नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9721 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9721 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
कानूनको शासनमा जस्तो सुकै अपराधीलाई पनि कानूनबमोजिम नै सजाय गर्ने र कानूनबमोजिम नै भएको कैद दण्ड जरिवाना असुल गर्नुपर्दछ । धेरै अपराध गरेको आधार र कारणबाट कानूनले तोकेको भन्दा बढी अवधि कैदमा रहने अवस्था सिर्जना हुनु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं. ४) दण्ड सजायको १० नं. ले पनि एउटै मुद्दामा छुट्टा छुट्टै ऐन लगाई सजायको पटक खापी सजाय गर्नुपर्ने भएमा जुन ऐनको ठूलो सजाय छ सोही ऐनले गरेको मात्र सजाय गर्नुपर्छ । अरू ऐनको खत खाप्न हुँदैन । जरिवानाको र कैदको सजाय हुनेमा दुवै कलमको ठूलो सजायको मात्र दुवै कुराको सजाय गर्नुपर्छ । एकै कागजको मुद्दा भए पनि नभए पनि सर्वस्व भएपछि सो हुनुभन्दा अघिको कसुरमा जरिवानाको खत खापिँदैन भन्ने उक्त दण्ड सजायको १० नं. ले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अपराधीलाई कैदमा राखी दण्ड दिनुको उदेश्य निजलाई पुन अपराध गर्नबाट रोक्ने, आफूबाट भएका अपराधको पश्चाताप गराउने, आफ्नो गलत कार्य स्मरण गर्दै भावी दिनमा अपराध नगर्ने सज्जन भई सभ्य समाजमा बस्न योग्य बनाउनु पनि हो । निवेदकलाई ठहर भएको कसुरमा दुई वर्ष कैदको अवधि ठूलो कैदको अवधि हुने र दुई वर्षभन्दा बढी कैदमा राख्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9721 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/04/25 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिंहा |
| मुद्दा नं. | ०७३-WH-०००२ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9721 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
