नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9576 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9576 — परमादेश / प्रतिषेध
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
व्यक्तिको सार्वजनिकीकरणले स्वच्छ सुनुवाइमा प्रतिकूल असर परेको भन्नेसमेत निवेदन दाबी रहेको छ । प्रत्येक व्यक्तिले स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी अधिकार प्राप्त गर्ने भएकोले सार्वजनिकीकरणले न्यायिक निकाय पनि पूर्वाग्रही बन्दछ भनी शङ्का व्यक्त गर्नु उचित होइन । संविधान, कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम न्याय सम्पादन हुने हुँदा कुनै अमुक सूचनाबाट न्यायिक निर्णयमा असर पर्ने वा न्यायिक निर्णय प्रभावित हुने भनी न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता माथि नै शङ्का व्यक्त गरी गलत धारणा बनाउनु मनासिब नहुने । (प्रकरण नं.९) कुनैपनि व्यक्ति फौजदारी कसुरमा हिरासतमा वा थुनामा रहेको अवस्थामा अरू व्यक्तिको भन्दा निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रता केही हदसम्म नियन्त्रित हुन पुग्न जाने हुँदा वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई असीमित, अनियन्त्रित, पूर्ण र निरपेक्ष हकको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने नहुने । (प्रकरण नं.१२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9576 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश / प्रतिषेध |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/06/07 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल |
| मुद्दा नं. | ०६८–WF–०००५ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9576 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
