नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9686 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9686 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले संविधान वा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेको वा गर्न नहुने कुनै काम गरेको कारणबाट जनसाधारणको हक, हित वा स्वार्थमा प्रतिकुल असर परेको कुरा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय बन्दछ । कुनै विषयलाई “सार्वजनिक हो वा होइन भनी निर्धारण गर्दा मानिसको संख्या गणना गरेर निरूपण गरिने पनि होइन । जनसाधारणको सामान्य हक हितको प्रतिनिधित्व हुने विषय देखिन्छ भने संख्यात्मकरूपमा असर पर्ने मानिसको गणनाका आधारमा मात्र त्यस्तो विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद होइन भन्न नमिल्ने । विवादको स्वभाव, प्रकृति वा चरित्रका आधारमा त्यस विवादलाई सार्वजनिक विवाद हो वा व्यक्तिगत विवाद हो भनी छुट्याउनु पर्दछ । सामान्यतयाः देशको सुरक्षा, शासन व्यवस्था, सामाजिक शान्ति, जनसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य र नैतिकता, देशको आर्थिक अवस्था, साँस्कृतिक वा धार्मिक विषय, सामाजिक न्याय, वातावरणीय न्याय आदि विविध विषयहरू सन्दर्भअनुसार सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय बन्ने गर्दछन् । वस्तुतः सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय वा क्षेत्र यति नै हो भनेर सूचिकृत गर्न सकिँदैन । यो प्रत्येक विवादको तथ्यगत सन्दर्भमा (Case to Case Basis) निरूपण गरिने विषय देखिन्छ । तथापि अदालतबाट निरूपण गरिने सार्वजनिक सरोकारको विवादको अर्थ लगाउँदा संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत हक अधिकारको सापेक्षतामा अर्थ लगाइनु पर्ने । (प्रकरण नं. ३) मूलतः नेपाली समाजमा र खासगरी गढीमाई मेलाका क्रममा ठूलो संख्यामा दिइने गरिएको पशु बलीको विषय यससँग सम्बन्धित कतिपय अन्धविश्वास वा रूढिवादी जनावरउपर गरिने क्रुर, निर्दयी, बर्बर र अमानवीय व्यवहार बली दिइएको कारणबाट पर्ने वातावरणीय दुष्प्रभाव जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव विदेशबाट पैठारी गरिने पशु पन्छीको क्वारेण्टाइन परीक्षणको विषय र सम्भावित संक्रामक रोगको समस्यास विधायिकाले ऐन निर्माण गरेको १७ वर्षसम्म पनि त्यस्तो ऐन लागू (प्रारम्भ) नगरिएको विषय आदि विविध विषयमा प्रश्न उठाई न्यायिक निरूपणका लागि रिट निवेदकहरू अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । उल्लिखित विषयहरू स्वभावैले तथा प्रथम दृष्टिमा नै सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषय देखिन्छन । देशका हिन्दु धर्मावलम्बीहरूका बीच कायम रहेको कतिपय रूढीवादिता र अन्धविश्वास यही देशका हिन्दु धर्मावलम्बी नागरिकको सरोकारको विषय हुनु स्वाभाविक छ पशु पन्छीको बलीका कारणबाट उत्पन्न हुने पर्यावरणीय समस्या, जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने कुरा आम सचेत नागरिकको सरोकारको विषय बन्दछ । पशु पन्छीलाई बली दिन देशका पूर्व पश्चिम कुनै पनि भूभागबाट ओसारपसार गर्दाको क्रममा गरिने निर्दयी व्यवहारका विषयलाई गढीमाई क्षेत्रका स्थानीय मानिसको मात्र चासो र सरोकारको विषय ठान्नु उचित नहुने । विधायिकाले १७ वर्षभन्दा पहिले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयनमा नल्याइएको विषयलाई केवल कुनै व्यक्तिगत हित, चासो वा सरोकारको विषय ठान्न सकिँदैन । उल्लिखित विषयहरू संविधानद्वारा प्रदत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, उपभोक्ताको हकसँग सम्बन्धित देखिनुका साथै कानूनको यथोचित कार्यान्वयनको विषय पनि देखिन्छन । यो सन्दर्भ लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था कायम गर्ने अभिप्रायले हाल प्रचलित संविधान र पूर्ववर्ति नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्थित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूसँग पनि जोडिएको विषय देखिन्छ । रिट निवेदकहरू कोही सांसद भइसकेको व्यक्ति, कोही कानून व्यवसायी अधिवक्ता र कोही पशु कल्याणको क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक अभियन्ता भएको कुरामा विवाद छैन । निजहरूलाई जनसाधारणको चासो र सरोकारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम नभएको भनी मान्नु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन । तसर्थ, रिट निवेदकहरूले सार्वजनिक हित र सरोकारसम्बन्धी प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदन लिई अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने नै देखिन आउने । (प्रकरण नं. ६) वर्तमान