नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9346 · वि.सं. २०७२
नि.नं. 9346 — मानव बेचबिखन, बालविवाह, जबर्जस्ती करणी
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ४(२) को खण्ड (ख) बमोजिम कसुर हुनको लागि कुनै पनि व्यक्तिको बेचविखन एवम् ओसारपसारको कार्य सम्पन्न हुनै पर्ने भन्ने देखिँदैन । सो उद्देश्यको लागि त्यस्तो व्यक्तिलाई आफू बसिरहेको घर, स्थान तथा व्यक्तिबाट छुटाई नेपालभित्रको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाने कार्य भइसकेको तर गन्तव्य स्थानमा पुर्याउन बाँकी रहेको अवस्थामा समेत सो कसुर भएको मानिने । (प्रकरण नं.५) मुलुकी ऐन, विहावरीको २ नं. मा "विहावरी गर्दा महिला र पुरूषको उमेर संरक्षकको मन्जुरी भए अठार वर्ष र संरक्षकको मन्जुरी नभए बीस वर्ष नपुगी विहावरी गर्न गराउन हुँदैन" भनी गरेको व्यवस्थाले संरक्षकको मन्जुरी भएमा महिला र पुरूष दुबैको उमेर १८ र संरक्षकको मन्जुरी नभए २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न गराउन नहुने व्यवस्थाअनुसार विवाह हुँदा न त पीडितको संरक्षकको मन्जुरी थियो भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर छ नत पीडितको उमेर २० वर्ष पुगिसकेको थियो भन्ने जिकिर लिन र सो पुष्टि हुने प्रमाण प्रस्तुत गर्न नै सकेको पाइन्छ । माथि उल्लेख भएअनुसार वारदातको समयमा पीडितको उमेर १४ वर्षमात्र रही वैध विवाहको लागि चाहिने उमेर पूरा भएको नदेखिँदा पीडित र प्रतिवादीको बीच भएको उक्त विवाह वैध विवाह नभई बालविवाह भएको तथ्य पुष्टि हुन आउने । (प्रकरण नं.७) मुलुकी ऐन जबर्जस्ती करणीको महलको १ नं. मा "कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर्छ" भन्ने व्यवस्था हुँदा कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले जबर्जस्ती करणी गरेको मान्नु पर्ने । पीडितको उमेर वारदातको बखत १६ वर्षभन्दा कम रहेको अवस्थामा पीडितसँग प्रतिवादीले विवाह गरेको वा पीडितले करणीको लागि सहमति जनाएको भन्ने जस्ता तर्कले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.९) पीडितको उमेर १४ वर्ष रहेभएको अवस्थामा बालिकासँग भएको विवाहलाई वैध विवाह नमानिने र करणी लिनु दिनु गर्ने कार्य कानूनसम्मत नभई जबर्जस्ती करणी भएको मानिने । (प्रकरण नं.१०) पीडित स्वयम्ले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उपस्थित भएर अपराधको सम्बन्धमा बयान गरेकी छन् र त्यस्तो बयान तुरून्त नजिकको जिल्ला अदालतबाट प्रमाणित भएको छ भने पीडितको सो बयानको व्यहोरा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनको दफा ६(३) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने । पीडित मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उपस्थित भएर घटनाको बारेमा बयान मात्र दिइन् वा त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित कसुरको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन निजले नै जाहेरी वा उजुरी दिएकी हुन् होइनन् भनी खोजिनीति गरिरहनु पर्ने र पीडित स्वयम्को उजुरी नभई पीडित बालिकाका माता-पिता वा संरक्षकले उजुरी वा जाहेरी दरखास्त दिएको कारणले मात्र मौकामा पीडितले गरेको प्रमाणित बयानको प्रमाणिकता शून्य हुने वा त्यस्तो बयान प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने भनी न्यायको रोहमा साँघुरो अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अपराधको सम्बन्धमा पीडितको बयान प्रमाण ग्राह्य बनाउन बेचबिखन तथा ओसारपसार अपराधको उजुरी पीडित वा अरू कसले दियो भन्ने कुराभन्दा पीडितको बयान अदालतबाट प्रमाणित भयो वा भएन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने । पीडित बालिका आफैँले उजुरी नदिएको भन्ने प्राविधिक कारण देखाई अदालतबाट प्रमाणित भएको पीडितको बयान व्यहोरालाई पीडितले अदालतमा पुन: उपस्थित भई बकपत्र नगरेको भनी उक्त मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ६(३) को कानूनी प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी अस्वीकार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७) अपराधबाट पीडितलाई भराइने क्षतिपूर्तिले पीडितलाई पीडित हुनुभन्दा पूर्वको अवस्थामा पुर्याउनु वा पुनस्थापना गर्न सक्नु पर्छ । तसर्थ अपराध पीडितलाई वास्तविक र प्रभावकारी क्षतिपूर्तिको लागि क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानून बनाएर मात्रै हुँदैन, सो कानून आफैँमा उपयुक्त र प्रभावकारी हुनुको साथै सोको प्रभावकारी एवम् यथार्थपरक कार्यान्वयनसमेत हुनु अपरिहार्य हुने । (प्रकरण नं.२०) बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ का पक्ष राष्ट्रहरूलाई बालबालिकाको हितका लागि आवश्यक संरक्षण र स्याहारको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बाबुआमा, कानूनी संरक्षक वा अन्य व्याक्तिको हेरचाहमा रहेको अवस्थामा बालबालिकामाथि हुने सबै किसिमको शारीरिक वा मानसिक हिंसा, क्षति वा दुर्व्यवहार, शोषण, यौन दुर्व्यवहारसमेतबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले समुचित कानूनी, प्रशासनिक, सामाजिक र शैक्षिक उपायहरू अपनाउनु पर्ने गरी दायित्व तोकेको पाइन्छ । नेपाल पनि उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले सो दायित्वबाट विमुख हुन मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.