नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9723 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9723 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट गर्नुपर्ने र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू मध्येबाट प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सकिने देखियो । त्यसरी नियुक्ति गर्दाः (क) जेष्ठता (ख) कार्यकुशलता (ग) कार्यक्षमता (घ) उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता (ङ) नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, तथा (च) आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने गरी योग्यता निर्धारण गरिएको पाइयो । प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा कानूनद्वारा निर्धारित उल्लिखित छ वटा योग्यताको वस्तुगत आधारमा परीक्षण गरिनु अनिवार्य देखिन्छ । उल्लिखित योग्यतामध्ये कुनै कुरालाई नहेर्न वा अनदेखा गर्न मिल्दैन । नियममा उल्लेख भएअनुसारका योग्यतासम्बन्धी समग्र पक्षमा विचार गरी वस्तुगत आधारमा निर्णय गरिएको छ भन्ने कुरा निर्णयसम्बन्धी अभिलेखबाट अभिव्यक्तरूपमा देखिनु पनि पर्दछ । यो केवल निर्णयकर्ताको आत्मगत सन्तुष्टि (Subjective Satisfaction) वा सामूहिक विवेक (Collective Wisdom) को विषय मात्र नहुने । (प्रकरण नं. ३) प्रहरी महानिरीक्षक पदमा “नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई” बढुवा गरिने कुरा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा प्रस्ट र किटानीरूपमा उल्लेख भएको छ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र मान्यताअनुसार पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने कार्य सरकारको (कार्यकारिणीको) क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषय देखिन्छ । यस कुरामा तर्क-वितर्क गर्नुपर्ने वा द्विविधा हुनु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन । निसन्देह: प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति (बढुवा) गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हो । तर यो अधिकार प्रयोगका सीमाहरू छन् । सरकारलाई प्राप्त यो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश तवरबाट गर्न मिल्दैन । सरकारले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वस्तुगत आधारमा, न्यायोचितरूपमा, स्वच्छ र निष्पक्ष तवरबाट गर्नुपर्दछ । कुनै तथ्यगत विवरण नखुलाई अथवा कारणका लागि कारण खुलाई “उपयुक्त देखेको” भन्ने कुराको आडमा मनोवाञ्छित वा स्वेच्छाचारी तवरबाट निर्णय गर्न मिल्दैन । “उपयुक्त देखेको” भन्नुको तात्पर्य वस्तुगत आधार र कारणबाट “उपयुक्त देखेको” भन्ने हो । कुनै उचित, पर्याप्त आधार र कारण नखुलाई “उपयुक्त देखेको” भनी हचुवा, गोश्वारा र मनोगत एवं मनोमानी तवरबाट निर्णय गरिएको कुराले मान्यता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं. ४) बढुवाको कुरा सम्भावित उम्मेदवारहरूको हक र वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) को विषय पनि हो । यसका अतिरिक्त नियुक्तिको विषयलाई सुशासन (Good Governance), कानूनको शासन (Rule of Law), उत्तरदायी र सीमित सरकार (Accountable and Limited Government) सम्बन्धी अवधारणाको सापेक्षतामा पनि हेरिनु पर्दछ । सरकारका प्रशासनिक निर्णयउपर न्यायिक परीक्षण गर्नमा निरङ्कुश र अधीनायकवादी शासन व्यवस्थामा मात्र बन्देज लगाइएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा त्यस प्रकारको बन्देजको अवस्था कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । यस्ता विषयहरू समेत सम्बोधन होस् भन्ने अभिप्रायले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा नियुक्तिका आधारहरू उल्लेख भएका हुन् । प्रहरी संगठनमा “योग्य” मात्र नभएर “योग्यतम्” व्यक्तिबाट नेतृत्व प्रदान हुन सकोस् भन्ने उद्देश्य उक्त नियमावलीमा अन्तरनिहित रहेको छ । नियुक्ति गर्न पाउने सरकारको अधिकार कुनै सीमा-बन्देजरहित पूर्ण-अधिकार (Absolute right) वा कुनै प्रश्न नै उठाउन नपाउने पूर्ण-उन्मुक्ति (Absolute privilege वा immunity) को विषय होइन । निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नका लागि विधि र प्रक्रियाको पालना गरिएको तथा न्यायोचित परिणाम सुनिश्चित गरिएको देखिनु वाञ्छनीय हुन्छ । यस प्रकारका विधिसम्मत