश्चित गरी वा प्राप्त गरी कुनै त्रुटि नगरी परीक्षण र निष्कर्ष निकालेमा यस्तो परीक्षणको निष्कर्ष विश्वसनीय र स्वीकार्य हुनेमा कुनै सन्देह गर्ने ठाउँ रहँदैन र यस्तो परीक्षणलाई अदालतले पनि प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नु नै पर्ने । (प्रकरण नं. ९) DNA परीक्षणको वैज्ञानिक पद्धतिले विभिन्न मुद्दाको निराकरणको लागि ठूलो सहयोग गरेको अवस्था पनि छ र यो पद्धतिको उपयोग अदालतले गर्नु पनि पर्दछ तर DNA परीक्षणको आदेश गर्नुपूर्व अदालत अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्दछ । यदि मिसिल संलग्न अन्य ग्राह्य प्रमाणहरूले विवादित नाताको सन्देहरहित निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था छ वा प्रमाणमा पेस भएका अन्य मिसिलबाट प्रस्तुत मुद्दाको नातासम्बन्धी विवाद निराकरण भई अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ वा नातामा विवाद उठाउने पक्ष आफ्नो विगतको कार्य वा आचरणले त्यस्तो विवाद उठाउन नपाउने गरी विवन्धित छ भने पक्षले DNA परीक्षणको माग गरेकै आधारमा DNA परीक्षण गर्ने आदेश गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यस्तो अवस्थामा DNA परीक्षणको आदेश नदिँदा DNA को वैज्ञानिकतामा सन्देह गरेको मान्नु पर्ने भन्न पनि नमिल्ने । मुद्दामा DNA को आदेश गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुरा पक्षको अधिकारभन्दा पनि न्याय निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतको तजबिजी विषय हो। यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा अदालतले समाजमा पर्न सक्ने सम्भावित असर र प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) आफूले सानैदेखि पालनपोषण गरी हुर्काई बढाएको विवाद नपरेसम्म बीसौं वर्षदेखि आफ्नो सन्तानको रूपमा स्वीकार गरी आएको प्रतिवादीलाई अंशबाट वञ्चित गर्ने र आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने उद्देश्यले सन्तानको रूपमा अस्वीकार गरेकै आधारमा अदालतले यथेष्ट औचित्य भएमा मात्र गर्नुपर्ने DNA परीक्षणको आदेश सहजै गरिदिने हो भने यसले लामो समयदेखि समाज र परिवारमा चली आएको स्वाभाविक, सामान्य र अपेक्षित व्यवहारमा उथलपुथल र विशृङ्खलता आई व्यक्तिको सामाजिक पहिचान नै गुम्न सक्ने स्थिति आउने पनि हुन सक्ने । आफ्नो जैविक बाबु आमाको बारेमा जानकारीसम्म नहुने सानो उमेरदेखि आफूले छोरासरह पाली राखी, बढाएको / हुर्काएको मानिसलाई निज वयस्क भएपछि आफूले पनि सन्तानको रूपमा नस्वीकार्ने र कसको सन्तान हो भनी पहिचान पनि नगरी दिने हो भने यस्ता सन्तान पहिचानविहीन, सहाराविहीन र परित्यक्त पनि हुन जान सक्छन । यस्तो अवस्थामा अदालत अग्रसर भई DNA परीक्षणको आदेश गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) वस्तुतः मिसिल संलग्न मतदाता परिचयपत्र, मतदाता नामावलीमा भएको पारिवारिक विवरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र र विद्यालयको Examination Report Card लगायतका प्रमाणहरूको पृष्ठभूमिमा प्रतिवादी असर्फीलाल मिश्र प्रतिवादी रविशंकर मिश्रको पिता भएको देखिएकोमा सो कुरा होइन भनी जिकिर लिन निज प्रतिवादीहरू विवन्धित रहेको देखिएको छ । त्यसका अतिरिक्त निजहरूको बाबु छोराको जैविक सम्बन्ध पत्ता लगाउन DNA परीक्षणको माग प्रतिउत्तरपत्रमा नउठाई केवल पुनरावेदन तहमा मात्र माग दाबी लिइएको पाइन्छ । यस तथ्यगत अवस्थाको सेरोफेरोमा हेर्दा प्रतिवादीहरू वादीको अंश हक मेट्ने दुरासयले अभिप्रेरित भएको देखिन्छ भने सो मागबमोजिम DNA परीक्षणको आदेश गर्न आवश्यक नै नरहेको अवस्थामा DNA परीक्षणको आदेश भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणहरूको विपरीत निजहरूको बाबु छोराको जैविक सम्बन्ध नरहेको भन्ने प्रतिवेदनको आधारमा सुरू र पुनरावेदन तहबाट भएको फैसलालाई केही उल्टी गरी प्रतिवादी रविशंकर मिश्रको नाममा सम्पत्ति देखिए निजबाट मात्र यी वादीले अंश पाउने र पुनरावेदक प्रतिवादी असर्फीलाल मिश्र भन्ने केदार मिश्र र मखमली मिश्रको सम्पत्तिबाट अंश नपाउने ठहर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६७।१।२९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसलासँग सो हदसम्म सहमत हुन सक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9724 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | अंश चलन |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/10/06 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे | माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे | माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह | माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी |
| मुद्दा नं. | ०६८-NF-०००९ | ०६४-NF-०००३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9724 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
