नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9681 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9681 — निर्देशन बदर ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन, २०५४ विशेष ऐन भएको र सो ऐनले सम्झौता करार गर्नुपर्ने भनी किटान साथ छुट्टै कानूनी व्यवस्था स्पष्ट गरेको पाइयो । सम्झौताअनुसारको संयुक्त आवास भवनको सुविधा प्रदान गरे नगरेको, कानूनले सम्झौतामा खुलाउनु पर्ने विशेष सुविधा खुलेको छ छैन सुविधा दिनुपर्नेमा सो कार्य भएको छ छैन, सञ्चालनको लागि क्रेताले व्यहोर्न पर्ने के के आर्थिक दायित्व हो भन्ने सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले उजुरीको आधारमा तत्काल छानबिन गरी निर्देशनहरू जारी गर्नपर्ने । (प्रकरण नं. ११) बाह्य विकास भनेको यो यो कार्यको लागि हो र सो कार्यबापत यति शुल्क लाग्छ भनी ऐनको दफा १८ अनुसार सम्झौतामा नै उल्लेख हुनुपर्ने देखिन्छ । वस्तुतः सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख नभएको गोलमटोल भाषामा बाह्य विकासको शुल्क बुझाउनेछु भनी खरिदकर्ताले सम्झौता गरेको छ भनी संस्थापकको स्वइच्छाअनुसार बाह्य विकासको परिभाषाले सम्झौताको रूप धारण गर्न सक्दैन । सम्झौतामा स्पष्ट खुलाएको खर्चको हकमा सम्झौताअनुसारको आर्थिक दायित्वको विषय बन्न सक्दथ्यो । सो नभएको र बाह्य विकास शुल्कको परिभाषाले यो यो कार्यहरू समेट्ने भनी सम्झौतामा स्पष्ट नभएको हुँदा यो विषय शुद्ध करारीय दायित्वअन्तर्गत पर्ने न्यायिक अधिकारक्षेत्र ग्रहण हुनेसम्मको अवस्था पनि देखिएन । अतः संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन, २०५४ को दफा ३३ अनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयले यस विषयमा निर्देशन दिन सक्ने । (प्रकरण नं. १३) संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन, २०५४ का विभिन्न दफाहरूमा रहेको कानूनी व्यवस्थामा सम्झौता करार गर्नपर्ने भनी कानूनी व्यवस्था रहेको र यस ऐनमा लेखिएजति यसै ऐनबमोजिम हुनेछ भनी दफा ३४ ले व्यवस्था गरेको हुँदा करार ऐन, २०५६ आकर्षित भई सोहीअनुसार मात्र कानूनी कारवाही अघी बढाउनु पर्दछ भन्ने प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहससँग सहमत हुन सकिएन । यस ऐनबमोजिम करारमा खुलाउनु पर्ने ‘खर्च’ स्पष्टरूपमा खुलेको हुनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको पालना हुनै पर्दछ । त्यसरी करारमा उल्लेख नभएको खर्चको हकमा करार ऐन, २०५६ प्रस्तुत विषयमा स्वतः आकर्षण हुने । (प्रकरण नं. १९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9681 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निर्देशन बदर । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/04/32 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम | माननीय न्यायाधीश श्री बुद्धिप्रसाद रेग्मी |
| मुद्दा नं. | ०६५-CI-०१४३ | ०६५-CI-०१८४ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9681 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