मान्यता र सम्बन्धित उम्मेदवारको वैध अपेक्षाका कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरेर भएको निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ५) कानूनद्वारा निर्धारित सर्त र प्रक्रिया प्रतिकूल भएका सरकारका निर्णय स्वभावत: न्यायिक परीक्षण र निरूपणको विषय बन्दछन् । विधि र प्रक्रियाका दृष्टिले त्रुटिपूर्ण देखिएका सरकारका काम-कारवाही तथा निर्णयउपर न्यायिक उपचार प्रदान गर्नु यस अदालतको नियमित तथा सामान्य कार्य-प्रणालीअन्तर्गतको विषय हो । यसलाई अदालतको अधिकारको विषय मात्र नभएर संवैधानिक जिम्मेवारी र कर्तव्यको रूपमा समेत हेरिनु पर्ने । (प्रकरण नं. ६) नियुक्तिका लागि तोकिएको योग्यता सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा जेष्ठतालाई पहिलो सर्तको रूपमा उल्लेख गरिएको देखिन आउँदछ । यो “जेष्ठता” भन्ने शब्दलाई “वरिष्ठता” भन्ने अर्थमा पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ । उपलब्ध सम्भाव्य उम्मेदवारहरू मध्ये को जेष्ठ वा वरिष्ठ हो भन्ने कुरा अभिलेखबाट सहजरूपमा यकिन गर्न सकिने कुरा हो । स्थापित तथ्यबाट नै प्रस्ट देखिने वरिष्ठताको निरूपण गर्न अन्य आधार, कारण वा तर्कको सहारा लिई रहनु पर्ने आवश्यकता रहँदैन । प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्तिका लागि जेष्ठता वा वरिष्ठताको खास महत्त्व रहने । पदीय सोपानको सिद्धान्त (Doctrine of Hierarchy), नियन्त्रण प्रणाली (Chain of Command) जस्ता कुराको युक्तियुक्त व्यवस्थापनको लागि पनि सुरक्षा निकायहरूको उच्च पदमा नियुक्ति गर्दा जेष्ठता (वरिष्ठता) लाई प्राथमिकताका साथ महत्त्व दिनु पर्ने हुन्छ । जेष्ठता वा वरिष्ठतालाई कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिब कारणको अभावमा अवमूल्यन गरियो भने परिणामतः स्वेच्छाचारिता (Arbitrariness) ले प्रश्रय पाउने र सुरक्षा निकायको जनशक्ति व्यवस्थापनमा अनपेक्षित र अवाञ्छित प्रभाव बढने सम्भावना रहन्छ । वरिष्ठतालाई स्थान दिनु प्रहरी संगठनको Chain of Command कायम राख्न पनि आवश्यक हुने । यसरी मूल्याङ्कन गरिने तरिका वा आधार विविध प्रकारका हुन सक्दछन् । त्यसमध्ये प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ३१ बमोजिम गरिएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई एक महत्त्वपूर्ण आधार (Indicator) को रूपमा लिइनु पर्दछ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ ले अन्य तहका प्रहरीको बढुवा गर्ने सम्बन्धमा तोकेका प्रक्रिया र मापदण्डभन्दा केही फरक पद्धति महानिरीक्षकको सम्बन्धमा निर्धारण गरेको देखिँदा अन्य तहमा बढुवा गर्दा विविध शीर्षकमा तोकिएबमोजिमको अङ्क-भार महानिरीक्षकको पदमा बढुवाका क्रममा गणना गरिनु पर्ने अवस्था नदेखिने । कानूनद्वारा निर्माण गरिएको संयन्त्रबाट भएको कार्य-सम्पादन मूल्याङ्कनलाई एक महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा ग्रहण गर्नु कानूनको मर्यादा, प्रक्रियागत स्वच्छता र निर्णयमा निष्पक्षता कायम राख्ने दृष्टिले वाञ्छनीय देखिन्छ । यसलाई अनदेखा गरेर निर्णयकर्ताको आत्मगत सन्तुष्टिलाई मान्यता दिइयो भने स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने अवस्था रहन्छ । स्वेच्छाचारिताको अवस्था न्यायिक दृष्टिले स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा सम्भावित उम्मेदवारको जेष्ठता वा वरिष्ठता र कार्य-सम्पादन मूल्याङ्कनको अवस्थातर्फ समुचित दृष्टि दिनु अनिवार्य देखिने । (प्रकरण नं. ९) नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) मा सर्वोच्च अदालतले गरेका संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख भएको छ । यस अदालतबाट विभिन्न विवादका सन्दर्भमा गरिएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएमा कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरी जारी भएको नेपालको संविधानको मूलभुत भावना, मान्यता र आदर्शप्रति कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा नै अवमूल्यन र कुठाराघात गरेको हुन जान्छ । यसलाई वाञ्छित कुरा मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. १४) अन्य तहको बढुवा र महानिरीक्षक पदको बढुवा प्रक्रियामा केही भिन्नता अवश्य छन् । तर यसको तात्पर्य महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सान्दर्भिकता नै रहँदैन