नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9687 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9687 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
नागरिकताको प्रमाणपत्रले नै व्यक्तिलाई खास देशको नागरिक भन्ने पहिचान गराउँदछ । नागरिक नबनीकन राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न सकिँदैन । राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न र नागरिक भन्ने चिनाउन नागरिकताको प्रमाणपत्र अत्यावश्यक हुन्छ । मौलिक हक उपभोग गर्ने, रोजगार प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक पद धारण गर्ने, राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने र मतदान गर्ने आदि विभिन्न मौलिक हक राज्यले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्दछ । राजनीतिक हक नागरिकबाहेक अन्य व्यक्तिलाई प्राप्त हुँदैन । नागरिकता व्यक्तिको व्यक्तिगत पहिचानसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय हुँदा सारभूतरूपमा नागरिक हो भन्ने देखिएको स्थितिमा कार्यविधिको स-सानो अत्तो थापेर समस्यामा पार्नु न्यायपूर्ण नहुने । (प्रकरण नं.९) आमाको नामबाट नागरिकता पाउँ भन्ने निवेदकको माग भएकोबाट बाबु कहाँ गयो वा के भयो भन्ने कुरा प्रासाङ्गिक नै देखिएन । आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै निवेदकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्नु भनेको कानूनको बर्खिलाप कार्य गरेको मानिन आउँदछ । कानूनी अधिकारप्राप्त अधिकारीद्बारा आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सो नगर्नु समानता विरूद्ध मात्र होइन समन्यायको समेत बर्खिलाप हुने देखिन्छ । निवेदकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंंमा निवेदन दिएको भनेबाट विपक्षी कार्यालय आफैँ संवेदनशील भई यो विषय वस्तुलाई हेर्नु वान्छनीय देखिने । (प्रकरण नं. १२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9687 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/05/13 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| मुद्दा नं. | ०७१-WO-०७०९ | ०६७-WO-०७०३ | ०६८-WO-०६२३ | ०६९-WO-०८८० |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9687 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
