नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9370 · वि.सं. २०७२
नि.नं. 9370 — प्रतिषेध / उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
आर्थिक प्रस्ताव एउटा मात्र खोलिने भन्दैमा त्यो खोलिएको आर्थिक प्रस्ताव नेपाल सरकारले स्वीकार गर्नु नै पर्छ भन्ने होइन, अपितु सम्झौता हुँदा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १४ ले खोलिनु पर्ने भनी उल्लेख गरेका कुराहरूमा सर्वसाधारणको हितमा नभए सरकारले सम्झौता गर्न इन्कार गर्न पनि सक्छ । प्रतिस्पर्धा हुँदा अन्ततः कोही कोही एक जना त हुन पुग्छ नै प्रतिस्पर्धा हुँदै अन्तमा एक जना रह्यो भन्दैमा उसले जे प्रस्ताव गर्छ त्यसलाई स्वीकार्न सरकार बाध्य हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) पूर्वाधारको निर्माण के कसरी र कुन Model मा गर्ने हो भन्ने विषय कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । यी कार्यहरू कार्यपालिकाबाट निर्णय गरिने हुँदा साधारणतया अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन । कार्यपालिकाबाट सञ्चालन हुने यी र यस्तै प्रकृतिका अन्य कार्यहरूबाट व्यक्ति वा जनसाधारणहरूलाई संविधान र कानूनद्वारा प्रदान गरिएका हक अधिकारहरूमा प्रतिकूल असर पर्न गएको अवस्थामा रितपूर्वक विवाद अदालतमा प्रवेशको अवस्थामा अदालत मुकदर्शक रहिरहन पनि नसक्ने । (प्रकरण नं.१०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9370 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | प्रतिषेध / उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/10/11 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल |
| मुद्दा नं. | ०६९-WO-१४३४ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७२, नि.नं. 9370 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
