नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9706 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9706 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
नैतिक पतन देखिने अपराधमा सजाय पाएको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नसक्ने गरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २९(ङ) ले प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । ज्यान मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसलाले लाक्पा तामाङ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नपाउने अयोग्यताको निर्धारण गरिएको मान्नु पर्ने हुन आउने । (प्रकरण नं. २) कर्तव्य गरी कसैको ज्यान मार्ने, मानिसको बाच्न पाउने नैसर्गिक र आधारभूत अधिकारको हनन् गरी कसैको जीवन समाप्त पार्ने कार्य गरेको कुरालाई नैतिक रूपमा सदाचारमा रही कार्य गरेको भन्न सकिने स्थिति हुँदैन । यस्ता व्यक्तिहरू विद्यालयमा पुग्नु मात्रले पनि बालबालिकामा त्रासको स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ । त्यस्तो त्रासको स्थितिमा अध्ययन गर्ने कुरा मनोवैज्ञानिकरूपले वाञ्छित हुँदैन । तसर्थ विद्यार्थीहरूलाई भययुक्त वातावरणमा अध्ययनको अवसर प्रदान गर्नु सबैको कर्तव्य बन्ने । विद्यालय जस्तो पवित्र र कलिला बालबालिकाहरूको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने संस्थाको व्यवस्थापकीय प्रमुखको चरित्र र नैतिकता उच्च रहेमात्र निजबाट विद्यालयको व्यवस्थापन प्रभावकारी र सदाचारपूर्णरूपमा हुन सक्छ । त्यसैले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा कार्य गर्ने व्यक्ति कसैको ज्यानमार्ने कार्य गरी सजाय पाएको व्यक्ति हुनुहुँदैन भन्ने उद्देश्य शिक्षा नियमावलीको नियम २९(ङ) ले राखेको भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट समेत अन्तिम फैसला भई कर्तव्य ज्यानमा कसुरदार ठहरी कैद सजाय भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा निवेदकलाई उक्त पदमा कार्य गर्न योग्य छ भन्नु कानूनतः नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9706 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/04/25 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिंहा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9706 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
