नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9455 · वि.सं. २०७२

नि.नं. 9455 — अवैध रक्तचन्दन ओसारपसार

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

प्रतिवादीको घर गोठ कम्पाउन्डभित्रबाट रक्तचन्दन बरामद भएको नभई प्रतिवादीको जग्गाबाट बरामद हुँदैमा त्यसैका आधारबाट जग्गाधनीलाई दोषी भन्न न्यायोचित हुँदैन । अपितु, सो जग्गामा राख्ने जग्गाधनीको सहमति छ वा छैन भनी खोजिनु पर्ने । (प्रकरण नं. ३) कसैबाट कुनै अवैध सामग्री बरामद भएमा थाहा नपाएर राख्ने काम गरेको हो भने पनि कसुरबाट सहजरूपमा छुटकारा मिल्ने हुँदैन । थाहा पाएर गरे पनि थाहा नपाएर गरे पनि कसुर त कसुर नै हुन्छ । अन्यथा जिकिर लिने हो भने सो प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमै रहन्छ । थाहा नपाएको तथ्यको जिकिरले मात्र निर्दोषिता साबित गर्न पर्याप्त हुँदैन, तसर्थ कुनै तथ्यको गलत बुझाइबाट आफूसँग अवैध सामग्री रहन गएको हो भन्दैमा निर्दोष भनी मानिँदैन । अपितु निर्दोष भएको प्रमाण प्रतिवादीले दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कुनै प्रमाण प्रतिवादीहरूबाट आउन सकेको देखिँदैन । पुनश्च: रक्तचन्दन स्वाभाविक रूपमा बाहिर देखिने गरी राखेको नभई जमिनमा खनी खाल्टोमा गाडेको तथ्यबाट प्रतिवादीहरूले गरेको कार्य लुकाए छिपाएको देखिई प्रतिवादीहरूको नियत सफा रहेको भन्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. ४) कुनै वस्तु बरामद भएको हो होइन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु पर्दा बरामदी मुचुल्काको प्रसङ्ग आउँछ । बरामदी मुचुल्का बरामदी भएको तथ्यलाई साबित गर्नको लागि बनेको प्रमाण हो । बरामद भएको तथ्यमा विवाद भएको अवस्थामा बरामदी मुचुल्काको सत्यता जाँचिने हुँदा बरामदी मुचुल्का तयार हुँदा रित बेरीत के भयो भनी हेरिने अवस्था आउन सक्दछ । बरामदी भएको तथ्यमा विवाद नै नरही स्थापित भइसकेको अवस्थामा बरामदी मुचुल्काको रित, बेरीत र मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने कुनै अवश्यकता नै पर्दैन । तसर्थ बरामदी मुचुल्काको रित बेरीतको प्रश्न उठाएको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. ५) बरामद भएको रक्त चन्दन (Petrocarpus santilinus) वन पैदावारबाट हो भन्ने तथ्यमा पनि विवाद हुन सक्ने देखिन आएन । रक्तचन्दन वन पैदावार भएको र पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले राखेको राख्न लगाएको तथ्य स्थापित भइसकेको स्थितिमा निजहरूले वन पैदावार ओसारपसार गरेका हुन् भनी मान्नु पर्ने देखिने । (प्रकरण नं. ६) Convention on International Trade in Endangered species of Wild Funa and Flora (CITES) को धारा II को उपधारा ४ ले “The parties shall not allow trade in specimens of species including in Appendices I, II and III except in accordance with the provision of the present convention.” भन्ने कुरा उल्लेख गरेको हुँदा पनि नेपाल एक पक्ष भएकाले यसप्रति संवेदनशील हुने कर्तव्य र दायित्व अझ थपिएको छ । यसप्रकार CITES महासन्धिको प्रावधानबेगर रक्तचन्दनको खरिद र बिक्री व्यापारलाई प्रतिबन्धित गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष नेपाल पनि भएको हुँदा यसको परिपालना नेपालमा गरिनु पर्ने र नेपालमा लागू भइसकेको भनी धारा १ (h) अनुरूप मान्नु पर्ने देखिन आउने । (प्रकरण नं. ९) CITES मा उल्लेख भएका प्रावधानलाई राष्ट्रिय कानून नबनाएसम्म लागू गर्न मिल्दैन भन्ने जिकिरतर्फ विचार गर्दा नेपाल राष्ट्र पक्ष भएका वा यसले अनुमोदन गरेका महासन्धिहरू अनुरूप राष्ट्रिय कानून बनाई लागू गर्नु सहज सरल र स्वाभाविक तर्क हो । त्यसरी कानून बनिने कार्य राम्रै हुन्छ । तर नेपालले कुनै कानून नै बनाएको छैन त्यसैले नेपाल सम्मिलित भएको वा यसले अनुमोदन गरेको सन्धि लागू गर्न मिल्दैन भन्नु अर्कै कुरा हो । महासन्धिका प्रावधानहरू कानून नबनाई लागू गर्न मिल्दैन भन्ने कुनै कानूनी प्रावधान रहेको नदेखिने । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनुसार संविधान सभाबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुने र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुने भन्ने व्यवस्था भई सन्धिका व्यवस्था कानूनसरह मात्र होइन अपितु, यो प्रचलित कानूनसँग बाझियो भने भइरहेको प्रचलित कानून अमान्य हुने भनी अन्य कानूनभन्दा माथिको दर्जामा राखेको पाइने । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २(क) ले सन्धिको परिभाषा गर्दा दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी सङ्गठनबिच लिखितरूपमा सम्पन्न भएको सम्झौता सम्झनु पर्छ । CITES अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि दुईभन्दा बढी राष्ट्रहरूको बिच सम्पन्न भएको लिखित सम्झौता हो । दुईभन्दा बढी राष्ट्रहरू सम्मिलित भई सम्पन्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको समर्थन र स्वीकार गर्ने पक्ष वा सदस्य राष्ट्र नेपाल भएकाले यहाँको प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भए पनि महासन्धिमा उल्लिखित प्रावधान नै लागू हुने देखिने । (प्रकरण नं. १०) बरामद भएको बिगोलाई दामासाही गरी दोब्बर जरिवाना गर्नु भन्नु र बिगोलाई दोब्बर गरी जरिवाना दामासाही गर्नु वस्तुतः हिसाबबाट उत्तिनै हुने देखिन्छ । जुनसुकै हिसाबबाट अङ्क निर्धारण गरे पनि कानूनले हुने भनेको जरिवाना ‍हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १२) कानूनबमोजिम बाहेक कसैलाई सजाय गर्न मिल्दैन भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । देशमा न्यायिक पद्दति र न्यायिक संयन्त्रहरू न्याय सम्पादन गर्न र न्यायप्रति जनविश्वास दिलाउन समर्थ रहनु पर्दछ । हाकाहाकी कसैले अपराध गरेको स्पष्ट देखिन्छ र सबैले देख्ने गरी गर्दछ भने ऊ दण्डित हुनै पर्दछ । अन्यथा न्यायिक पद्धति कै उपहास हुन पुग्ने । पीडितलाई न्याय दिनु र अपराधीलाई दण्डित गर्नु नै सबै न्याय पद्दतिको मुख्य उद्देश्य हो । न्याय गरिँदा वा दण्ड दिइँदा कानून औजारको रूपमा प्रयोग हुनेसम्म हो । न्याय सर्वोपरी हो र यसलाई कसरी सार्थक तुल्याउने भन्ने कुरा कानूनको प्रयोग र यसको व्याख्याबाट गरिने हुन्छ । शङ्काको अवस्थामा नरम दिलबाट हेरिनु एउटा अर्थ हुन सक्छ तर देखादेखी अपराध गर्ने अपराधीलाई कसरी दण्डित गर्ने हो भन्ने सोचबाट न्यायिक निर्णय हुने हो । स्पष्ट अपराधी हो भन्ने कुरा प्रमाणबाट देखिँदा देखिँदै कसरी यसलाई कानूनी दायराबाट राहत दिने वा उम्काउने हो भनी कानूनी दाउ पेच वा शब्द र अक्षरको खेल गरी सोचिनु कदापि हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूले रक्तचन्दन ओसारपसार गरी अपराध गरेका र सो कार्य CITES को बर्खिलाप भएको स्पष्ट देखिँदा निज कसुरदारहरूलाई सजाय हुनुपर्ने नै देखिन आउने । (प्रकरण नं. १३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9455
मुद्दाको विषयअवैध रक्तचन्दन ओसारपसार
निर्णय वर्ष / मिति2071/09/16
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
मुद्दा नं.०६७-CR-०२७१ | ०६७-CR-०५४२ | ०६८-CR-०१४७ | ०६७-RI-०१४६
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७२, नि.नं. 9455
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्