युग विज्ञान र चेतनाको युग हो । आधुनिक युगले रूढिवादी अन्धविश्वासलाई मान्यता दिइरहन सक्दैन । विगतका कतिपय अतार्किक, अमानवीय र समाजको विकास एवम् प्रगतिशील परिवर्तनको बाधकको रूपमा रहेका प्रथा, परम्पराहरूलाई समाजले परित्याग गरेका प्रसस्तै उदाहरणहरू छन । समाज परिवर्तनको विज्ञानसँग मेल नखाने कुराहरूलाई परित्याग नगर्ने हो भने हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको परिवर्तनको गन्तव्यसमेत दुरूह वा दुष्कर बन्दछन् । नयाँ मान्यता स्थापित हुन पूराना मान्यता विस्थापित हुनु आवश्यक हुन जान्छ । संस्कार, परम्परा, प्रथा वा यस्तै नाममा पूराना मान्यताहरू सबैलाई अनुशरण गर्दै जाने हो भने समाजको आधुनिक परिवर्तन सम्भव नहुने । हिजोदेखि जे गरिँदै आयो, त्यो सबै ठीक छ र अपरिवर्तनीय छ भनी मान्ने हो भने समाजको प्रगतिशील परिवर्तन सम्भव हुँदैन । गलत कुरालाई छाड्न र असल कुरालाई आत्मसात्् गर्न सक्नु पर्दछ । यो मानव विकासको एक शुत्र पनि हो । यस कोणबाट पनि बली-प्रथालाई हेर्नु आवश्यक देखिने । (प्रकरण नं. ८) कतिपय मानिसमा बली दिइने पशु पन्छीकै मुक्तिको लागि बली दिनुपर्दछ भन्ने धारणासमेत रहेको पाइन्छ । धर्मशास्त्रअनुसार देवी भगवतीलाई “जगत् जननी” मानिन्छ । जननी भन्नाले आमा भन्ने बुझिन्छ । धार्मिक मान्यताअनुसार देवी भगवती सम्पूर्ण प्राणी मात्रकी जननी हुन । आमाका लागि आफ्ना हरेक सन्तती प्रति अतुलनीय ममता र करूणा रहन्छ । उनै जननीका नाउँमा उनकै सन्ततीको बली दिएर कसरी खुःसी र सन्तुष्ट तुल्याउन सकिने हो ? यो तार्किकरूपमा बुझ्न सकिने विषय देखिँदैन । कसैकसैमा शक्ति प्राप्तिको लागि पशु बली दिइन्छ भन्ने पनि धारणा रहेको पाइन्छ । यथार्थमा हेर्ने हो भने बली प्रथाप्रति रूची नराख्ने कतिपय मानिसहरू शक्तिशाली बनेकै देखिन्छन र राज्य सञ्चालन गरी आएका छन् । बली दिनमा रमाउने कतिपय मानिसहरू दीन, कारूणिक, कमजोर अवस्थामा रहेका दृष्टान्त समाजमा यत्रतत्त्र जताततै पाउन सकिन्छ । शक्ति प्राप्त हुनु वा नहुनुसँग व्यक्तिको आफ्नो क्षमता, मेहनत, लगनशीलता, त्याग, समर्पण, ईच्छाशक्ति, परिस्थिति, संयोग आदि कुराको तादात्म्यता रहन्छस अदृष्य, कल्पनातीत विषयलाई धर्मको आवरण दिएर शक्तिको स्रोत देखाउने रूढिवादी प्रवृतिले समाजको अग्रगामी र प्रगतिशील परिवर्तन सम्भव नहुने । (प्रकरण नं. ११) कानूनतः बाधा नपर्ने भएको सम्मकै कारणबाट लाखौं पशु पन्छीलाई खुल्लारूपमा बली दिने गरिएको कुराको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । यसलाई उचित तवरबाट व्यवस्थापन गर्नु सरकारका सम्बद्ध निकायहरूको कर्तव्य हुन्छ । ऐनको मूल प्रावधानलाई एकातर्फ पन्छाएर अपवादस्वरूपको व्यवस्थाको आड लिनु तर्कसङ्गत हुँदैन । यसका अतिरिक्त ऐन नै लागू नगरी त्यस्तो ऐनले गरेको अपवादस्वरूपको व्यवस्थाको आड लिनु सरकारका लागि शोभनीयसमेत नदेखिने । (प्रकरण नं. ३९) वास्तवमा बाँच्न पाउने हकभित्र सम्मान र प्रतिष्ठापूर्ण स्वस्थ जीवन जीउन पाउने हकसमेत अन्तरनिहित रहेको छ । बाँच्न पाउने हकलाई केवल पशुवत अस्तित्व (Animal Existence) को रूपमा बुझ्ने गरिएको पूरातन अवधारणाको अब कुनै कानूनी र व्यवहारिक महत्त्व छैन । वस्तुतः स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने कुरा संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक भएकाले यो हकको संरक्षण र प्रचलनका लागि राज्यका तर्फबाट आवश्यक प्रबन्ध गरिनु अनिवार्य र वाञ्छनीय देखिन्छ । यो हक प्रचलनका लागि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु यस अदालतको समेत दायित्व बन्ने । गढीमाई मेलाका क्रममा हुने गरेको वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रण गरी स्वस्थ्य र स्वच्छ वातावरण कायम राख्न बली दिइएका पशु पन्छीको मासुलगायतका पदार्थको उचित व्यवस्थापन गर्न, मासुको गुणस्तर निर्धारण, परीक्षण र नियन्त्रण गर्न, पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू गर्न तथा गढीमाई मन्दिर र आसपासका क्षेत्रमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्न तथा बली दिइएका पशुको रगत, मासु, छालालगायत अन्य कारणबाट स्थानीय जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा आदेश जारी गर्नु आवश्यक देखिन आउने । (प्रकरण नं. ४३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9686 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/04/20 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा |
| मुद्दा नं. | ०७१-WO-०३७१ | ०७१-WO-०३७२ | ०७१-WO-०३७३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9686 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
