नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9710 · वि.सं. २०७३

नि.नं. 9710 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

संवैधानिक पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिमा संविधानले तोकेबमोजिमको योग्यता छ वा छैन भनी न्यायिक निरूपणका लागि प्रस्तुत हुन आएको विवादको निरूपण न्यायपालिकाले नै गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १४) वस्तुतः सीमित राजनीतिक उद्देश्यले संस्थापित सल्लाहकार प्रकृतिको संस्थाको नामबाट “राष्ट्रिय मूल नीति” भनी कुनै सामान्य आलेख प्रकाशित भएकोसम्मको कारणबाट राजसभालाई लेखा, राजश्व, इञ्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गर्ने निकायको रूपमा हेर्नु तर्कसङ्गत नदेखिने । राजाको वंशीय परम्पराको निरन्तरता कायम राख्ने कुरालाई राजनीतिक वैधता प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि खडा गरिएको आधारभूतरूपमा राजनीतिक प्रकृतिको संस्था राजसभामा रही प्रशासनिक कार्य हेर्ने उपसचिव पदमा रही कार्य गरेकोलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९(५)(ग) को प्रयोजनका लागि “लेखा, राजश्व, इञ्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धान” का क्षेत्रमा काम गरी अनुभव हासिल गरेको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९) अन्तरिम संविधानको धारा ११९(५)(ग) मा उल्लेख गरिएअनुसारको क्षेत्रमा काम गरी अनुभव प्राप्त गरेको हुनु र राजप्रासाद सेवामा कार्य गरेको अवधि निजामती सेवामा जोडिनु एउटै कुरा होइन । यसको तात्पर्य, अर्थ र प्रयोजन तात्त्विकरूपमा नै फरक छ र यो फरक सामान्य समझबाट नै छुट्याउन सकिन्छ । संविधानले “लेखा, राजश्व, इन्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा” काम गरी अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकेको छ । यो वाक्यांश वा अभिव्यक्ति स्वयम्‌मा प्रस्ट छ । जुनसुकै समूह, उपसमूहमा भएपनि निजामती सेवामा काम गरेको अवधि जोडेर २० वर्ष पुगेमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुग्छ भन्ने अर्थ लगाइयो भने संविधानको अपव्याख्या हुन पुग्ने । संविधानले प्रस्टरूपमा गरेको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी तर्क र औचित्यका आधारमा अन्य सम्भावनाहरूको खोजी गर्नु र त्यसलाई मान्यता दिनु पर्दछ भन्नु मनासिब नहुने । (प्रकरण नं. २०) उच्च नैतिक चरित्रको विद्यमानता “ख्याति” का लागि आवश्यक हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा ख्याति प्राप्त गर्नका लागि अन्य कुराहरूका अतिरिक्त “उच्च नैतिक चरित्र” कायम राखिएको छ भन्ने पनि देखिनु पर्दछ । “ख्याति” वा “उच्च नैतिक चरित्र” पदेन आर्जन (Ex-Officio Achievement) हुँदैन । राज्य संयन्त्रको कुनै उच्च पदमा आसिन हुनु स्वयम्‌मा “ख्याति” वा “उच्च नैतिक चरित्र” को अन्तिम निर्णायक मापन आधार हुन पनि सक्तैन । कुनै पदमा रहेर वा नरहेर पनि राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति आर्जन गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ राज्यको कुनै उच्च वा विशेष जिम्मेवारीको पदमा रहेको भएपनि कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा बदनामी र समाजको नजरमा विकृत छवी वा व्यक्तित्व कायम हुन पुगेको पनि हुन सक्तछ । तसर्थ ख्याति प्राप्त गरेको कुराको निर्धारण गरिएका सत्कर्मका आधारमा गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं. २२) सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा सदाचार, निष्ठा, इमानदारिता तथा अनुशासनको पालना गरी राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति आर्जन गरिएको अवस्थालाई “उच्च नैतिक चरित्र” भन्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिकरूपमा तथा व्यवसायिक कर्तव्य निर्वाहको कुरामा सामान्य