नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9451 · वि.सं. २०७२

नि.नं. 9451 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

सिद्धान्ततः न्यायिक अधिकारक्षेत्र अदालत वा न्यायिक निकायमा अन्तरनिहित रहने अवशिष्ट अधिकार हो । परम्परागत र कठोर शक्ति पृथकिकरणको पक्षमा विकास गरिएको संवैधानिक कानूनले अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायहरूमा न्यायिक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने विषयलाई उचित नमान्ने । (प्रकरण नं. १०) विषयगत विशेषज्ञतासमेतका आधारमा प्रशासकीय अधिकारीबाटै सम्पन्न हुनुपर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापसँग सम्बन्धित त्यस्ता फौजदारी कसुरहरू विशुद्ध अदालत वा न्यायिक निकायको जिम्मेवारीमा मात्र राख्दा न्यायसम्पादनमा विशेषज्ञताको अभाव हुने र साबिकबमोजिम नै प्रशासकीय अधिकारीलाई मात्र जिम्मेवारी दिइरहँदा न्यायिक प्रक्रियामा आधारभूत मूल्य मान्यता कायम हुन नसक्ने हुन्छ । त्यसैले यसप्रकारको असुविधा वा विरोधाभाषपूर्ण स्थिति हटाउनकै लागि खासखास प्रकृतिको विवाद निरूपण गर्न न्यायिक र प्रशासकीय अधिकारी सम्मिलित रहने न्यायाधिकरण वा विशिष्टीकृत अदालतको मिश्रित पद्धति (Hybrid Model) अवलम्बन गर्नुपरेको कुरा बोधगम्य नै हुने । (प्रकरण नं. १५) वस्तुतः कुनै पनि संवैधानिक परिवर्तनसँगै राज्यका अन्य निकायहरूमा जस्तै न्याय प्रशासनको क्षेत्रमासमेत परिवर्तन आउनु स्वाभाविक हुन्छ । तर संवैधानिक परिवर्तनअनुरूपको व्यवस्थापन गर्ने कानूनहरूको निर्माण नभएसम्म संविधानका व्यवस्थाहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुरालाई पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संविधान जारी भएको तर संविधानअनुरूपका कानूनहरू बनिनसकेको संक्रमणकालीन स्थितिलाई पनि संविधानले सम्बोधन गरेको हुन्छ । संविधानको यस्तो व्यवस्थालाई संक्रमणकालीन प्रबन्ध पनि भनिने । (प्रकरण नं. २०) अदालतबाहेकका अन्य निकायमा दायर भई विचाराधीन रहेका एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरू संविधान जारी भएको मितिदेखि नै जिल्ला अदालतमा सर्ने र सो मितिपछि त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा अदालतबाहेक अन्य निकायको कानूनी अधिकारक्षेत्र स्वतः समाप्त भएको देखिने । (प्रकरण नं. २३) वस्तुतः अदालतको अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा केही मान्य सिद्धान्तहरू रहिआएका छन् । अदालतको अधिकारक्षेत्र कानूनबमोजिम निर्धारण गरिने र कानूनबमोजिम नै समाप्त हुने विषय हो । मुद्दाका पक्षहरूको मन्जुरी वा समर्पणबाट समेत कानूनबमोजिम तोकिएको न्यायिक अधिकारक्षेत्र अन्यथा हुन सक्दैन । त्यस्तै अदालतको फैसला वा आदेशले पनि अधिकारक्षेत्रको सृजना गर्न तथा क्षेत्राधिकार नभएको निकायमा मुद्दा सार्न सक्दैन । अदालतले आफूसमक्ष पर्न आएको जुनसुकै विवादित विषयको तथ्यभित्र प्रवेश गर्नुपूर्व त्यस्तो विवादमा आफ्नो क्षेत्राधिकार रहेनरहेको कुरा निरूपण गर्नुपर्दछ । अधिकारक्षेत्रको अभावमा वा अतिक्रमण गरी भएको निर्णय कानूनको नजरमा निर्णय नै नभएसरह अर्थात् शून्य हुने । (प्रकरण नं. ३५) सारवान् कानूनले उपचार तोक्छ भने कार्यविधि कानूनले अधिकारक्षेत्रको व्यवस्था गर्दछ । अधिकारबिनाको उपचार निरर्थक हुन्छ । त्यसैले जहाँ उपचार हुन्छ त्यहाँ अधिकार पनि अन्तर्निहित रहेको हुन्छ । अधिकारक्षेत्र शून्यमा रहँदैन । अन्यत्र नतोकिएको अधिकारक्षेत्र सुरू अदालतमा निहित रहेको मानिन्छ । कुनै पनि विषयमा अदालतको अधिकारक्षेत्र छ वा छैन भन्ने विवाद भएमा क्षेत्राधिकार छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ३६) अदालतले कानूनको व्याख्या गर्दा आफ्नो अधिकारक्षेत्र सीमित हुने वा खुम्चने गरी गर्दैन । अदालतको गठन नै विवादको निरूपण गर्ने उद्देश्यबाट हुने हुँदा अदालतलाई न्यायिक क्षेत्राधिकार रहेको अनुमान गर्नु स्वाभाविक मानिन्छ । त्यस्तै अदालत तथा अन्य निकायमध्ये कसको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने भन्ने विषयमा विवाद वा द्विविधा भएमा वा एकभन्दा बढी कानूनमा फरकफरक व्यवस्था भई अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी प्रावधान बाझिएमा अदालतलाई नै अधिकारक्षेत्र रहेको अनुमान गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ३७) संविधानसँग बाझिएका कानूनहरू संघीय संसद्‌को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षसम्म कायम रहने भन्ने संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था देखियो । यसको अर्थ सो अवधिसम्म त्यस्ता कानूनहरूको नियमित प्रयोग र पालना गर्न बाधा देखिएन । तर संविधानसँग बाझिएका कानूनहरू अन्य नबाझिएका कानूनसरह भने होइनन् । त्यस्ता कानूनहरू निरन्तर संविधानसँग बाझिइरहेकै हुन्छन् । संविधानले दिएको सहुलियतलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी