नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9714 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9714 — गैंडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय गरेको ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
कुनै कसुरमा एकभन्दा बढी प्रतिवादीहरूलाई तत्सम्बन्धी ऐनको एउटै दफाको सजायको माग गरिएको भएपनि कानूनले निर्णयकर्तालाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको विष्लेषण गरी वारदातमा व्यक्तिपिच्छे प्रतिवादीको संलग्नता, भूमिका जस्ता विषयहरू पहिचान गरी वारदात घटाउन नेतृत्व लिएको, सहायकको भूमिकामा रहेको, आफैँ प्रहार गरेको, गौँडा कुरेको, सुराकीको भूमिका निर्वाह गरेको, लाभ लिने कार्यमा सहभागी भए नभएको, हातहतियारको बन्दोबस्त आदि गरे नगरेको लगायतका थुप्रै विषयहरूका आधारमा अमुक कसुर घटाउनमा कुनै प्रतिवादीको के कति भूमिका र हिस्सा छ त्यही आधारमा कसुरको मात्राअनुसार सजाय निर्धारण हुने हुँदा एउटै किसिमको अभियोगदाबी भएका सबै प्रतिवादीहरूलाई समान सजाय हुनुपर्छ भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) फौजदारी कानूनको उल्लङ्घनका लागि सजाय निर्धारण गर्दा विभिन्न सिद्धान्त र अवधारणाहरूको प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ । Mitigating factors भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई अदालतले कसुरदार ठहर्याएपछि निजलाई कम सजाय गर्न लिने आधारहरूलाई बुझिन्छ भने Aggravating factors भन्नाले कसुरको गम्भीरता बढाउने र अधिकतम सजाय गर्ने आधारहरूलाई बुझिन्छ । Mitigating factors का लागि जो विरूद्ध अपराध भएको छ । उसैको उक्साहटको कारण अपराध घटाउन कसुरदार प्रेरित भएको अवस्था, कसुरदारको मानसिक अवस्था, उमेर, उक्त अपराध घटाउन कसुरदारको अत्यन्त कम भूमिका, कसुरदारको पूर्व आपराधिक रेकर्डको अभाव, अपराध घटाउन पीडितको संलग्नतासमेत रहेको अवस्था, अपराध गर्दाको अवस्था र परिस्थिति आदिको आधारमा विधायिकाले न्यूनतम सजाय गर्ने गरी कानूनमा नै व्यवस्था गरिदिएको वा निर्णयकर्ता (Judge) लाई तत्सम्बन्धी विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरेको अवस्थाहरू पर्दछन् । जबकी Aggragating factors पटके अपराधी, पीडितलाई पुगेको क्षतिको गम्भीरता, कसुर घटाउन कसुरदारको नेतृत्वपूर्ण भूमिका, सामाजिकरूपमा अत्यन्त निकृष्ठ र अनैतिक मानिने कसुर, पदको आडमा गरिने कसुर र क्रूर तथा यातनापूर्ण तवरले गरिएको अपराध, अपराधमा घातक हतियारको प्रयोग आदि जस्ता आधारमा विधायिकाले अधिकतम सजाय गर्ने भनी कानूनमा नै व्यवस्था गरिदिएको वा निर्णयकर्तालाई तत्सम्बन्धमा विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरेको अवस्थाहरू पर्दछन्, हाम्रो प्रचलित नेपाली फौजदारी कानूनमा पनि कसुरदारलाई कुनै कसुरका लागि दायित्व वहन गराउनेसम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तहरूको व्यवस्था भएको पाइने । कतिपय कसुरका लागि सजाय निर्धारणमा न्यायाधीशलाई विवेक प्रयोग गर्न कुनै स्थान नै दिइएको पाइँदैन भने कतिपय कसुरका लागि कसुरको मात्राअनुसार सजाय निर्धारण गर्ने गरी विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार न्यायाधीशलाई प्रदान गरिएको पनि पाइन्छ । के कस्तो अवस्थामा Aggragating factors अपनाउने र के कस्तो अवस्थामा Mitigating factors अनुशरण गर्ने भनी हामी कहाँ छुट्टै कानून नभएपनि विभिन्न कानूनमा एउटै कसुरका लागि सजायको न्यूनतम र अधिकतम हदको सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई सोहीरूपमा बुझ्न सकिने । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १८८ नं. को व्यवस्थालाई Mitigating factors को अनुसरणका लागि विधायिकाले न्यायाधीशलाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । Mitigating factors को अनुशरण गर्दा कुनै कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई माथि उल्लिखित विभिन्न आधारमा कम सजाय निर्धारण गर्ने हो भने त्यही कसुरका लागि Aggragating factors अनुशरण गर्ने माथि उल्लिखित आधारहरू देखिन आएमा सजायको मात्रा बढाउने हो । यसबाट Mitigating वा Aggravating factors सजाय निर्धारणमा न्यायाधीशलाई प्राप्त विवेकाधिकारसित सम्बन्धित छ भन्ने बुझिन आउने । कसुरको मात्राअनुसार सजाय हुने भन्ने कुरा कुनै न कुनैरूपमा Mitigating वा Aggravating factors सित सम्बन्धित विषय हो । कसुरको मात्रा भनेको तथ्य र प्रमाणबाट कुनै कसुर घटाउन कुनै व्यक्तिको के कस्तो संलग्नता र भूमिका छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने हो । कुनै वारदातमा मुख्य भई भूमिका निर्वाह गर्ने, सहयोगसम्म गर्ने, लाभ लिने, योजना बनाउने, वातावरण तयार गरिदिने आदि विभिन्न भूमिकाहरूका लागि कानूनले छुट्टाछुट्टै भार तय गरेको अवस्थामा एउटै कसुरमा एकभन्दा धेरै कसुरदारहरूको संलग्नता रहेको परिप्रेक्ष्यमा तीमध्ये प्रत्येक कसुरदारको उक्त वारदात घटाउन के कस्तो र के कति भार पर्छ त्यही कसुरको मात्रा हुन आउने । (प्रकरण नं. ८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9714 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | गैंडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय गरेको । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/01/16 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबरा | माननीय न्यायाधीश श्री सत्यमोहन जोशी थारू |
| मुद्दा नं. | ०७०-CR-०४५८ | ०७०-CR-०४५७ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9714 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
