नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9412 · वि.सं. २०७२
नि.नं. 9412 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड भन्नाले त्यस्ता स्रोतको स्वामित्व र सार्वभौम अधिकारको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यभित्रको स्रोतमा राज्यको सार्वभौम अधिकार निहित रहने हुनाले राज्यले आफ्नो स्रोतलाई उपयोग गरी वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न अनुमति दिंदा राज्यले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सर्तहरू तोक्न सक्छ । त्यसरी तोकिएका सर्त उल्लङ्घन भएमा विद्युत् उत्पादन गर्न दिएको अनुमति नै रद्द गर्ने वा आफ्नो कब्जा वा भोग पुर्नस्थापित गर्न सक्ने हुन्छ । यसरी राज्यले आफ्नो कानूनअन्तर्गत आफैँले निर्णय वा नियन्त्रणमा लिने विषयवस्तुको हकमा आफूले अनुमति दिएकोलाई प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको राज्यको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको राष्ट्र वा अन्तर्सरकारी संगठनसँग बाँडफाँड गरेको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ७) विद्युत् स्वयम्मा प्राकृतिक स्रोत नभई प्राकृतिक स्रोत पानीबाट उत्पादन हुने वस्तु भएकाले अन्य वस्तुसरह विद्युत् व्यापारयोग्य र निर्यातयोग्य वस्तु पनि हो । प्रस्तुत जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा दुई देशबीच वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्सरकारी संगठनबीच प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँडसम्बन्धी सम्झौता नभई प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको पानी प्रयोग गरी सो पानीबाट उत्पादित विद्युत्लाई मात्र व्यापारिक सम्झौताबाट व्यवस्थापन गर्न निश्चित सर्तहरूसहित खास अवधिको लागि अनुमतिसम्म दिइएको हुँदा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) विद्युत् स्वयम्मा प्राकृतिक स्रोत नभई प्राकृतिक स्रोतबाट उत्पादित वस्तु भएकाले यसको उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरी नेपाल सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको राज्यको त्यस्तो नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानून बदर गर्नु पनि उचित हुने नदेखिने । (प्रकरण नं. १४) के कस्ता व्यवस्थाहरू कायम छन् र ती कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी राष्ट्र तथा जनताको हितका लागि कार्यपालिकीय निकायले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रका लागि आवश्यक त्यस्ता आयोजनाहरूको वर्गीकरण, छनौट, सञ्चालन, रेखदेख तथा नियमन गर्ने जस्ता नियमित कार्यपालिकीय कार्यमा अदालतले हस्तक्षेप गरी त्यस्ता आयोजनाहरूको निर्माण, सञ्चालन तथा अन्य नियमित प्रक्रियामा अवरूद्ध पार्ने गरी कानून बदर गर्दै जानु पनि उचित नहुने । (प्रकरण नं. १५) नेपाल सरकारलाई कुनै पक्षसँग जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालनसम्बन्धमा प्रचलित विद्युत् ऐन, जलस्रोत ऐन, सम्बन्धित नियम र नीति अन्तर्गत निर्णय गरी कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्ने अधिकार भएकै देखिएको र त्यस्तो विषय राज्यको नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गतको विषय भएकाले विद्युत् उत्पादन गरी देश विकासमा अग्रगामी द्रुतगति विकास गर्ने मार्ग अवलम्बन गरेको त्यस्तो अवस्थामा कानून बदर गर्दा राज्यले अवलम्बन गरेको विकास नीति नै ठप्प हुन जाने सम्भावनालाई पनि सामान्यरूपमा लिन नमिल्ने । विद्युत् स्वयम्मा प्राकृतिक स्रोत साधन नभई प्राकृतिक स्रोत पानीको माध्यमबाट उत्पादित वस्तु हुँदा विद्युत् उत्पादन र त्यसको व्यवस्थापन पनि राज्यराज्य वा राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संगठनबीच भएको सम्झौता नभई नेपाल सरकार र निजी कम्पनीहरूबीच निश्चित अवधिसम्मको लागि सम्झौता भएको र उक्त सम्झौतामा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड नगरी प्राकृतिक स्रोतबाट वस्तु उत्पादन गर्न र त्यसको व्यवस्थापन गर्न लागिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु नपर्ने हुँदा त्यस्तो विषयमा करार वा सम्झौताको माध्यमबाट विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण र अन्य व्यवस्था गर्न सक्ने गरी विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३५ तथा जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १२ ले नेपाल सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) तथा (३) सँग बाँझिएको नदेखिएकाले बदर गरिरहन नपर्ने । (प्रकरण नं. १६) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ बमोजिम राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर पर्ने खालको प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसमेत नदेखिएकाले उक्त धाराबमोजिम नेपाल सरकार र विपक्षी कम्पनीहरू बीच भएको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनु पर्ने विषय पनि देखिन आएन । नेपाल सरकार र विपक्षी कम्पनीहरू बीच भएको करारीय सम्झौता दुई देशहरू बीचको वा बहुराष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्सरकारी संगठनहरू बीचको प्राकृतिक स्रोत र साधनको बाँडफाँडसम्बन्धी सम्झौता नभई उक्त व्यापारिक सम्झौताबाट निजी कम्पनीलाई जल विद्युत् उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्ने गरी निश्चित सर्तहरूसहित खास अवधिको लागि अनुमतिसम्म दिइएको हुँदा प्राकृतिक स्रोत वा तिनको उपयोगको बाँडफाँड गरेको भन्न मिल्ने नदेखिने । विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति पाएको कम्पनीले ३० वर्षसम्म आयोजना सञ्चालन गरी सो अवधिपछि चालु अवस्थामा नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुँदा उक्त आयोजनाहरू दीर्घकालीन आयोजना भन्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9412 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/07/21 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल | माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली |
| मुद्दा नं. | ०६४-WS-००३० | ०६४–WO–०७५४ | ०६४–WO–००५३ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७२, नि.नं. 9412 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
