नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9463 · वि.सं. २०७२
नि.नं. 9463 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
मृत्यु भैसकेको व्यक्तिका नाउँको जग्गा रोक्का राख्न पठाउने लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले जग्गा कसको नाउँमा छ, उक्त जग्गा सुरक्षण (धितो) स्वरूप ग्रहण गर्न मिल्ने हो वा होइन हकवाला कति छन्, त्यस सम्बन्धमा केही नबुझी हकवालालाई सरोकार नै नराखी जग्गा रोक्का राख्न पठाएकोमा जग्गा रोक्का राखेको थाहा थियो भन्न मिल्दैन, भए त्यसको लिखितरूपमा पुष्टि गर्न सक्नु पर्छ, त्यस्तो भएको छैन । दा.खा. नामसारीका लागि मालपोत कार्यालय गएकोमा रोक्का रहेकाले हुन नसकेको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेकै छ, गैरकानूनी तरिकाको आदेशले रोक्का रहेको जग्गा परमादेशको आदेशद्वारा फुकुवा हुने । (प्रकरण नं. ५) सम्पत्तिसम्बन्धी हक मौलिक हक हो । यसमा हकवालाले आफ्नो सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्ने खरिद बिक्री गर्ने, उपभोग गर्ने कुरा व्यक्तिका संविधानले ग्यारेण्टी गरेका अधिकारहरू हुन् । आफ्नो नाममा कहिले जग्गा दाखिल खारेज नामसारी गर्ने भनी निवेदकहरूलाई विपक्षी बैङ्कले सिकाउने भन्ने होइन । सुरक्षण लिँदा कानूनसम्मत तरिकाले कानूनले लिन हुने सम्पत्ति कानूनको रित पुर्याई लिनुपर्ने हो, मनपरी तरिकाले लिन पाउने होइन । (प्रकरण नं. ६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9463 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/12/24 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली |
| मुद्दा नं. | ०६८-CI-००८२ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७२, नि.नं. 9463 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