भन्ने पनि होइन । बढुवा, वृत्ति-विकास वा अन्य यस्तै प्रयोजनका लागि कुनै सरोकार र प्रयोजन नै नरहने हो भने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरिरहनु पर्ने आवश्यकता पनि रहने थिएन । वार्षिकरूपमा गरिने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाहेक अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रहरी अधिकृतहरूको कार्य सम्पादनको स्तर मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको तथ्य मिसिल कागजातबाट देखिन आएन । यस अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई मुख्य निर्णायक आधार (Main Indicators) को रूपमा ग्रहण गर्नु आवश्यक र मनासिब देखिने । (प्रकरण नं. १६) सुरक्षा निकायका पदहरूमा बढुवा गर्दा, नियुक्ति गर्दा वा कुनै प्रकारको सुरक्षा जिम्मेवारी प्रदान गर्दा Chain of Command को स्थिति कायम रहने, यसमा कुनै प्रकारको गडबड पैदा नहुने तर्फ सचेष्ट रहनु पर्ने मान्यता आम रूपमा प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । यो Chain of Command कायम गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रणालीको रूपमा वरिष्ठताको आधारमा अवसर दिने तथा जिम्मेवारी वा जवाफदेहिता वहन गराउने कुरालाई लिने गरिन्छ । यो स्थापित मान्यता प्रतिकूल सुरक्षा अधिकारीहरूको अन्यथा पजनी गरियो भने राज्यको सुरक्षा व्यवस्थापन खलबलिने सम्भावना रहन्छ, सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्ने । सुरक्षा व्यवस्थापन दुरूस्त र प्रभावकारी कायम राख्नु र त्यस प्रकारको अवस्था विद्यमान छ भन्ने विश्वास र भरोसा आम नागरिकमा दिलाउनु राज्यको कर्तव्य हो । प्रहरी संगठनको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा अन्यथा कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिब कारण विद्यमान नरहेको स्थितिमा वरिष्ठतालाई उपेक्षा गरियो भने यसबाट Chain of Command मा असर पर्न सक्दछ भन्ने पक्षमा पनि पर्याप्त दृष्टि दिनु वाञ्छनीय देखिने । (प्रकरण नं. १८) रिट निवेदकको वैध अपेक्षा (Legitimate expectation) अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानूनले तोकेका सर्त र मापदण्डको अधीनमा रही सार्वजनिक जवाफदेहिताको कुनै पनि पद प्राप्त गर्ने हक नागरिकमा रहेको हुन्छ । व्यक्तिको चाहना, क्षमता र योग्यताका आधारमा कुन पद कसले प्राप्त गर्दछ भन्ने कुराको निर्धारण हुने गर्दछ । खासगरी नियुक्ति वा बढुवाबाट पूर्ति हुने सार्वजनिक जवाफदेहिताको पद प्राप्त गर्ने कुरालाई कसैको कृपा, निगाह वा अनुकम्पाको विषयको रूपमा हेरिनु हुँदैन । यो सम्भावित उम्मेदवारको हक अधिकारको कुरा हो। मानिसले कुनै रोजगारी, पेसा वा व्यवसायको सुरूवात गर्दाको अवस्थामा नै भविष्यको लक्ष र गन्तव्यप्रति पनि दृष्टि दिएको हुन्छ र तदनुसार आफ्नो यात्राको क्रम लक्ष वा गन्तव्यतर्फ अगाडि बढाएको हुन्छ । अनेक परिश्रम, त्याग, समर्पणबाट वैध तरिकाले एउटा चरणमा पुगेको व्यक्तिमा स्वभावतः केही वैध अपेक्षा पनि रहन्छन । यस प्रकारका वैध अपेक्षालाई अकारण हठातरूपमा अस्वीकार गर्नु उचित र विवेकसङ्गत ठहर्न नसक्ने । वरिष्ठता, अध्ययन, तालिम, पुरस्कार, विभूषण, जिम्मेवारी निर्वाह र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसमेतका दृष्टिले हेर्दा निजलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदको जिम्मेवारी दिन नहुने कुनै कारण देखिन आउँदैन । यस अवस्थामा निजले प्रहरी संगठनको महानिरीक्षक बन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक छ । यसलाई निवेदकको “वैध अपेक्षा” मान्नुपर्दछ र सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा रहेका व्यक्तिको यस प्रकारको वैध अपेक्षालाई न्यायोचितरूपमा सम्बोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य बन्ने । (प्रकरण नं. १९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9723 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/12/08 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई | माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा |
| मुद्दा नं. | ०७३-WF-००२२ | ०७३-WF-००२१ | ०७३-FN-७४६१ | ०६८-WO-०४६४ | ०७३-WO-०८३३ | ०७३-WO-०८३२ | ०६९-WO-०६३६ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9723 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
