नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9705 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9705 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
२०४५ सालमा जग्गाको नाप नक्सा भई नयाँ स्रेस्ता खडा भएको अवस्थामा सोभन्दा पहिलेको (२०२२ सालको) नक्सा एवम् स्रेस्ता कायम रहने नदेखिँदा सो २०२२ सालको नक्सा र स्रेस्तालाई अहिले यथावत् रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ भन्नु मनासिब हुँदैन । उक्त दफा ८क मा भएको प्रावधानअनुसार २०४५ सालमा भएको नापीअनुसारको नक्सा एवम् जग्गाको स्रेस्ताले २०२२ सालको नापी नक्सा र स्रेस्तालाई विस्थापित गरेको देखिन्छ । तसर्थ विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०२२ सालको नापी नक्सा र स्रेस्तालाई आधार मानी बाटो कायम गर्न भनी निर्णय गरी दिएको निर्देशन स्पष्टतः जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ८क को प्रतिकूल देखिने । (प्रकरण नं. ३) निर्णयपूर्व तथ्यको पहिचान गरी सद्विवेक प्रयोग गरेर न्यायोचित निष्कर्षमा पुग्नु सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेका निकाय वा पदाधिकारीको कानूनी कर्तव्य तथा दायित्वसमेत बन्ने । (प्रकरण नं. ५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9705 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/05/01 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा |
| मुद्दा नं. | ०७०-WO-०६१६ | ०६८-WO-०५७५ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9705 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
