नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9365 · वि.सं. २०७२
नि.नं. 9365 — कर्तव्य ज्यान
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
आधार र कारण बेगर नै राज्यले लिएको दण्ड नीतिकै विपरीत हुने गरी अ.ब.१८८ नं. बमोजिम सजाय घटाउँदै जाने प्रवृत्तिले न त पीडितको भावनामा पुग्न गएको चोटलाई कम गर्न नै मद्दत गर्छ न त दण्डहीनताको स्थितिमा कमी ल्याउनमा नै मद्दत गर्छ । यस्तो विषयमा न्यायकर्ता सधैँ होसियार रहन जरूरी हुने । (प्रकरण नं.७) फौजदारी कसुरमा १६ वर्ष नपुगेकालाई वयस्क अपराधीलाई हुने सरहको सजाय नगरी कम सजाय गर्ने आधार नै सजाय घटाउने आधारको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । १६ वर्ष पुग्नलाई सामान्य समयको मात्र अन्तर बाँकी रहेकै कारणले त्यस्तो व्यक्तिले अपराधको मतलब र परिणामलाई सम्झन र बुझ्न नसक्ने अवस्थामा रहेकै हुन्छ भन्न नसकिने र १६ वर्ष पुग्न लागेको व्यक्तिमा वयस्कताको लक्षण देखिइसक्ने नै हुँदा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानूनले दिन मिल्नेभन्दा बढी रियायत दिन मिल्दैन । कर्तव्य ज्यान जस्तो सङ्गीन र गम्भीर किसिमको फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीलाई उसले घटाएको अपराधको मात्रा अनुसारको उपयुक्त सजायको निर्धारण गरी सुधार गर्नु र पीडितलाई मानवोचित एवम् न्यायोचित तरिकाले न्याय प्रदान गर्न सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9365 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | कर्तव्य ज्यान |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/05/06 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय |
| मुद्दा नं. | ०७०-RC-००६४ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७२, नि.नं. 9365 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
