नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9575 · वि.सं. २०७३
नि.नं. 9575 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
प्रकृतिका हरेक सिर्जना वा वस्तुको अस्तित्व रहिरहनुमा आ-आफ्नै प्राकृतिक कारण र महत्त्व हुन्छ । हरेक वस्तुको पृथकपृथक मूल्य र मान्यता रहेको हुन्छ । कसैको निहित उद्देश्य वा आर्थिक स्वार्थका निमित्त प्राकृतिक मूल्य मान्यता भत्काउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन । प्रकृतिको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएर रहेका हावा, पानी, वनजंगल र जैविक विविधता जस्ता विषयहरू कुनै एक पुस्तामात्रका लागि बनेका होइनन् । तिनको कुनै पनि बहानामा क्षयीकरण हुन दिनु हुँदैन । विकासको नाममा प्रकृति तथा यसका अवयवहरूको आधारभूत स्वरूप वा मान्यता समाप्त गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन । प्रकृतिले दिएका उपहारको मूल्यसँग विकासका क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना हुन सक्दैन । त्यसैले भौतिक विकासका क्रियाकलापबाट कुनै ठूलै लाभ हुने रहेछ भनेपनि प्रकृति र वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने वा विनास गर्ने क्रियाकलापले निरन्तरता पाउन नहुने । (प्रकरण नं.१५५) जसरी हामी कुनै विकास वा आर्थिक लाभका निमित्त हाम्रा अमुल्य ऐतिहासिक धरोहर भत्काउन वा पुर्ने कुरा गर्न सक्दैनौं, त्यसरी नै जैविक विविधताको मूल्यलाई मार्वल वा रोडा ढुंगासँग साटन सकिन्न । गोदावरी क्षेत्रको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, लोप हुने अवस्थामा रहेका चराचुरूङ्गी, पुतली, वनस्पति, पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा प्राकृतिक सौन्दर्यताको कुनै मूल्य छैन । यस्ता अमूल्य प्राकृतिक सम्पदाहरू सुदूर पुस्तासम्मका लागि संरक्षणीय र संग्रहणीय हुँदा मार्वल होइन सुन वा हिरा नै पाइन्छ भने पनि गोदावरी जस्तो जैविक विविधताको संजीवनी पहाड खोस्रन र भत्काउन नपाइने । (प्रकरण नं.१५६) गोदावरी क्षेत्रको उल्लिखित जैविक, भौगोलिक र भूर्गभिक महत्त्वले गर्दा सुधारका प्रयासहरू फिका सावित भएका देखिन्छन् । साथै सो क्षेत्रको मार्वलको गुणस्तर तथा भण्डारण राम्रो नभएको, थोरै मार्वल निकाल्न बढी मात्रामा ढुङ्गा उत्खनन् गर्नुपर्ने र विपक्षी उद्योगले मार्वलभन्दा पनि ढुङ्गा उद्योगका रूपमा काम गरिरहेको देखिएको छ । विपक्षी उद्योगले प्रदान गरेको सीमित रोजगारी र बुझाएको राजश्वको तुलनामा पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट अति संवेदनशील सो क्षेत्रमा परेको क्षति अपुरणीय देखिएको हुँदा त्यसको संरक्षण गर्नु नै मानव समुदायको बृहत हितको लागि अपरिहार्य भएकोले विकासका क्रियाकलापहरू अघिबढाई रहनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित नदेखिने । (प्रकरण नं.१६६) फूलचोकी गोदावरी क्षेत्रको जलवायु, जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्यता, भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था, पारिस्थिकीय प्रणाली र ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वसमेतका कारण त्यस क्षेत्रमा खानी तथा खनिज कार्य सञ्चालन गर्नु खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २७ को उपदफा (१) र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ४३ को देहाय (घ) अनुसार बृहत सार्वजनिक हित प्रतिकूल हुने देखिएकोले सोही ऐनको दफा १२(१) बमोजिम गोदावरी क्षेत्रलाई खनिज कार्यका लागि निषेधितक्षेत्र घोषणा गरी खानी कार्य तत्कालैदेखि बन्द गर्नू गराउनू र अब उप्रान्त कसैलाई पनि त्यस्तो अनुमति नदिनू भनी विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागका नाउँमा निरन्तर प्रकृतिको परमादेश (Continious Mandamus) जारी हुने । (प्रकरण नं.१६९ क)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9575 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/01/03 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल | माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अलि अन्सारीको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठले निवेदन माग दाबीमा सीमित नरही आदेश गरेको हुँदा त्यस्तो राय कायम हुन सक्दैन । प्रचलित कानूनबमोजिमको उपचार खोजी गरिनु पर्दछ । खानी बन्द गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा अदालतबाट निरोपण हुने विषय नभई खानी विभागले निर्णय गर्ने विषय हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ । | माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठको रायमा व्यक्त भएको भारतीय मुद्दाहरूको तथ्य र यो मुद्दाको तथ्यमा समानता छैन । उद्योगले कुनै वातावरणीय विनास नगरेकोले माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको राय मनासिब हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ । | माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको राय कायम हुनुपर्छ । | माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअलि अन्सारीको रायमा सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरूद्ध गोदावरी मार्वल उद्योगको मुद्दामा भएको आदेशमा विपक्षी उद्योगलाई बन्द गर्ने भन्ने उल्लेख नभएको, खानी ऐन लागू र वातावरण संरक्षण ऐनको निर्माण भई खनिज सम्पदा तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा विशेष व्यवस्थासमेत गरिएबाट निर्देशनात्मक आदेशको परिपालना भएको देखिएको, उद्योगले ISO १४००१ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, Future Plan प्रस्तुत गरी वातावरण संरक्षणमा पनि ध्यान पुर्याएको, स्थानीयस्तरबाट उद्योग बन्द गर्नुपर्ने आवाज नउठेको, जल, ध्वनी र वायु प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्दै हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास गरेको देखिएकोले कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले प्रदान गरेको उद्योग सञ्चालनको इजाजतपत्र रद्द गर्ने गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज हुने भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ । |
| मुद्दा नं. | ०६५-WF–०००५ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७३, नि.नं. 9575 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