समझको मानिस (Person of Common Prudence) को दृष्टिमा चरित्र निन्दनीय छैन भन्ने कुरालाई पनि “उच्च नैतिक चरित्र” निर्धारण गर्ने आधार मान्न सकिन्छ । तथापि, यो यति कुरा भयो भने उच्च नैतिक चरित्र प्रमाणित हुन्छ भनी सबै अवस्थाहरूलाई समेटी सूचिकृत गर्नु व्यवहारिक र सम्भव हुँदैन । विवादित (सान्दर्भिक) तथ्यहरूको सापेक्षतामा यो प्रश्नको निरूपण गरिनु पर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा यसलाई नकारात्मकरूपमा परिभाषित गरी (Negative definition) सन्दर्भअनुसार निर्क्यौल गर्नुपर्ने अवस्था रहने । वस्तुतः “उच्च नैतिक चरित्र” वा “ख्याति” कसैले प्रमाणपत्र दिएर पुष्टि हुने कुरा होइन, न त यसका लागि कुनै कानूनी कारवाही वा मुद्दा चली ठहर गरिएको अवस्था हुनु आवश्यक हुन्छ । चरित्रसम्बन्धी अभियोग लागेको, कारवाही चली फैसला भएको जस्ता कुरालाई नै “उच्च नैतिक चरित्र” परीक्षण गर्ने एक मात्र निर्णायक आधार ठानिनु तर्कसङ्गत हुँदैन । कसैलाई “चरित्रहीन” वा “नैतिक पतन भएको” ठान्नका लागि सो कुरा कानूनीरूपमा निरूपण भएको हुन पर्ने स्थिति रहन सक्तछ । तर “उच्च नैतिक चरित्र” कायम हुन तत्सम्बन्धमा कानूनी कारवाही वा फैसला भएको अवस्था नै हुनुपर्छ भनी ठान्नु वस्तुवादी दृष्टिकोण हुँदैन । नैतिक चरित्र एक गतिशील सामाजिक अवधारणाको विषय भएकाले यसलाई विविध सामाजिक सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक हुने । (प्रकरण नं. २३) निशन्देहः कुनै व्यक्तिउपर लगाइएको अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निजलाई दोषी मान्न मिल्दैन । यो फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त र संविधानद्वारा प्रदत न्यायसम्बन्धी हकको विषय पनि हो । न्यायिक प्रक्रियाबाट प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई पनि दोषी वा कसुरदार मान्न हुँदैन । यस हदमा उल्लिखित तर्कसँग बिमती राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर प्रस्तुत विवादको प्रसङ्ग दोषी ठहर भएको अवस्था छ वा छैन भन्ने होइन । कसुर ठहर हुनु र उच्च नैतिक चरित्र कायम हुनु एउटै वा उस्तै कुरा होइनन् । कसुर ठहर हुनका लागि अभियोजन लगाइएको र न्यायिक प्रक्रियाबाट कसुरको निरूपण भएको हुनु आवश्यक हुन्छ । उच्च नैतिक चरित्रसम्बन्धी प्रश्न अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्र निरूपण हुने विषय देखिँदैन । केही अवस्थामा “नैतिक पतन देखिने अवस्थाको” निर्धारण न्यायिक प्रक्रियाबाट हुन सक्दछ । तर सामान्यतयाः फौजदारी न्याय प्रक्रियाबाट “उच्च नैतिक चरित्र” भएको भनी ठहर गरिरहनु पर्ने स्थिति वा अवस्था नै रहँदैन । कसैको नैतिक चरित्र “उच्च” छैन भन्नु र कुनै कसुरको “दोषी” भन्नु फरक-फरक कुरा हुन् । कुनै व्यक्तिमा उच्च नैतिक चरित्रको अभाव कायम रहन सक्दछ, तर निज “कसुरदार” नहुन पनि सक्ने । (प्रकरण नं. २९) वस्तुतः फौजदारी विवादमा अमुक कसुर ठहर हुन्छ वा हुँदैन भनी निरूपण गरिन्छ, व्यक्तिको नैतिक-स्तरको निर्धारण गर्ने अवस्था रहँदैन । विषय र प्रसङ्गअनुसार सापेक्षिकरूपमा सामाजिक सन्दर्भमा नैतिक चरित्रसम्बन्धी कुराहरूको निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था रहने । (प्रकरण नं. ३०) वस्तुतः नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकायले प्रयोग गर्ने बुद्धिमत्ता वा स्वविवेकका कतिपय पक्ष न्यायिक परीक्षणयोग्य विषय नबन्न पनि सक्दछन् । सिफारिसकर्ता निकायको स्वविवेकका केही वाञ्छित वा स्वीकृत क्षेत्रहरू (Margin of Appreciation) रहन्छ । स्वविवेकीय वा तजबिजी अधिकार प्रयोग भएको स्थितिमा निर्णयमा उल्लेख भएका आधार र कारणको पर्याप्तता वा अपर्याप्तताको न्यायिक परीक्षण गर्ने क्षेत्र केही सीमित र सङ्कुचित हुन सक्दछन् । तर गरिएको निर्णयमा आधार र कारण खुलाइएको छ वा छैन र यसरी खुलाइएको कुराबाट सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता वा अयोग्यतालाई वस्तुगतरूपमा प्रतिबिम्बित गर्दछ वा गर्दैन भन्ने कुरा स्वभावतः न्यायिक परीक्षणको विषय बन्ने । सिफारिस गर्ने निकायले आफ्नो बुद्धिमत्ता र सद्‌विवेक वस्तुगतरूपमा प्रयोग गरेको छ भन्ने कुरा गरिएको निर्णय व्यहोरा र निर्णय प्रक्रियाबाट पनि देखिनु पर्दछ । अन्यथा बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेको भन्ने कुराको आडमा स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने खतरा रहन्छ । स्वेच्छाचारितालाई अदालतले मान्यता दिन हुँदैन, त्यसमा नियन्त्रण कायम गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । (प्रकरण नं. ३३) लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानूनको शासन, संविधानवाद आदिका दृष्टिले हेर्दा राज्यका सबै काम कारवाही र क्रियाकलापको मापन आधार भनेको संविधान नै हो । राजनीतिक गतिविधि, क्रियाकलापसमेत संविधानको दायराभित्र अर्थात्‌ संविधान अन्तर्गत रहेर नै सञ्चालित हुनुपर्दछ । संविधानले निर्धारण गरेको सीमा-रेखाभन्दा बाहिरका राजनीतिक सहमतिले वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानवादको मान्यताअनुसार संविधानअनुसार राजनीति निर्देशित र सञ्चालित हुनु पर्दछ; संविधानभन्दा बाहिर गएर राजनीति सञ्चालित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ३४) पदीय जिम्मेवारीअनुसारको योग्यता र क्षमता वस्तुगत आधारमा यकिन गरेर मात्र योग्यतम् व्यक्तिलाई संवैधानिक अंगको पदाधिकारीको पदमा नियुक्त गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई संवैधानिक पदाधिकारीको पदमा स्वेच्छाचारी तवरबाट नियुक्त गरिएमा संविधानको उल्लङ्‌घन हुन पुग्ने । (प्रकरण नं. ३७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9710
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2073/09/24
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई | माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा | माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला कार्कीको एकल इजलासबाट मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी भई उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षहरूलाई झिकाइएकोमा सोबमोजिम सुनुवाइ हुँदा मिति २०७०।१।१६ गते माननीय न्यायाधीशद्वय श्री गिरिशचन्द्र लाल र श्री तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले संवैधानिक परिषद्ले निजको नियुक्तिमा संविधानले माग गरेबमोजिमका उच्च नैतिक चरित्रलगायतका सबै आधारभूत मापदण्डहरू पूरा गरे नगरेको हेर्ने नै हुँदा सो अवस्था आउनुपूर्व नै अन्तरिम आदेश गरिरहन परेन भनी व्याख्या गरेको थियो । यसरी विपक्षी निज पूर्व मुख्य सचिवको नियुक्तिको विषयले सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद्‌मा प्रवेश नभएको भन्ने आधारमा अपरिपक्व अवस्था मानी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९(५) र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ मा उल्लेख भएअनुरूप आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको हुनुपर्ने र निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजको इमानदारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने भनी सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद्लाई स्मरण गराएको थियो । उक्त रिट निवेदन हाल यसै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
मुद्दा नं.०७३-NF-०००३ | ०७३-FN-०२०७ | ०७३-FN-०२०८ | ०७३-FN-०१८६ | ०६९-WO-०९९८ | ०६७-WO-११९८ | ०६३-WO-०१३८ | ०७०-WO-००१२ | ०६३-WS-००५० | ०६४-WS-०००७ | ०६७–WO–११९८ | ०७३-NF-०००२ | ०७३-FN-२०८
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७३, नि.नं. 9710
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्