२२) अब उप्रान्त क्षतिपूर्ति पाउने यस्ता प्रकृतिका अपराधका पीडितहरूलाई अदालतको अन्तिम फैसलाले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारले एउटा छुट्टै कोषको स्थापना गरी सो कोषबाट तत्कालै उपलब्ध गराउने र सो रकम पीडकबाट सरकारी विगो सरह असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा नेपाल सरकारसमेतबाट सो सम्बन्धी आवश्यक र उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण हुनु जरूरी देखिने । (प्रकरण नं.३१) अपराध पीडितको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हकलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२ अन्तर्गतको बाँच्न पाउने हकको अभिन्न अंश (integral part) को रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा अपराध पीडितको क्षतिपूर्तिको हक उक्त धारा १२ अन्तर्गतको बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत सम्बोधन गरिनु पर्ने विषय हो भन्ने प्रस्ट हुन आउने । (प्रकरण नं.३२) पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदा पीडितले अपराधबाट भोग्नु परेको पीडाको प्रकृति वा पीडाको कठोरता वा क्रूरतालाई नै क्षतिपूर्ति मापनको आधार बनाइनु पर्ने । पीडकको आर्थिक हैसियत वा क्षमताले त्यस्तो क्षतिपूर्तिमा निर्णायक स्थान प्राप्त गर्ने वा निर्णयको आधार बन्ने अवस्था सिर्जना गरिनु नहुने । अन्यथा पीडक पहिचान हुन नसकेको, फरार रहेको, आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको वा कम उमेरको रहेको भन्ने जस्ता तर्कहरू अगाडि ल्याएर पीडितको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित वा सङ्कुचित हुन जाने । यस्तो अवस्था सिर्जना हुन गएमा पीडित बाँच्न पाउने हकबाट नै वञ्चित भई पीडितको न्यायमा पहुँचसमेत स्थापित हुन नसकी पीडितको बाँच्न पाउने मौलिक हक र आधारभूत मानव अधिकारले न्यायिक संरक्षणसमेत प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.३४) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ र २० को व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रावधान र अन्य मुलुकहरूको अभ्याससमेतको आधारमा हामीकहाँसमेत अपराध पीडितको क्षतिपूर्तिको हक बाँच्न पाउने हकको अभिन्न अंश (integral part) को रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नु अपराध पीडितको मौलिक हक हो । यस हकलाई व्यवहारिक, वास्तविक र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु अदालतको दायित्व र राज्यको कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं.४०) पीडकको क्षतिपूर्ति तिर्ने आर्थिक हैसियत नभएको, पीडक पहिचान हुन नसकेको वा पीडक फरार रहेको अवस्थामा नागरिकको संरक्षकको हैसियतले अपराध पीडितलाई उक्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कर्तव्य राज्यको हुने । (प्रकरण नं.४१) पीडितशास्त्र (Victimology) अनुसार अपराध गर्ने व्यक्तिको पहिचान भएको होस् वा नहोस्, अपराधको अभियोजन होस् वा नहोस् अपराधबाट पीडितले जीवन निर्वाहको लागि क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने, सो क्षतिपूर्ति यथेष्ट (adequate) हुनुपर्ने र निजको पुनस्थापन (rehabilitation) तत्काल हुनुपर्ने एवम् त्यस्तो क्षतिपूर्ति र पुनस्थापन राज्यले नै गर्नुपर्ने । महिला हिंसा, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्ता मुद्दामा पीडितले भोगेको पीडा स्वरूप पाउने क्षति नागरिकको अभिभावक र संरक्षक भएको हैसियतले राज्य स्वयम्ले तत्काल उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्वभित्र पर्ने । क्षतिपूर्तिबापतको रकम राज्यले पीडकबाट असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त कानूनी व्यवस्था लागू गर्न सक्ने । पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउन नसकिएको भन्ने कारणले मात्र पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हकबाट वञ्चित गर्ने गरी प्रणालीले पीडितलाई थप पीडा दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.४२) पीडितले प्रतिवादीहरूबाट भराइ पाउने ठहर भएको क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारबाट तत्काल उपलब्ध गराई सो रकम प्रतिवादीहरूबाट सरकारी बिगोसरह असुलउपर गर्नु, गराउनु एवम् अब उप्रान्त यस्ता प्रकृतिका अपराधका पीडितहरूलाई अदालतको अन्तिम फैसलाले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम एउटा छुट्टै कोषको स्थापना गरी सो कोषबाट तत्काल उपलब्ध गराउन र सो रकम पीडकबाट असुल उपर गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन यथाशीघ्र आवश्यक र उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउने । (प्रकरण नं.४४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9346 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | मानव बेचबिखन, बालविवाह, जबर्जस्ती करणी |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/10/19 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल |
| मुद्दा नं. | ०६७-CR-१२८८ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७२, नि.नं. 9346 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
