नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9717 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9717 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
सामान्यतयाः कसैलाई थुनामा राख्नका लागि निजले फौजदारी कानूनको उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित हुनुपर्दछ । International Covenant on Civil and Political Right, १९६६ को धारा ११ मा “No Person shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfill a contractual obligation” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसको तात्पर्य निजी करारीय दायित्वको विषयमा कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्नु हुँदैन भन्ने हो । लेनदेन व्यवहार प्राविधिक अर्थमा करारको कुरा नभए तापनि यसबाट एक प्रकारको करारीय दायित्व नै सिर्जना गरिएको हुन्छ । त्यसैले यस्तो विषयमा थुनामा राख्ने कुरालाई विशेष सावधानीका साथ हेरिनु पर्दछ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४२(२) नं. मा विशेष अवस्थामा ऋणको दायित्व पूरा नगर्ने ऋणीलाई थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको हुँदा यथास्थितिमा सो प्रावधानलाई अनदेखा गर्नु मनासिब हुँदैन । कानूनी सुधारको क्रममा उक्त प्रावधान सम्बन्धमा आवश्यक परिमार्जन होला । हाल प्रचलनमा रहेको सो ४२(२) नं. मा रहेको प्रावधानलाई तार्किकरूपमा प्रयोगमा ल्याउनु वाञ्छनीय देखिन्छ । ऐनमा नै “अघि जायजातबाट भरी पाएको ७ (सात) दिनभित्र दरखास्त दिनुपर्ने” गरी प्रस्ट र किटानी व्यवस्था रहेको कुरालाई नहेरी मिति २०७०।४।२८ मा सम्पत्ति लिलाम सकार गरिसकेपछि नपुग बिगोबापत थुनामा राख्न करिब ११ महिनापछि मिति २०७१।३।३१ मा दरखास्त दिएको देखिँदा यसलाई कानूनद्वारा निर्धारित म्यादभित्र दरखास्त दिएको मान्न मिलेन । कानूनद्वारा तोकिएको म्यादभित्र दरखास्त नपरेको स्थितिमा निवेदकलाई थुनामा राखिँदा निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा गैरकानूनी तवरबाट आघात पर्न जाने अवस्था देखिन आउने । (प्रकरण नं. ५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9717 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/04/27 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा |
| मुद्दा नं. | ०७१-WO-०४७२ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9717 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