त्यस्ता कानूनहरू यथाशिघ्र परिमार्जन वा सुधार गर्नेतर्फ राज्यका सम्बन्धित निकायको तत्कालै ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने देखिन । (प्रकरण नं. ४३) नयाँ संविधान निर्माण गर्ने विषय कसैको लहडमा सदैव भैरहने परिघटना होइन । सामान्य र समसामयिक परिवर्तनहरू संविधान संशोधनमार्फत नै सम्बोधन गरिने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा संविधान लेखनको जरूरत पर्दैन । विद्यमान संविधान र सोको संशोधनबाट मुलुकको शासन प्रणाली सञ्चालन हुन नसक्ने विषम परिस्थितिमा मात्र नयाँ संविधान लेखिन्छ । त्यसैले हरेक नयाँ संविधानले सो अगाडि बहाल रहेको संविधानले गरेको शासकीयलगायतका प्रावधानहरूमा आधारभूत भिन्नता ल्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ नेपालको इतिहासमा लामो समयदेखि अपेक्षा गरिएको सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिबाट लेखिएको हुँदा निश्चय नै यसले उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ४४) नयाँ संविधानले साविकको भन्दा पृथक संवैधानिक व्यवस्था गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ तर संविधान जारी हुनुपूर्वका प्रणालीहरूलाई एकै पटक प्रतिस्थापन गरी नवीनतम् संवैधानिक व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक र सम्भव हुँदैन । संविधान मूल कानून भएकाले नागरिक र राज्यबिचको सम्बन्ध सूत्र तथा शासन सञ्चालनको सामान्य मार्गदर्शन (Skeleton) सम्म संविधानले प्रशस्त गरेको हुन्छ । संविधानले दिएको खाकामा प्राण भरी जीवित तुल्याउने कार्य यसअन्तर्गत बन्ने ऐन कानूनहरूमार्फत मात्र सम्भव हुन सक्दछ। यसको लागि प्रथमतः संविधानअनुरूप राज्यका प्रमुख निकायहरूको गठन र स्थापना हुनु अपरिहार्य रहन्छ । त्यसपछि मात्र संविधानबमोजिमका नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्न सम्भव हुने । (प्रकरण नं. ४५) केन्द्रीकृतबाट संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्ने गरी मुलुकको शासकीय स्वरूपमा नै वर्तमान संविधानले आमूल परिवर्तन ल्याएको एवम् प्रदेशको गठन र सीमाङ्कनलगायतको कार्य नै विवादरहित बन्न नसकिरहेको अवस्थामा संक्रमणकाल तत्कालै अन्त्य हुने स्थिति देखिँदैन । अर्कोतर्फ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि १०० भन्दा बढी नयाँ कानूनको निर्माण तथा ३०० भन्दा बढी कानूनहरूमा परिमार्जन आवश्यक भएको भन्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक भएबाटै संविधान लेख्नुभन्दा यसको सफल कार्यान्वयनको पाटो थप चुनौतिपूर्ण रहेको कुरा बोधगम्य नै मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ४६) वस्तुतः कुनै पनि संविधान स्वयम्‌मा असल वा खराब हुँदैन । यो कुरा संविधानको कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाइने कानून, संविधानअन्तर्गतका गठन भएका राज्यका निकाय वा पदाधिकारीको क्रियाकलापबाटै संविधानले जीवन प्राप्त गर्ने हुँदा संविधानलाई सफल वा असफल बनाउने कुरा कार्यान्वयन गर्नेहरूमै निर्भर रहन्छ । असल कर्ताहरूले खराब संविधानको पनि सफल कार्यान्वयन गरेर देशलाई माथि उकासेको र खराब पात्रहरूले असल संविधानको पनि अवसान गराई मुलुकलाई अधोगतितर्फ धकेलेको दृष्टान्त खोज्न धेरै टाढा गइरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ४७) स्वभाविक छ संविधानमा लेखिएका मूल व्यवस्थाहरू दीर्घकालीन र स्थायी हुन्छन् । अर्कोतर्फ संक्रमणकालीन व्यवस्थाहरू पुरानो संवैधानिक व्यवस्थाबाट नयाँ संविधान कार्यान्वयनसम्म पुग्ने वा राज्यसंयन्त्रलाई सुरक्षित अवतरण गराउने संवैधानिक रूपान्तरणका अस्थायी औजार (Transitional Constitutional Tools) मात्र हुन् । नयाँ संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेपछि यस्ता संक्रमणकालीन व्यवस्थाहरूको औचित्य स्वतः समाप्त हुँदै जाने । (प्रकरण नं. ४९) कार्य प्रकृतिका दृष्टिकोणबाट मूलतः प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै हेर्नुपर्ने तथा जिल्ला न्यायाधीशलाई नसुहाउने जस्तो देखिने उक्त अधिकारक्षेत्र तत्कालका लागि अदालतमा नसार्दा पनि संविधानको मूल मर्म र भावना पराजित हुने देखिन्न । तथापि जब संविधानले अदालतबाहेक अन्य निकायमा विचाराधीन एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा सर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गर्दछ भने त्यस्तोमा उद्देश्यमूलक व्याख्याको कुनै गुञ्जाइस नदेखिने । (प्रकरण नं. ५१)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9451
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2072/07/17
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
मुद्दा नं.०७२-WH-००१८ | ०६६-WS-००४३
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७२, नि.नं. 9451
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्