नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9458 · वि.सं. २०७२
नि.नं. 9458 — सेवाबाट हटाएको
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
प्रशासकीय कानूनको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार विधायिकाले कानूनद्वारा स्पष्टरूपमा अधिकार नदिएसम्म कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले कुनै काम गर्न सक्दैन र गरेमा पनि अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि हुन्छ । अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय बदरभागी हुन्छ भन्ने कानून र न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ । न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार अधिकार नभएको व्यक्तिले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी वा अधिकारक्षेत्र भए पनि अधिकारक्षेत्रको सीमा नाघी कार्य गरेमा त्यस्तो निर्णय अमान्य र बदर हुने । मुलुकी ऐन अ.बं. को ३५ नं. अनुसार "गैह्र अड्डाले कानूनबमोजिम आफूले हेर्न हुने मुद्दाबाहेक अरू मुद्दा हेर्न हुँदैन । हेरे छिनेको भए पनि बदर हुन्छ" भनी कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले कानूनले तोकेभन्दा बाहिर गएर अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न नसक्ने अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको पाइने । अधिकारक्षेत्रको त्रुटि हुने अवस्थाहरूमा अधिकार नै नभएको निकाय वा व्यक्तिले अधिकार प्रयोग गर्नु वा अधिकार भएको व्यक्ति वा निकायले कानूनले तोकेकोभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्नु वा अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर गएर कार्य गर्नु जस्ता कुराहरू पर्ने । अधिकारक्षेत्रको प्रश्न मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले नै निर्णयकर्ताले निर्क्यौल गर्नु पर्ने विषय हो । उल्लिखित सिद्धान्त तथा कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा स्वास्थ्य सेवा विभागका का.मु. महानिर्देशकले कानूनले नतोकेको र आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी पुनरावेदकलाई विभागीय सजाय गरी अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको देखिने । (प्रकरण नं. ४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9458 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | सेवाबाट हटाएको |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/05/10 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र | माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. |
| मुद्दा नं. | ०६९-MS-००१७ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७२, नि.नं. 9458 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
