नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9667 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9667 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
निसन्देहः कुनै पनि राष्ट्रका लागि आफ्नो "सार्वभौमसत्ता" सर्वाधिक महत्त्वको विषय हुन्छ । सार्वभौमसत्ता प्रतिकूलका कुनै पनि काम, कारवाही, गतिविधि वा क्रियाकलाप मान्य र स्वीकार्य हुन सक्दैन । तर सार्वभौमसत्ताको आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरी कसैको निहित स्वार्थ वा व्यक्तिगत हित रक्षाको लागि राज्यका तर्फबाट कानूनसङ्गत र वैधानिक तवरले भए गरिएका काम कारवाही परास्त हुने अवाञ्छित अवस्था पैदा हुन दिनु पनि हुँदैन । यसलाई वस्तुगत र पद्दतिगत तवरबाट हेरिनु पर्ने । आधुनिक विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा रहेका स्वाभाविक अपेक्षा, अवसर, जटिलता र चुनौतीहरूको सापेक्षतामा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने व्यवहारिक दृष्टिकोण आत्मसात् गर्नु वाञ्छनीय छ । विगतको साँघुरो वा संकुचित राष्ट्रवादको पृष्ठभूमिमा गरिने सार्वभौमसत्ताको व्याख्या र प्रयोगको औचित्य आधुनिक समाजमा प्रमाणित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ५) नेपालको नोट छपाईको क्रममा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको भन्ने कसुरको छानबिनका क्रममा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने सन्दर्भमा पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्नुलाई राष्ट्रघात मान्न सकिँदैन । यो त केवल अपराध नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने पारस्परिकताको वाञ्छित र अपेक्षित कार्यसम्म देखिने । (प्रकरण नं. ६) अष्ट्रेलियाले पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि अनुरोध गरेको विषय भ्रष्टाचार, मुद्रा निर्मलिकरण आदि फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित विषय देखिन्छ । पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ४(ख) बमोजिम "फौजदारी प्रकृतिको विषयमा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय वा पचास हजार रूपैयाँभन्दा कम जरिवाना हुने कसुर भएमा" पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न नमिल्ने । अष्ट्रेलियाको Crime Act, १९५८ तथा Criminal Code Act, १९९५ समेतमा रहेको व्यवस्थाबमोजिम अधिकतम १०(दश) वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कसुरको सन्दर्भमा पारस्परिक कानूनी सहायताका लागि अनुरोध भई आएको हुँदा कैद वा जरिवाना हदको दृष्टिले समेत पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न कुनै कानूनी बाधा देखिएन । पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ५(ग) बमोजिम बैंक, वित्तीय वा व्यापारिक अभिलेखलगायत सम्बद्ध कागजातको संकलन वा प्रमाणित प्रति उपलब्ध गराउन सकिने नै देखिन्छ । भ्रष्टाचार, मुद्रा निर्मलीकरणलगायतका संगठित अपराधलाई नेपाल कानून तथा अष्ट्रेलियाको कानूनले समेत अपराधको रूपमा घोषित गरेको अवस्था देखिएकोले प्रस्तुत पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा दोहोरो आपराधिकरण (Double Criminality) को अवस्था विद्यमान छैन भन्ने ठान्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिहरूद्वारा नै पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्ने दायित्व नेपाल तथा अष्ट्रेलिया दुवै सदस्य राष्ट्रमा रहेको र प्रचलित नेपाल कानूनमा समेत पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको हुँदा नेपाल र अष्ट्रेलियाका बीच यस विषयमा छुट्टै द्विपक्षीय सन्धि नभएको भन्ने कारणबाट पारस्परिकताका आधारमा कानूनी सहायता प्रदान गर्न कुनै कानूनी बाधा देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ९) सुशासन कायम गर्ने मार्गमा गम्भीर अवरोध पैदा गर्ने भ्रष्टाचार जस्ता कसुरमा प्रभावकारी अनुसन्धान गरी सार्वजनिक सदाचार र नैतिकता कायम गर्ने अभिप्रायले जारी भएका महासन्धिहरूमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूको पालना वा अनुशरण गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो । सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले यस प्रकारका महासन्धि वा सन्धिमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई प्रचलित नेपाल कानूनसरह लागू हुने गरी मान्यता प्रदान गरेको देखिँदा बैंङ्किङ कारोबार वा विवरणको गोपनीयता कायम राख्ने कुरालाई मात्र निरपेक्ष तवरबाट हेरेर पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान गर्न इन्कार गर्नु उचित नहुने । (प्रकरण नं. १३) प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुँदा हुँदै पनि यसको प्रयोग क्षेत्रलाई ज्यादै संकुचित वा अति विस्तृत तवरबाट व्याख्या गर्न पुगियो भने यसको न्यायिक उपादेयता कमजोर बन्ने अवस्था आई पर्दछ । सिद्धान्तहरू न्यायका लागि निर्माण भएका हुन् । यसको प्रयोग पनि न्यायशील, स्वीकार्य र व्यवहारिक उपादेयतायुक्त हुनु पर्दछ । सुनुवाइको मौका प्रदान गर्ने कुराको एउटा निश्चित सीमा र परिधि छन् । कसैका विरूद्ध कुनै अभियोग लगाइन्छ भने अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई प्रतिवाद गर्ने अर्थात् खण्डन गर्ने अवसर नै प्रदान नगरी केवल एकपक्षीय कुरा सुनेर उसका विरूद्ध निर्णय गर्न नहुने । (प्रकरण नं. १५) पारस्परिक कानूनी सहायता अन्तर्गत प्रदान गरिने बैंक खातासम्बन्धी कुनै विवरणलाई प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गरी अभियोग लगाउँदा वा त्यसलाई ग्रहण गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति (अभियुक्त) लाई प्रतिवादका लागि उचित सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नु नै पर्ने हुन्छ । यस प्रकारको सुनुवाइको मनासिब अवसर नै प्रदान नगरी सम्बृद्ध न्यायिक परम्परा भएको अष्ट्रेलियन न्याय प्रणालीमा रिट निवेदकहरूका विरूद्धमा कुनै निर्णय गरिन्छ होला भनी सम्झनु उचित नहुने । (प्रकरण नं. १६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9667 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2073/04/23 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा |
| मुद्दा नं. | ०७१-WO-०४२२ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9667 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
